बाबो.! संगमनेरात ४५ लाखांचे मलिदे.! संगमनेरात प्रत्येक अधिकारी हा साहेबांचा कार्यकर्ता.! जनतेच्या उरावर फना उभरुन बसलेले हे भुजंग हुसका.!
सार्वभौम (संगमनेर) :-
संगमनेरात नगरपालिकेसह स्थानिक स्वराज्यसंस्था मधील वर्षानुवर्षे काँग्रेसची एकहाती सत्ता आहे. या सत्तासमीकरणात वारंवार तीच-तीच माणसे राजकीय वर्तुळात देखील दिसतात. त्यामुळे, संगमनेरात येणारा अधिकारी आणि निवडून गेलेले पदाधिकारी यांची घट्ट मैत्री जमते. याचा फायदा अधिकाऱ्याला निश्चित होतो. कारण, पदाधिकाऱ्याच्या सोयीचे निर्णय घेऊन येथे दिवस कडेला लोटले जातात. त्यामुळे, संगमनेरात सेवाशर्ती संपली तरी खुडची सोडायला अधिकारी तयार नाहीत असे आरोप जनता करीत आहे. मात्र, भाजप पदाधिकाऱ्यांनी आता नगरपालिकेचे मुख्यअधिकारी सचिन बांगर व प्रशासन अधिकारी श्रीनिवास पगडाल यांचे सेवाशर्ती उल्लंघन झाले आहे म्हणुन जिल्हाधिकाऱ्यांकडे लेखी तक्रार केली आहे. पण, आशा तक्रारीची दखल संगमनेर मधील अधिकाऱ्यांबाबत जिल्हाधिकारी घेतील का? हा प्रश्नच जनतेने उपस्थित केला आहे. ऐवढेच काय! संगमनेरमध्ये पोलीस उपअधीक्षक म्हणुन रोशन पंडीत संगमनेरात आले. त्यांनी संगमनेरच्या गुन्हेगारी क्षेत्राला आळा घातला. दोननंबरवाल्यांना त्यांचा वचक होता. अगदी कोणाच्या चिरिमिरीला मिंधे राहिले नाही. मात्र, त्यांचा संपूर्ण टर्म संपत नाही तेच त्यांना मुख्यालयात जमा व्हावे लागले होते. त्यामुळे, येवढ्या तडकाफडकी लॉकडाऊनमध्ये पोलीस उपअधीक्षकांची बदली होते. मात्र, सेवाशर्तीचे उल्लंघन झालेल्या व वर्षानुवर्षे येथे असलेल्या नगरपालिकेच्या मुख्याधिकारी सचिन बांगर, प्रशासन अधिकारी श्रीनिवास पगडाल, वैद्यकीय अधिकारी व डझनभर पोलीस कर्मचारी यांची संगमनेरातुन बदली का होत नाही. असा संगमनेरच्या सामान्य नागरिकांच्या मनामध्ये प्रश्न भेडसावत आहे. त्यामुळे, संगमनेरात काळेबेरे होण्याचे प्रमाण वाढले आहे. अशी टिका संगमनेरातील सुज्ञ लोकांकडून होत आहे. खाक्या वर्दीची तर राज्यभर चर्चा सुरु आहे. एक ऑनलाईन पावती ते ४५ लाख रुपयांचे मलिदे अशी एसपी साहेबांपर्यंत गेलेली तक्रार इथवर चर्चा झाली. पण, येथील यंत्रणा यातून धडा घ्यायला तयार नाही. एकीकडे ललीत ओझा यांची संगमनेर पाटी राज्यात प्रसिद्ध होत आहे. तर याच संगमनेरात अवैध धंदे आणि अधिकाऱ्यांचा कारभार राज्यभर गाजत आहे. हे संगमनेरचे फार मोठे दुर्दैव असल्याचे बोलले जात आहे.
