दिल्लीत पेटला शेतकरी आंदोलनाचा वणवा, हेच ते काळे कायदे

सार्वभौम विशेष :-

कायदा 1. शेतकरी (अधिकार व संरक्षण) करार कंपनीबरोबर करारानुसार शेतमाल उत्पादन व किंमत हमी व शेती सेवा कायदा विक्री यासंबंधी शेतकर्‍यास किंमत हमीभाव मिळावा.

1) विभक्त कुटुंब होत गेलेने शेती लहान लहान तुकड्यात विभागली गेली. म्हणून कॉन्ट्रॅक्ट फार्मिंगचा हा पर्याय केंद्र शासनाने दिला आहे जो शेतकरी मान्य करणार नाही. कारण या कायद्याने शेतीचे कंपनीकरण होऊन शेतकरी भूमिहीन होईल याच शेतीत तो कंपनीकडे कामास असलेला शेतमजूर बनेल.या शंकेला पूरक पुढील क्र.2 चा मुद्दा आहे.

2) कंपनीने शिवारातील वेगवेगळ्या शेतकर्‍यांशी करार केल्यावर यंत्राद्वारे शेती करण्यासाठी कंपनी सलग व एक-एक मोठे प्लॉट करणार आहे. शेती हडप करण्याचा हा प्रकार असेल.पिकांशी मर्यादित स्वरूप कराराचे राहणार नाही.

3) शेतीमध्ये मोठ्या उद्योजकांनी भांडवल गुंतवावे असे सरकारला वाटते. इथेच शेतकर्‍यांच्या शेतीवरील मालकी संपुष्टात येण्याचा धोका आहे.एका पिकासाठी भांडवलदार भांडवल गुंतवणार नाही. ईस्ट इंडिया कंपनीने देश ताब्यात घेतला होता, इथे तर एक एक शेतकरी वेगवेगळया अडचणीत पकडून भांडवलदार सहज त्याला आपल्या गळाला लावून स्वत:च शेतीचा मालक बनेल.

4) कॉन्ट्रॅक्ट फार्मिंगमधे दर्जेदार पीक तयार करून परदेशी विकता येईल, असे सरकारला वाटते.तथापी शेतकर्‍यांनी प्रचंड कर्ज माथ्यावर घेऊन कष्टाने शेतीमधून अन्नधान्य, फळफळावळे व भाजीपाला दर्जात्मक निर्माण केला आहे.याचा विसर सरकारला का पडतो. शेतमालाची निर्यात शेतकर्‍यांस करता यावी याबाबत सरकार कोणतीही व्यवस्था निर्माण करीत नाही उलट शेतमाल निर्यातीमध्ये कधी निर्यातबंदी तर कधी अनावश्यक शेतमाल आयात करण्याचे पाप केंद्र सरकार करीत आले आहे.

5)कृषी उत्पन्न बाजार समितीकडे सरकार बोट दाखवीत आहे. जाचक अटी व दलाली यामुळे कॉन्ट्रॅक्ट फार्मिंग कसे योग्य आहे हे पटवीण्याचा हा प्रयत्न आहे. खरे तर या व्यवस्थेतील दोष अगर लूट थांबविण्यासाठी मार्केट कमिटीची शेतमाल खरेदी प्रक्रिया दोषमुक्त व दलालमुक्त करण्याचे प्रयत्न का होत नाहीत. ही व्यवस्था टिकणे शेतकर्‍यांच्या हिताचे आहे.

6) कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये व्यापार्‍यांकडून शेतकर्‍यांस शेतमाल विक्रीची रक्कम देणे बाबत बाजार समिती जबाबदार असते. कॉन्ट्रॅक्ट फार्मिंग मध्ये कंपनीने अगर भांडवलदाराने करारानुसार शेतकर्‍याला रक्कम मिळण्यासाठी संरक्षण अगर हमी बाबत कायद्यात स्पष्ट तरतूद केलेली नाही.शेतकर्‍याची फसवणूक झाल्यास याला जबाबदार कोण असेल ?

