शेतकर्‍यांच्या स्वप्नांना केंद्रशासनाकडून सुरूंग..!
पूर्वी बैलाच्या पाठीवर गुळाच्या भेल्या वाहिल्या जायच्या. पाठीवर गुळाची भेली असून बैल मात्र वाळलेल्या चार्‍यावर जगायचा. छत्रपती शिवाजी महाराजांचा शिवकाल सोडता शतकानुशतके शेतकरी अन्नधान्य, भाजीपाला व फळफळावळे पिकवित धनिकांसह सर्वाची खाण्याची इच्छा पुरवित आलाय. खाणारांची इच्छा तृप्त झाली मात्र गुळाच्या भेल्या वाहणार्‍या बैलासारखा पिकविणारा शेतकरी मात्र कायम उपाशी राहिला. पिकविणारा दारिद्रयात जगतो, मधला दलाल मनमानी पैसा मिळवितो व खाणाराही समाधानी जगतो. खाणारांवर रोष व्यक्त करायचा उद्देश अजिबात नाही. शेतकर्‍याच्या हातावर शेतमालाची तुटपुंजी रक्कम ठेवली जाते. ग्राहकांच्या खिशातून काहीपट रक्कम वसूल केली जाते. अशी बाजार व्यवस्था बदलविणे बाबत शेतकर्‍यांच्या मनात कोणताच संमभ्र नव्हता व नाही. तरीही केंद्र सरकारच्या नुकत्याच मंजुर करून घेणेत आलेल्या शेतीविषयक कायद्याला शेतकर्‍यांचा विरोध आहे. शिवाय तो कायम राहणारच आहे. बाजार व्यवस्था बदलविण्याच्या गोंडस नावाने केंद्र सरकार हा कायदा अस्तिवात आणून शेतकर्‍यांची फसवणुक करीत आहे. भा.ज.पा.प्रणित केंद्र सरकारकडून शेतकर्‍यांच्या मोठ्या अपेक्षा होत्या. या अपेक्षांचे स्वरूप पुढीलप्रमाणे होते.
1)स्वामीनाथन आयोगाची अंमलबजावणी होईल.
2)शेतमालाला हमी बाजारभाव मिळेल.
3)शेतमालाच्या उत्पादन खर्चाच्या दुप्पट रक्कम शेतमालाच्या विक्रीतून शेतकर्‍यांच्या हाती पडेल. अशी हमी 2014 च्या लोकसभा निवडणुकीत शेतकर्‍यांना मा. प्रधानमंत्री यांनी दिली होती. या निर्णयांची अंमलबजावणी करण्यासाठी संसदेत विधेयक आणले जावे याचा हिंदुस्थानातील शेतकरी व त्याची बायकामुले वाट पाहत असताना या अधिवेशनात मंजुर झालेली विधेयके वरील हमीभावाच्या अपेक्षेंना लावलेला सुरुंग ठरली आहे. किमान हमी भावाचे तीनतेरा वाजवून उत्पादन खर्चावर आधारित हमी बाजारभावाच्या व शेतकर्‍यांच्या घामाला न्याय मिळेल या अपेक्षेला केंद्र शासनाच्या या विधेयकानीं कायमचा हरताळ फासला आहे.
- मंजूर झालेली विधेयके ही आहे शेतकर्‍यांची फसवणूक -
1)शेतकरी मागतोय हमी बाजारभाव केंद्र सरकार देतेय खाजगी क्षेत्रातील भांडवलदार यांना शेत माल खरेदी करण्याचा परवाना.
2)दलाल किंवा आडत्या माल खरेदी करुन शेतकर्‍याला लुटीत होता आता तो लुटणार नाही. हे गाजर दाखवून शेतकर्‍याची फसवणुक होणार. खाजगी भांडवलदार शेतमाल लुटणारच, शिवाय आमची जमीनच लुटणार.
3)शेतीचे कंपणीकरण किंवा कंत्राटीकरणाला मंजूर झालेली विधेयके हे परवाने ठरणार आहे. गावांचा पूर्ण शिवार खाजगी कंपण्याच्या ताब्यात दिला जाणार.
4)पेशव्यांनी पेशवाई बुडताबुडता ईस्ट इंडिया कंपनीला पायघड्या टाकल्या. देश पारतंत्र्यात गेला. त्याचप्रमाणे शेतमाल खरेदीसाठी मंजूर झालेली विधेयके पूर्ण शिवारातील शेतीवर त्यांचा कब्जा घेणेस खाजगी भांडवलदरांना मोकळे रान आहे.
5)शेतमालक शेतकरी हा शेतमजुर होणार आहे.
6)एकाच वेळेस अस्मानी व सुलतानी संकटाचा सामना करण्याची वेळ शेतकर्‍यावर आलीय.कारण
शेतमालाला किफायती बाजारभावाचा कळीचा मुद्दा कायमचा संपवून सरकार लुटारू बाजारपेठ या विधेयकांच्या निमित्ताने शेतकर्‍यांवर लादत आहे. बाजारभाव मिळत नाही म्हणून पोट भरत नाही. बाजारभाव मिळत नाही म्हणून कर्जबाजारीपण वाढतेय. हमीबाजारभाव नाही म्हणून शेतकरी आत्महत्या होत आहेत. त्यावर उपाययोजना करण्याऐवजी शेतकरीच उद्योगपतीकडे गहाण टाकला जातोय. कर्ज फिटले नाही म्हणून शेतकर्‍यांच्या जमिनी सावकारांनी पूर्वी आपल्या मालकीच्या करून हडपल्या होत्याच. आता खाजगी कंपन्या असे करणार नाही असे मत केंद्र शासनाचे असेल तर खाजगी कंपनी असो किंवा मार्केट कमेटी हे शेतमाल खरेदी करताना उत्पादन खर्चाच्या दुप्पट दरानेच खरेदी करतील असे नवे विधेयक संसदेत आणून केंद्र शासन नवा कायदा करेल का? याचे उत्तर नाही असेच असलेने शेतकरी मरणाची तिरडी पाहतोय ही वस्तूस्थिती आहे. बाजार व्यवस्था खुली करण्याच्या नावाखाली शेतमालाच्या हमीभावाच्या जबाबदारीपासून केंद्र सरकार अलिप्त होत आहे. नैसर्गिक संकटातही शेतकर्‍याला मदत देण्याची जबाबदारी टाळून शेतकर्‍याला उद्योगपतीच्या लांडग्याच्या घशात शेळी द्यावी तसे बळी देत आहे.
हा पुर्वाध आहे नंतर उत्तरार्ध...
- मधुकर नवले
मो.नं.8888975555
7057885555