दरम्यान, संगमनेर नगरपालिकेत स्थानिक स्वराज्य संस्था जिल्हपरिषद व पंचायत समितीमध्ये अनेक सदस्य हे ठेकेदार, बिल्डर्स, प्लॉटिंग, डेव्हलपर्स काम करणारे आहे. त्यांचे काम वारंवार शासकीय अधिकाऱ्यांकडे असते. त्यामुळे, या कामात जो अधिकारी सहकार्य करील तो अधिकारी येथे जास्त दिवस टिकविला जातो हा आजपर्यंतचा संगमनेर मधील इतिहास असल्याचे विरोधकांचे मत आहे. सामाजिक कार्यकर्त्यांनी, विरोधकांनी तक्रार केली तर वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून त्याचा निकाल लवकर लागत नाही. फक्त भिजत घोंगडे ठेऊन अनेक दिवस कागदी घोडे नाचविले जातात. प्रकरण फारच ताणवले तर तात्पुरता कारवाईचा फास आवळून कारवाईचे कागद रंगवल्याचे चित्र निर्माण करून अधिकारी वरिष्ठांची दिशाभुल करतात. त्यामुळे, अधिकारी हे राजकीय पदाधिकाऱ्यांचे कार्यकर्ते आहे की काय अशी संपप्त टिका संगमनेरच्या नागरीकांनी सोशल मीडियावर वारंवार केली आहे. मात्र, संगमनेरातील भाजपने आता नगरपालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर जिल्हाधिकाऱ्यांकडे तक्रार केली आहे. यामध्ये नगरपालिका निवडणुकीत राजकीय हस्तक्षेपाणे थांबलेल्या अधिकाऱ्यांवर निवडणुकीची कुठलीही जबाबदारी देऊ नये असा स्पष्ट उल्लेख केला आहे. यावर जिल्हा अधिकाऱ्यांनी आपल्या स्तरावर निवडणुक अधिकारी नेमवुन संगमनेर नगरपलिका निवडणुक घ्यावी. असे या पत्रात म्हणले आहे. मात्र, महसूलमंत्र्यांच्या मतदारसंघात संगमनेर नगरपरिषदेच्या निवडणुकीला सामोरे जाताना भाजपने एक प्रकारची भीती व्यक्त केली आहे. कारण, संगमनेर नगरपरिषदेचे मुख्याधिकारी सचिन बांगर हे 13 जून 2016 रोजी रुजू झाले. तर प्रशासन अधिकारी श्रीनिवास पगडाल हे 3 ऑक्टोबर 2008 रोजी रुजू झाले आहे. पण, श्रीनिवास पगडाल हे स्वीकृत नगरसेवकांचे भाऊ असल्याने येथे शंकेची वाव निर्माण होत आहे. त्यामुळे हे दोन्ही अधिकारी नगराध्यक्षा दुर्गा तांबे यांच्या सोयीचे असल्याने निवडणुकीचे प्रभाग रचना, आरक्षण सोडतीचा कार्यक्रम, 2021-22 मधील वार्ड रचनेचा प्रस्ताव तयार करणे, सीमांकन नकाशा, वार्डची संख्या यामध्ये हस्तक्षेप होऊ शकतो अशी शंका भाजपच्या पदाधिकाऱ्यांनी लेखी पत्राद्वारे जिल्हाधिकाऱ्यांकडे केली आहे. त्यामुळे, भाजप पदाधिकारी संगमनेर नगरपालिकेला स्वबळाची तयारी करत असल्याचे पाहायला मिळत आहे. पण, वरिष्ठ भाजप संगमनेर नगरपालिकेत किती लक्ष घालते किंवा हा मुद्दा कसा हाताळते हे पाहणे उत्सुकतेचे ठरेल. तसेही बांगर यांचा इतिहास पाहिला तर जेव्हा संगमनेरात क्रिकेट मॅचेस भरतात. तेव्हा तांबे आणि थोरात कुटुंब कमी पण जसे हे आयोजक असल्यासारखे नटून असतात. त्यामुळे, खरोखर ते अधिकारी आहेत का ? असा प्रश्न दर्शक उपस्थित करतात.
दरम्यान, संगमनेर मधील वैद्यकीय अधिकारी देखील कोरोनाकाळात चर्चेत राहिले आहेत. संगमनेरात कोरोनाचा प्रादुर्भाव वाढत होता आणि लस घेण्यासाठी वशिला सुरू होता. ज्याचा वशिला त्याच कुत्र काशीला याचाच प्रत्यय संगमनेरात येत होते. कारण, संगमनेरात काँग्रेसचे निर्विवाद वर्चस्व आहे. त्यामुळे काँग्रेस सदस्य म्हणतील त्यांनाच लस संगमनेरात मिळाली. कारण, प्रत्येक गावातील, गणातील, गटातील आणि शहरातील यादी प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी नाहीतर राजकीय पदाधिकाऱ्यांनी काढली त्यामुळे, वैद्यकीय अधिकारी राजकीय पदाधिकाऱ्यांचे कार्यकर्ते म्हणूनच काम करत असल्याचे पाहायला मिळाले. त्यांच्यावर जरी आरोपाचे शिंतोडे उडविले तरी डॉक्टर यंत्रणेचे जे योगदान आहे. त्याला अदखलपात्र करुन जमनार नाही.
