स्त्रीयांकडून कालमांचा गैरवापर.! मंत्र्याने केलेले कृत्याला बलात्कार म्हणता येईल का? पुरुष निव्वळ अन्यायाचे धनी.!
स्त्री शिकली पाहिजे, घराच्या बाहेर पडली पाहिजे, अन्यायावर तिने आवाज उठविला पाहिजे यासाठी समाज यंत्रणा मोठ्या कसोशीने काम करताना दिसत आहे. इतकेच काय! त्यांच्या पाठीशी संविधान देखील तितक्यात खंबिरपणे उभे आहे. अर्थातच खरोखर सुसंस्कृत आणि सुशिक्षित महिलांनी कायद्याचा आरक्षणाचा आणि शैक्षणिक उन्नतीचा फायदा घेतला. मात्र, यात देखील अशा काही महिला आहेत. त्यांना कायद्याचा गैरवापर करून किंवा स्त्रीत्वाच्या नावाखाली पुरुषांचे चारित्र्य खराब करू पाहिले तर काही महिलांनी आपला देह झिजवून ब्लॅकमेलिंग अथवा खंडणी वसूल करू पाहिली. अशा महिलांचे काय करायचे याची बाकी कोठे तरतुद नाही. महिलाच काय! पुरुषाला देखील चारित्र्य असते हे कायदा आणि समाज व्यवस्था विसरुनच गेले आहे. त्यांनी कसेही वागायचे, संमतीने सर्व गुण उधळायचे, अन मनाजोगे होत नसले तर पैसा आणि नंतर त्यांचे चारित्र्य जागे होते. म्हणजे, दोन-दोन लेकरं झाले की माझ्यावर बलात्कार झाला असे म्हणायचे.! कोठू कोठे चालली आहे ही समाज व्यवस्था कळेनासे झाले आहे.
गेल्या काही दिवसांपुर्वी मी टू चे खूळ आले होते. 10 ते 15 वर्षानंतरच्या छेडछाडी बाहेर पडू लागल्या होती. सुदैवाने अन्यायावर कोणी आवाज उठवत असेल तर खरोखर आनंदच आहे. मात्र, दुर्दैव असे की, शिकल्या सवरल्या महिलांना आपल्यावर झालेल्या अन्यायची आठवण झाली. म्हणजे एक हिरो जेव्हा तरूण होता तेव्हा त्याने छेड काढली होती आणि तो म्हातारा झाल्यानंतर त्याने अत्याचार केल्याची तक्रार करण्यात आली होती. खरंच याला गुन्हा म्हणता येईल का? त्यामुळे, ज्या काही महिला शिकल्या सवरल्या त्यातील काहींनीच कायद्यावर बोट ठेऊन कायद्याला हवे तसे वापरुन घेण्याचा प्रयत्न केल्याचे दिसते आहे. अन्यथा शेतात राब राब राबणार्या माझ्या माय माऊलीला कोठे इतका वेळ आहे. जी पोलीस ठाण्याच्या पायर्या चढले. अन झालाच तिच्यावर अन्याय तर ती थेट पोलीस ठाणे गाठते. तिला वर्षानुर्वे अन्याय पोटात ठेवता येत नाही.
एक प्रखर सत्य असे की, स्त्रीयांचा जो कोणी अपमान करीत असेल त्याच्यावर कडक कारवाई केली पाहिजे. मात्र, जी कोणी स्त्री तिच्या स्त्रीत्वाचा अपमान करीत असेल तिच्यावर अधिक कठोर कारवाई केली पाहिजे. कारण, महाराष्ट्र हे पुरोगामी चळवळीचे राज्य आहे. कारण, येथे फुले शाहु आंबेडकर यांच्यासह राजे छत्रपती शिवरायांच्या विचारांचा फार मोठा पगडा आहे. या थोर नेत्यांनी स्त्री शिक्षणाची फार मोठी चळवळ उभी करून ती यशस्वी केली आहे. माता सावित्रीबाई यांनीतर कर्मठ समाज व्यवस्थाने फेकुण मारलेले शेण सहन करीत स्त्रीला चुल आणि मुल यापासून मुक्त करीत त्यांच्या हाती पाटी दिली आहे. तर हिंदु कोड बिलातून बाबासाहेबांनी स्त्रीयांच्या पायातील बेड्याच तोडल्या आहेत. म्हणून तर आज ज्या काही स्त्रीया ताठ मानेने जगत आहेत ते या थोर पुरुषांचे उपकार आहेत.
आता दुर्दैव असे की, परंपरा सांगत आली आहे की, भारताची संस्कृती पुरुष प्रधान आहे. मात्र, हे कितपत सत्य आहे? एखादी अज्ञात महिला येते ती म्हणजे या पुरुषाने छेडछाड केली ठोकला 354 (छेडछाड), एखाद्या महिलेशी वाद झाला न काही करता सांगितले जात हे फाडले ते फाडले, लज्जा उत्पन्न होईल असे कृत्य केले, झाला गुन्हा दाखल. इतकेच काय! आजकाल बायको देखील नवर्यावर 376 (बलात्कार) गुन्हा दाखल करु लागली आहे. वर्षानुवर्षे संमतीने संबंध ठेवणार्या दोन व्यक्तींपैकी महिला पोलीस ठाण्यात जाते आणि कोणत्याही प्रकारची चौकशी न करता सरळसरळ गुन्हा ठोकला जातो. म्हणजे, काही झालं तरी चुक पुरुषाची असते असेच गृहीत धरुण महिलेने दिलेली प्रत्येक माहिती खरी समजली जाते. मात्र, कधी अशा पद्धतीने पुरुष गेला आणि त्याची फिर्याद घेतली असे होत नाही. कारण, का? तर चारित्र्य फक्त स्त्रीलाच असते असेच कायद्याने गृहीत धरले आहे. त्यामुळे, पुरुष प्रधान संस्कृती म्हणताना आता हजारदा विचार केला पाहिजे.
