राजकीय अस्थैर्य व निर्ढावलेल्या व्यवस्थेमुळे लोकशाही धोक्यात येईल- नवले
सार्वभौम विशेष :-
भारतीय स्वातंत्र्याचा अमृतमहोत्सव लवकरच संपन्न होईल. प्रजासत्ताक भारतही ७१ वी पर्यत पोहचलाय .देश प्रगतीच्या वाटेवर अव्वल स्थानी आहे. असे मानले तरी काळजी वाटावी चिंता वाटावी अशी स्थिती समाजमनात डोकावल्यास दिसून येते. राजकारण व राजकारणी यांची निर्भत्सना करताना समाजात बहुसंख्य लोक आढळतात. नागरिकांमध्ये दिसून येत असलेली ही प्रतिक्रिया लोकशाही व्यवस्थेनुसार चालणाऱ्या देशासाठी धोक्याची घंटा ठरू शकते. भारतीय घटनेवर आक्षेप मुळीच नाही. घटनेनुसार लोकशाही व्यवस्था अभिप्रेत आहे. राजकारण व राजकारणी यांची विश्वासाहर्ता हा आता कळीचा मुद्दा बनलाय. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या स्वराज्यांचा आत्मा होता, रयतेला राजांचे राज्य आपले वाटत होते. राजेशाही असूनही रयतेला राज्य आपले वाटते. आता लोकशाही असूनही राज्यकर्ते व राजकीय पक्ष तसेच नेते आणि कार्यकर्ते रयतेला आपले का वाटत नाही हा वादाचा विषय होवू शकतो. देश माझा आहे मात्र राजकारण्यांचा हातात माझा देश सुरक्षित आहे का ह्या विषयाचीही राजकीय सामाजिक पातळीवर धुरिणांनी चिकित्सा करावी. जनमृताचा कानोसा घेतल्यास जनमत अशा शंकांनी भेदरलेले आहे. असे आजचे राजकीय चित्र दिसतेय.
स्वातंत्र्य चळवळीतील स्वातंत्र्य योद्धे , स्वातंत्र्यासाठी प्राणाचे बलिदान देणारे क्रांतीकारक व स्वातंत्र्यासाठी दुमदुमलेली आम भारतवासीयांची स्वातंत्र्य लढ्यातली ललकार आठवली तर स्वतंत्र भारताची अपेक्षा बाळगताना सुजलाम – सुफलाम भारतदेश व स्वावलंबी, स्वाभिमानी भारतीय नागरिक या संकल्पना बाळगुन स्वातंत्र्य चळवळ उभी राहिली होती. डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांनी घटनेत समाविष्ट केलेली सूत्र स्वातंत्र्य, समता, बंधुता व न्याय यावर देश मजबूत उभा करण्याची जबाबदारी तमाम राजकीय पक्षाची व नेत्यांची होती व आहे. स्वातंत्र्यानंतर राजकारणी व राज्यकर्ते या जाणिवापासून हळूहळू बाजूला जात गेले. २० व्या शतकापर्यत स्वातंत्र्य चळवळीच्या इतिहासाची उर्मी कशीबशी टिकून होती. रयतेच्या सुख : दुखाच्या जाणिवा राजकारणी व राज्यकर्ते यांच्या अंतकरणात कमी जास्त प्रमाणात टिकून होत्या. विकासाच्या संकल्पनातुन मुलभूत गरजांची परिपूर्ती करण्याची धडपड दिसून येत होती. विकास प्रक्रिया राबविताना मानवी मन राज्यकर्त्यांमध्ये दिसत होते.