दरम्यान, एकीकडे भाजप पदाधिकाऱ्यांनी नगरपालिकेचे प्रशासकीय अधिकाऱ्यांची तक्रार केली तर दुसरीकडे शिवसेना शहरप्रमुख अमर कतारी यांनी काही खात्यातील कर्मचाऱ्यांची पोलीस अधिक्षकांकडे तक्रार केली आहे. यावेळी त्यांनी व्हॉट्सऍप ग्रुप समुहावर खाक्या वर्दीवर टिका करत 45 लाख रुपयांचे मलिदे घेत असल्याचे आरोप देखील केले आहे. संगमनेरमधील अवैधधंदे गुटखा तस्करी, कत्तलखाने, जुगार, क्लब वाळू, स्क्रेप मटेरियल, गांजा, अवैध प्रवासी वाहतूक या सर्व गोष्टींना उद्देशुन संगमनेरात सुरू असलेल्या कारभाराची तक्रार पोलीस अधिक्षकांकडे केली आहे. त्यामुळे, संगमनेरमधील अधिकारी अनेक कारणाने चर्चेत असतात.
दरम्यान, संगमनेर मधील नायब तहसीलदार सुधीर सातपुते यांची बदली होऊन देखील ते कार्यमुक्त होत नव्हते. कारण, संगमनेरमधील पाणी एकदा अधिकाऱ्याला लागले की, तो खुर्ची सोडायला तयार होत नाही. हेच वास्तव आहे. येथे मुळा- प्रवरेचे कारनामे सर्वसुत आहे. मात्र, सामाजिक कार्यकर्ते अमोल खताळ यांनी तहसिल कार्यलयात ठिय्या आंदोलन करून महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात यांच्या तालुक्यातच महसुल अधिकाऱ्यांनकडून शासन आदेशाची पायमल्ली होत असल्याचे दाखवुन दिल्यानंतर नायब तहसीलदार सुधीर सातपुते यांचा तहसीलदारांनी कार्यमुक्त आदेश काढला होता. त्यामुळे, संगमनेरात प्रत्येक वेळेस कोणीतरी तक्रारदार झाल्याशिवाय येथे न्याय मिळत नाही. प्रशासकीय कार्यालयांमध्ये सामान्य माणसाची हेळसांडच होते. उदा. पंतप्रधानांची कृषीची योजना किसान सन्मान योजना नेमकी कोणाकडे आहे. हे कोणाला सांगता येत नाही. नायब तहसीलदार कडनोर यांच्याकडे शेतकरी गेले तर ते कृषी अधिकारी प्रशांत शेंडे यांच्याकडे पाठवतात. आणि कृषी अधिकारी यांच्याकडे गेले तर ते तहसीलदारांकडे पाठवतात. त्यामुळे या योजनेच्या 2 हजार रुपयांचा लाभ शेतकऱ्यांना मिळत नसल्याच्या तक्रारी शेतकऱ्यांतून समोर येत आहे. त्यामुळे, सामान्य माणूस हेलपाटे मारून, प्रशासकीय कार्यालयांचे जीने झिजवून हताश झाला आहे. पण, गेंड्याच्या कातड्याचे झालेल्या काही लोकांना कुठलाच फरक पडत नसल्याची टिक सुज्ञ लोकांकडून होत आहे. पण, नेत्यांची हुजरेगिरी करण्यात येथील काही अधिकारी पटाईत असल्याचे बोलले जाते. त्यामुळे, सेवाशर्तीचे 3 वर्षे होऊनही संगमनेरात अधिकारी तळ ठोकुनच आहे. हे कोणाच्या अशिर्वादाने ? असा प्रश्न जनतेने उपस्थित केला आहे. या सगळ्यात जे लोक चुकतात त्यांनी लोकशाही नुसार वागून सामान्य जनतेला न्याय द्यावा, हीच अपेक्षा आहे.