यात महत्वाची गोष्ट नमुद करावी वाटते की, महिलांना जेथे असुरक्षित वाटते अशा ठिकाणी त्यांनी मैत्रीच करू नये. दुसरी गोष्ट म्हणजे आपण सज्ञान आहोत, त्यामुळे आपल्याला कोणी अमिष दाखवत असेल तर त्याला बळी पडणे हे कोणते लक्षण म्हणायचे? म्हणजे, काल एका मंत्र्याच्या विरोधात एक तक्रार दाखल झाली आहे. त्यात दोन मुले झाल्यानंतर संबंधित महिलेला समजले की, आपल्यावर बलात्कार झाला आहे. म्हणजे अशा प्रकरणात देखील बलात्कारचे गुन्हे नोंदविले जात असतील तर याला काय म्हणायचे. कायद्याचा अश्रय मिळाला म्हणजे त्याचा अतिरेख करायचा हे कितपत योग्य आहे. त्यामुळे, जे नॉन-टेक्नीकल गुन्हे आहेत त्यात 376 (बलात्कार) या कलमान्वये गुन्हे दाखल झाले तर कोणताही खेद नाही. मात्र, सर्व प्रकार संदिग्ध असताना, ओळखी पाळखीने झालेला असताना, संमतीने झालेला असताना जर त्यास बलात्कार म्हणत असेल तर तो फार मोठा अन्याय आहे. आता न्याय व्यवस्था म्हणते की, त्यास बलात्कार म्हणता येणार नाही. मात्र, त्यासाठी नव्या एखाद्या कलमाची निर्मिती करुन त्यास वेगळ्या पद्धतीने संबोधले पाहिजे असे अनेक अभ्यासकांना वाटते आहे.
खरंतर ज्या मुली अल्पवयीन आहेत. त्यांच्यावर ज्या पद्धतीने अत्याचार होतो अशा प्रकरणांकडे खरोखर गांभीर्याने पाहिले पाहिजे. अशा पीडित व्यक्तींना न्याय देण्यासाठी पोलीस प्रशासनाने पुढे सरसावले पाहिजे, त्या फिर्याद देतील तशी ती नोंदविली पाहिजे. तो खरा अत्याचार असतो. मात्र, दुर्दैवाने होते असे की, काही महिला वकीलांच्या माध्यमातून थेट पोलीस ठाणे गाठतात आणि भलेभले कलम लागतील अशा फिर्यादी देतात. त्यात ज्यांचा काही हात नसतो असे लोक 34 प्रमाणे घेतले जातात तेव्हा खर्या अर्थाने कायद्याच्या दृष्टीने एकाला न्याय देताना अनेकांवर अन्याय होतो. त्यामुळे, पहिल्यांदा अशा प्रत्येक गुन्ह्यांची चौकशी केली पाहिजे. मागच असे गुन्हे दाखल करुन घेतले पाहिजे.
यात शासन प्रशासन इतके शातीर आहेत की, जर एखाद्या पोलीस अधिकार्याच्या विरोधात बलात्काराची फिर्याद आली तर त्याची महिना दिड महिना चौकशी लागते आणि झाली तर झाली तडजोड मग नंतर गुन्हा दाखल होतो. हाच प्रकार धनबलाढ्य व मंत्र्या पुढार्यांच्या बाबत होतो. मात्र, जेव्हा एखाद्या सामान्य व्यक्तीच्या विरोधात अशी एखादी तक्रार आली तर कायद्यावर बोट ठेऊन पोलीस तत्काळ गुन्हा दाखल करण्याची घाई करतात. त्यामुळे, जसे 498 प्रकरणात नेमकी चुक कोणाची आहे हे ठरविण्याचा प्रयत्न होतो. तसे टेक्निकल गुन्ह्यात तरी त्याची चौकशी केली पाहिजे असे अनेकांचे मत आहे.
टिप :- वरील लेखात ज्या कोणी निवडक महिला कलमांचा गैरवापर करुण स्त्री असल्याचा गैरफायदा घेतात अशा महिलांवर लिखाण करण्यात आले आहे. ज्या महिला संविधान मानतात, संस्कार, संस्कृती व शिलाचे पालन करतात. इतकेच काय.! कोणत्याही प्रकारचे ब्लॅकमेलींग न करता न्याय मागण्यासाठी धडपड करतात त्यांना सॉल्युट आहे. मात्र, त्या व्यतिरिक्त व्यक्ती आणि समाजात उघड्या डोळ्याने दिसणार्या चित्राची मांडणी केली आहे. याबाबत संपादक किंवा वाचक सहमत असतीलच असे नाही.