माणसाला केंद्रीभूत मानून देशाची आर्थिक धनसंपदा योग्य व न्याय पद्धतीने खर्ची पडत होती. व्यक्तिगत लाभासाठी अगर प्रतिष्ठेसाठी सत्ता वापरली जात नव्हती तर जनकल्याणच्या व्यापक योजना राबविण्यात बुद्धी व पैसा खर्च होत होता. याच भांडवलावर निवडणुका लढवल्या जात होत्या. मते मिळवताना जनतेसाठी केलेल्या कामाची व दाखविलेल्या औदार्याची पत निवडणूकीत उपयोगाला येत होती. सत्ताधारी व विरोधक यांच्यातील वाद अगर सामंजस्य हे देशाच्या व रयतेच्या हितासाठी घ्यावयाच्या धोरणांवर होत होते. राजकीय विचारप्रणाली सांभाळून व आपल्या पक्षाची ध्येय धोरणे सांभाळून कार्यकर्ता जनतेमध्ये वावरत होता. कार्यकर्त्याचे राजकीय चारित्र्य व व्यक्तिगत चारित्र्य ही कार्यकर्त्याची ओळख असायची. ही ओळख निर्माण करताना समाजाचे न्यायालयात सोन्याला कस लावावा असे निकष समाज कार्यकर्त्याला लावीत होता. समाजाला सर्वस्व अर्पण करणारी कार्यकर्त्याची जबरदस्त फळी ही राजकीय पक्षाची ताकद समजली जात होती. मोडके-तोडके पक्ष कार्यालय असले तरी भक्कम विचारांचा उमदा कार्यकर्ता इथे दिसायचा. राजकीय पक्षाचे कार्यालय उभे राहिलेच तर निधी रयतेच्या वर्गणीतून उभा राहत असे. सरकारी खजिण्यातून किंवा उद्योगपतीच्या देणगीतून नाही. पक्षाचे कार्यालय मोडके पण गरीबांचे संसार नेटके उभे करण्याचे काम राजकीय पक्ष व कार्यकर्ते करीत होते. असा कार्यकर्ता आता पुढाऱ्यांच्या गर्दीत पायदळी तुडवला जातोय. विचार, मूल्य, सामाजिक जाण व समाजासाठी काम करण्याची उर्मी हे सगळे सन २००० बरोबर अस्ताला गेलेय. गेली २० वर्षापासून नवी राजकीय विकृती बेधुंदपणे व उन्मत्तपणे राजकारणाच्या रणांगणात धुडगूस घालतेय. निवडणुकीचे रणांगण व त्यावरील दंडेली ,दडपशाही,आर्थिक आमिषे, आचारसंहितेला देण्यात येत असलेली मूठमाती,घोषणांचा पाऊस,जाती-धर्मात तेढ वाढविण्याचे मुजोर प्रयत्न व हाणामाऱ्या हे पाहता निवडणूक लढवून मतपेटीतून सत्तेचे साधन प्राप्त करणे व या साधनाद्वारे जनहित व देशहित साध्य करणे हे मूल्याधिष्ठित व विवेकी व्यक्ती अगर कार्यकर्त्यांचे काम आता राहिले नाही. पश्चिम बंगालसह आसाममधील विधानसभा निवडणुकांचे चित्र पाहता E.V.M मशीन निवडणूक आयोगाचे बुथ अधिकाऱ्याऐवजी उमेदवार अगर नेते यांच्या गाडीत सापडतात. निवडणूक आयोगाच्या तटस्थ व न्यायबुद्धीने करावयाच्या कामाबाबत जनतेच्या मनात संशय निर्माण होतो. ही कसली लोकशाही असा प्रश्न जनतेच्या मनावर ठसणे हे लोकशाही व्यवस्थेला घातक आहे. कोविडच्या नैसर्गिक आपत्ती काळात साथ पादुर्भाव कायदा हा युद्धजन्य परिस्थिती इतकाच गंभीर विषय आहे. जनतेला धीर देवून त्यांच्यातला आत्मविश्वास जागवण्याची गरज आहे. नैसर्गिक संकटाशी लढणे बाजूला राहून. राजकीय फड रंगताना दिसतोय.
जातीधर्मातील भांडणे विकोपाला चाललीत. शेतकरी कष्टापायी मेटाकुटीला आलाय. शेतकऱ्याच्या डोक्यावरील कर्ज वाढलेय बाजारात मात्र शेतमालाला भाव नाही. ‘घामाचे दाम’ हातात देण्याची दानत दिसून येत नाही. शंभरीत मोजावे इतके दिवस उलटलेत तरी शेतकरी आंदोलकांची मागणी विचारात घेतली जात नाही. अदानी-अंबानीचे हित जोपासण्याचे इमान राखले जातेय. किसान, जवान, कामगार तसेच कष्टकरी व आणि तरुण या वर्गामध्ये संताप व वैफल्य निर्माण होते तो देश महासत्ता सोडाच विषमतेच्या व अन्याय-अत्याचाराच्या गर्तेत सापडतो. आजची राजकीय सामाजिक स्थिती पाहता सामान्य माणसाच्या मनात संतापाची व भविष्याबाबत संभ्रमाची स्थिती दिसून येतेय.
विचारी व समजून घेणाऱ्या नागरिकांनी राजकारणातल्या नेत्याचे अगर कार्यकर्त्यांचे मूल्यमापन करणे आवश्यक आहे. योग्य कार्यकर्त्यांना पाठबळ देणे गरजेचे आहे. अन्यथा पुढारी पेंढारी होतील. राजकारण असो कि निवडणूका प्रामाणिक व ध्येयनिष्ठ कार्यकर्ता हे करू शकणार नाही. राजकारण हा व्यवसाय ठरलाय. प्रतिष्ठा व पद मिळविण्याचा व्यापार झालाय. राजकीय क्षेत्रात कार्यकर्ता नसेल तर हे क्षेत्र मुघल किंवा इंग्रज परवडले असे जनतेला वाटले तर आश्चर्य वाटायला नको
- मधुकर नवले (88889 75555)