एक देश-एक बाजार ही फसवी घोषणा. हा तर तोंड दाबुन बुक्यांचा मार.!
सार्वभौम (विशेष) :-
मा. पंतप्रधान शेतीविधेयकांचे समर्थनार्थ असे म्हणतात की, शेतकर्यांची इच्छा असेल तिथे शेतकरी शेतमाल विकेल. हा अधिकार आम्ही शेतकर्यांना देत आहोत. खरे तर शेतमालाला उत्पादन खर्चावर आधारित हमीभाव हा शेतकर्याचा श्वास आहे. श्वास रोखायचा आणि जगण्यासाठी मृगजळासारखी स्वप्न दाखवायचीही अशी केंद्र शासनाची भूमिका आहे. ज्यात शेतकरी हित कोठेच दिसत नाही.
शेतमाल वजा जाता प्रत्येक मालाची अगर वस्तूची किंमत ठरविण्याचा अधिकार सबंधीतांना आहे. शेतमालाची किंमत मात्र शेतकर्याला ठरविता येत नाही. अपवादात्मक परिस्थितीत एखाद्या शेतमालाचा किंचित भाव वधारलाच तर निर्यातबंदी किंवा अनावश्यक आयात करून शेतमालाचे बाजारभाव पाडण्याचे प्रयत्न होतात. केंद्र शासनाने बटाटा, कांदा, दाळी, धान्य आदी शेतमाल जीवनआवश्यक वस्तूच्या यादीतून वगळला, हे सागितले जाते मात्र अपवादात्मक स्थितीत याच शेतमालाच्या विक्रीव्यवस्थेत हस्तक्षेप करण्याचे अधिकार मात्र शासनाने राखून ठेवले आहेत. उद्योग व्यवसायांना आर्थिक मदतीसह इतर सवलती आहेत. कर्जात माफीसुद्धा आहे. शासनाचे मदतीशिवाय एकही उद्योग चालू शकत नाही. शेतकर्यासाठी मात्र शासन तिजोरीची चावी सात कुलुपाच्या आत ठेवत आहे.
इतर देशात शेतमाल उत्पादनासाठी शेतकर्यांना आर्थिक अनुदान मिळते. शेतमाल निर्मितीसाठी मुलभूत सुविधा त्यांना शासनाकडून मिळतात. उदा. पाणी, विज, रासायनिक खते, अवजारे, औषधे इ. शिवाय त्यांचे शेतमाल साठवणूक व्यवस्था आणि शेतमाल ट्रान्सपोर्ट देखील शासन पुरविते. आपल्या देशात मात्र शेतकर्याला मुलभूत सुविधा नाहीत व अनुदानही नाही. परिणामी आपल्या शेतमालाचा उत्पादन खर्च जगातील शेतकर्यांपेक्षा कितीतरी अधिक आहे. उत्पादन खर्च वाढलाय शेतमालाला मात्र हमीभाव नाही. परिणामी कर्जबाजारीपण वाढले. दारीद्र्य वाढले. 1970 ते 2020 या 50 वर्षातील शेतीपासून मिळणारे आर्थिक उत्पन्न किती घटले याचे एक उदाहरण पुरेसे आहे. 1968 मध्ये उसाचा भाव रू. 250 प्रती टन होता. याच काळात सोने रू. 240 प्रती तोळा होते. शेतकर्याला आज एक तोळा सोन खरेदी करायला किमान वीस टन उस विकावा लागेल. पत्नीला हौसेने एक लुगड घ्यायचं ठरल तर एक पोते धान्य विकावं लागेल, शेतमालाच्या दराची ही घसरण थांबवणे व उत्पादन खर्च कमी करण्यासाठी शासनाच्या तिजोरीतून शेतकर्याला मदत करण्याची गरज असताना अशी विधेयके मंजूर करणे म्हणजे विष न घेता शेतकर्यासाठी मरणाची केलेली तरतूद आहे. या विधेयकाचा परिणाम कृषी विजबीलामध्ये वाढ होण्यावर होऊ शकतो. कारण, सबसिडी बंद होऊ शकते.
कर्जमाफी हा तर निव्वळ फार्स आहे. साधनसामग्रीसाठी घेतलेले दीर्घ मुदतीचे कर्ज ज्याला व्याजदर अधिक आहे ते का माफ केले जात नाही? शेतकर्याला हमी भावाने शेतमालाची खरेदी व्यवस्था सरकारने आपल्या हातात घेणे आवश्यक असताना सरकार मात्र खाजगी भांडवलदारांकडे शेतमाल खरेदी व्यवस्था सोपवीत आहे. खाजगी भांडवलदाराने शेतकर्यास शेतमालाची रक्कम जर दिली
नाही तर त्याचेवर कायदेशीर फौजदारी गुन्हा दाखल करणे किंवा कोर्टात दावा दाखल करण्याचा अधिकार या विधेयकाने शेतकर्यास दिलेला नाही. फारच झाले तर जिल्हाधिकार्याकडे तक्रार दाखल करता येते. मार्केट कमिटीमध्ये मात्र अशी रक्कम देण्याची जबाबदारी संस्थेने घेतलेली आहे. एकीकडे शेतकर्यांना बाजार स्वातंत्र्य देण्याबाबत कायदा करायचा तर दुसरीकडे त्यांचे बाजार संरक्षण मात्र काढून घ्यायचे. तसेच शेतमालाच्या आधारभूत किमतीपासून त्याला वंचित ठेवायचे हाच या विधेयकाचा उद्देश आहे.
वरील ठळक बाबी विचारत घेता बाजारपेठ खुली करण्याचे म्हणजे धोरण शेतकर्यांची निव्वळ फसवणूक आहे. उत्पादन खर्चावर आधारित शेतमालाला हमीभाव देणे ही शासनाची जबाबदारी असलेबाबतचा कायदा न करता शेतकर्याला लुटला लुटण्यासाठी रान मोकळे होणार आहे.
- मधुकरराव नवले