भाजपच्या अजेंड्यावर जनता व शेतकरी नाहीच- मधुकर नवले

सार्वभौम (विशेष) :-

                    बळीराजाच्या डोक्यावर पाय ठेऊन त्याला पाताळात घालणारे अद्याप जिवंत आहे. शेतकरी व सैनिक यांच्या कष्टावर आणि योगदानावर धरतीच्या पाठीवरील तमाम लोक शतकानुशतके आजही जगत आहेत. तरीही त्यांच्या कष्टाला व जगण्याला न्याय मिळत नाही. यमयातना भोगीत ते मरता येत नाही म्हणून जगत आहे. वाराणसीला गंगेच्या काठावर लक्ष-लक्ष दिप जळत होते. गंगा काठावर पंतप्रधानाच्या उपस्थित दिवाळी साजरी होत होती याच वेळेस व आजही राजधानी दिल्लीच्या वेशीवर लाखो शेतकरी थंडीमध्ये आपल्या संसाराचा शिमगा झालाय म्हणून टाहो फोडून न्याय मागत आहेत. त्यांना राजधानीत प्रवेश नाही, दिल्लीच्या सभोवताली खडा पहारा आहे. माझाच देश माझ्याच कष्टावर जगतोय, माझ्याच मतांवर हे राज्य करीत आहे. आमचेच लेकरे सीमेचे रक्षण करत शहीद होत आहे. राज्यकर्ते मात्र आम्हालाच दहशतवादी व खलिस्तानवादी संबोधून आमचेवर बंदुका रोखीत आहेत. बंधू-भगिनींनो शेतकरी आंदोलन व आंदोलकांची भूमिका समजून घेणे आपले कर्तव्य आहे असे मला विनंतीपुर्वक वाटते.

           केंद्र शासनाने तीन कृषी विधेयके संसदेत मंजूर केली. राष्ट्रपतींनी आपल्या स्वाक्षरीने विधेयाकांचे रुपांतर कायद्यात केले आहे. ही विधेयके फार गोंडस नावाने असली तरी शेतकर्‍यांची मात्र फसवणूक करून त्यांना भूमिहीन करणारी व शेतकर्‍यांनाच शेतमजूर निर्माण करणारी आहेत. स्वामिनाथन आयोगाचे अंमलबजावणीस फाटा देणारी असून उत्पादन खर्चावर आधारित शेतमालाच्या बाजारभावाच्या हक्कापासून शेतकर्‍यांना कायमचे वंचित ठेवणारी आहेत. बड्या भांडवलदार कंपन्यांच्या ताब्यात गावाचा शिवार देणारी कॉन्ट्रॅक्ट फार्मिंग पद्धतीत शेतकर्‍यांच्या डोळ्यात धूळ फेक करणारी आहे. शेतमाल बांधावर विकण्याऐवजी जगात कुठेही विकण्यास अनुमती देणारा कायदा शेतकर्‍यांसाठी वास्तववादी स्वरूपाचा नसून कथा कादंबरी सारखा केवळ मनोरंजक आहे. 

विधेयक नं.1-एक देश एक बाजार.

इथूनपुढे शेतकरी आपला शेतमाल स्थानिक बाजारसमितीच्या बाहेर देशभरात कुठेही विकू शकतो. कानाला ऐकायला गोड आहे परंतु हे केवळ शेतकर्‍यांना आपला शेतमाल विकण्याची व्यवस्था स्वतः करता येत नाही हिच मूळ समस्या आहे. शेतमालाची विक्री व्यवस्था शासनाने आपल्या यंत्रणाद्वारे करावी. शेतमाल शासनाने खरेदी करावा व उत्पादन खर्चाच्या आधारावर हमीभाव निश्चित करून ही खरेदी व्हावी. हरियाना व पंजाबमध्ये धान्य किंवा गव्हाची खरेदी याच पद्धतीने होत होती. सरकार यातून आपले अंग काढून पाहतेय. शेतकर्‍यांचा एम.एस.पी. चा हक्क संपवून त्यांना वार्‍यावर सोडून देण्याचा हा प्रयत्न आहे. 

विधेयक नं.2-कंत्राटी शेती.

शेतकर्‍यांनी लागवड करतांनाच एखाद्या कार्पोरेट कंपनीशी करार करायचा. कंपनीकडून शेतकर्‍याचे पैसे वसून होतील का, याची शेतकर्‍याला कायद्याने हमी देण्यात आलेली नाही. जी 'हमी' मार्केट कमिटीत मिळते. सर्वात महत्वाचे असे की, कृषी क्षेत्र भांडवलदारांच्या किंवा कार्पोरेट कुटुंबाच्या हातात जाईल. नाईलाजाने शेतकर्‍याला त्याची जमीन भांडवलदारांना विकावी लागेल.    

विधेयक नं.-3 अत्यावश्यक वस्तू(दुरुस्ती)विधेयक.

हे विधेयक वरवर पाहता शेतकर्‍यांचे हिताचे असले पाहिजे असे वाटते. धान्य, डाळी, तेलबिया, कांदा, बटाटा या शेती उत्पादित मालाला अत्यावश्यक वस्तूंच्या यादीतून वगळले. आयात निर्यातीसंबंधी किंवा बाजारभाव कंट्रोल करण्याचे अधिकार सरकारला असणार नाही असा आपला समज होऊ शकतो. मात्र या कायद्यात अशी तरतूद करण्यात आली आहे की, अपवादात्मक परिस्थितीत या शेतमालाची विक्री व्यवस्थेत सरकारला हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार राहील. याच हस्तक्षेपातून कांदा निर्यात थांबवण्यात आली होती. परिणामी हे विधेयक शेतकर्‍याला विक्री संदर्भात संपूर्ण अधिकार देणारे नाही. कितीतरी तपशील देता येतील. सर्वात कळीचा मुद्दा हा आहे की, स्वामिनाथन आयोगाची अंमलबजावणी करण्याचे दिलेले वचन सरकार पाळणार नाही. उत्पादन खर्चाच्या दिडपट शेतमालाच्या बाजारभावाचा मुद्दा शिल्लकच राहत नाही. भाजप प्रणित केंद्र सरकारच्या अजेंड्यावर ग्रामीण जनता व शेतकरी कुठेच नाही.

                       - मधूकर नवले

                       मो- 8888975555