कायदा प्रमुख हेतू

2.शेतकरी शेतमाल व्यापार व विक्री थेट विक्री व्यापार करता यावा यासाठी (उत्तेजन व सुविधा) कायदा 2020 विवेचन :- जागतिकीकरणाच्या पार्श्वभूमीवर जगात शेतमाल विकण्याचा अधिकार शेतकर्‍यास मुळातच आहे. गोंडस नावाने राजकारण करण्याची भाजपाची ही निती आहे. एक देश एक बाजारफ हे सवंग राजकारणाची लक्षण आहे. शेतकरी व त्याचे उत्पादन विचारून घेता तो शेतमाल देशाच्या बाजारात कुठेही जाऊन विकेल हे प्रत्यक्षात शक्य नाही. जवळच्या बाजारात असलेल्या भावापेक्षा देशाच्या बाजारात अधिक भाव मिळण्याची शक्यता नाही. अमेरिका, युरोप किंवा इतर देशात शेती उत्पादनास शासन तिजोरीतुन अनुदान स्वरूपात आर्थिक मदत होते. परिणामी त्यांचा उत्पादन खर्च आपले उत्पादन खर्चापेंक्षा फारच कमी असतो. त्यामुळे त्यांचेशी स्पर्धा करणे अवघड आहे.थेट बाजाराची संकल्पना चुकीची आहे. स्थानिक बाजारात शेतमालाला बाजारभाव मिळवून देणे आवश्यक आहे.किंवा शेतमाल खरेदी शासनाने करणे आवश्यक आहे.

शेतकर्‍याला शेतीमाल विक्री व्यवस्थेत थेट संधी देणे हे प्रामाणिक राजकारणाचे धोरण असेल तर वीज पाणी, ट्रान्सस्पोर्टीग, अवजारे, बियाणे व औषध इ. मूलभूत सुविधा शेतकर्‍यास अत्यंत माफक दराने शासनाने उपलब्ध करून द्याव्यात शासनाचा आर्थिक सहभाग शेतमाल उत्पादनात आवश्यक आहे. तरच थेट बाजारात शेतकरी उतरु शकतो. शासनाच्या आर्थिक सहभागाशिवाय शेती संदर्भातील हे कायदे शेतकर्‍याला मारणी घालण्यासारखे आहे. विशेष महत्वाचे असे की, उत्पादन खर्चावर आधारित बाजार भावाची हमी स्थानिक अथवा देशातील इतर बाजारात शेतकर्‍यांना कायद्याने मिळणार नसेल तर असले कायदे ही शेतकर्‍यांची फसवणूक ठरेल.

कायदा प्रमुख हेतू

3)अत्यावश्यक वस्तू (दुरुस्ती) शेतमाल साठवून ठेवणे सोपे व्हावे कायदा सन 2020 यासाठी...

विवेचन:- अत्यावश्यक वस्तू कायद्यातील काही शेतमाल शासनाने वगळला आहे. त्यात तेलबिया,कांदा,बटाटा इत्यादी अशा शेतमालाचे विक्रीवर शासनाने निर्बंध घालू नये हे अपेक्षित असताना शासनाने हा कायदा करताना अपवादात्मक स्थितीत केंद्र सरकारला भाव रोखण्यासाठीचे अधिकार राखून ठेवणेत आले आहे. परिणामी याचा फायदा शेतकर्‍यांना होणार नाही. शेतमाल साठवणूक करणे शेतकर्‍यास शक्य होत नाही. साठवणूक व्यवस्था व्यापार्‍याकडेंच आहे. साठवणुकीसाठी आर्थिक गुंतवणूक करून योग्य वेळेला शेतमाल बाजारात विकणे हे 95 टक्के शेतकर्‍यांना शक्य नाही.साठेबाजीसाठी व्यापार्‍यांना याचा फायदा होणार आहे. भाव पाडून शेतकरी लुटीची ही व्यवस्था आहे.

एम.एस.पी (किमान आधारभूत किंमत) :- एम.एस.पी संदर्भातकेंद्र सरकारने पारित केलेल्या कायद्यात कुठेही उल्लेख नाही. भांडवलदारांशी शेतकरी करार करतील तेव्हा शेतमालाचे दर पाडून करार केले जातील.हे दर मात्र शेतकर्‍यांस परवडणारे नसतील. दराबाबत शेतकर्‍यांची फसवणूक होणार हे निश्चित आहे. खाजगी कंपन्या किमती पाडून शेतकर्‍यांना लुटतील.तसेच याबाबतही शेतकर्‍यांना सिव्हिल कोर्टात भांडवलदारां विरुद्ध लढणे सोपे असणार नाही.

सर्वात महत्वाचे कंपनी व शेतकरी यांच्यात वाद निर्माण झाल्यास कोर्टात जाता येणार नाही. दाद उपविभागीय अधिकारी (प्रांत सौ.) यांचेकडे मागता येईल. अपिल जिल्हाधिकारी यांच्याकडे करावे लागेल. केंद्र सरकार स्वामीनाथन आयोगाची अंमलबजावणी करणेची टाळाटाळ करून व शेतकर्‍याला उत्पादन खर्चावर आधारित बाजारभाव देणे टाळून शेतकर्‍यांना भांडवलदारांच्या घशात लोटीत आहे.दिल्लीमध्ये शेतकर्‍यांच्या असंतोषाचा पेटलेला वणवा हे त्याचेच प्रतिक आहे.