*निवृत्ती महाराजांचा पुन्हा कायदेशीर यु-टर्ण, जिल्हा सत्र न्यायालयात.! २० आँगस्ट तारिख.!*
सार्वभौम (संगमनेर) :
निवृत्ती देशमुख उर्फ इंदोरीकर महाराज यांना गेल्या महिण्यात शुक्रवार दि. ३ जुलै रोजी संगमनेर कोर्टाने समन्स जारी केले होते. यात त्यांना आज शुक्रवार दि. ७ आँगस्ट रोजी कोर्टात हाजर रहावे लागणार होेते. त्यानुसार त्यांनी आज कायदेशीर दुसरी पळवाट काढली आहे. त्यांनी या आरोपाला जिल्हा न्यायालयात अपिल केले असून त्यासाठी आता २० आँगस्ट ही तारीख दिली आहे. त्यामुळे, निवृत्ती महाराजांना आणखी १३ दिवसांचा आवधी मिळाला आहे. जिल्हा न्यायालयाने खाली चौकशीचे आदेश दिले आहेत जर येथे अपिलात काही अक्षेप झाला तर ठिक अन्यथा पुन्हा खालच्या कोर्टात त्यांना हजर व्हावे लागणार आहे.
याबाबत सविस्तर माहिती अशी की, निवृत्ती महाराज देशमुख यांनी उरण, नगर व बीड अशा तीन ठिकाणी आपल्या किर्तनात अक्षेपहार्य वक्तव्य केले होते. की, स्त्री संग सम तिथीला झाला तर मुलगा होतो आणि विषम तिथिला झाला तर मुलगी होते आणि अशुभ तिथिला झाला तर संतती रंगडी व बेगडी जन्माला येते. या अक्षेपहार्य वक्तव्यावर अंधश्रद्धा निर्मुलन समिती आणि पीसीपीएनडीटी कायद्याच्या समर्थकांनी अक्षेप घेतला होता. त्यानंतर जिल्हा शल्यचिकित्सक यांनी त्याची दखल घेत याप्रकरणी संगमेनर कोर्टात फिर्याद दाखल केली होती. हे प्रकरण जर न्यायालयाने दाखल करुन घेतले नसते तर महाराजांच्या समस्या सुटल्या असत्या. मात्र, ही फिर्याद दाखल झाल्यामुळे त्यांच्यावर कायदेशीर प्रक्रियेने चौकशी आणि दोषी वाटल्यास कारवाई असा प्रवास सुरू झाला आहे. गेल्या महिण्यात महाराजांना समन्स जारी करण्यात आले होते. त्यानंतर ७ आँगस्ट तारखेला पुढील सुनावणीची तारीख दिली होती. मात्र, आज महाराजांनी "यु टर्ण" घेत थेट जिल्हा न्यायालय गाठले आहे. तेथे २० आँगस्ट तारीख देण्यात आली आहे.
आता यात कायदेशीर बाब अशी की, अनेकांना या कायद्याची माहिती नाहीच असे म्हटले तरी चालेल. यात पहिली गोष्ट म्हणजे पोलीस ठाण्यात कोणतीही एफआयआर (फिर्याद) दिली जात नाही आणि येथे कोणत्याही पोलीस अधिकार्‍याचा संबंध येत नाही. ते केवळ कायदा व सुव्यवस्था राखण्याचे काम करु शकतात. त्यामुळे पोलीस आणि पीसीपीएनडीटी कायदा आणि पोलीस यांचा यात कोणताही संबंध नाही हे प्रथमत: समजून घ्यावे. जेव्हा न्यायालयात अशी प्रकरणे दाखल करुन घेतली जातात, तेव्हा तीच मुळ फिर्याद असते असे गृहीत धरले जाते. म्हणजे जेव्हा केस दाखल होते, तेव्हा जिल्हा शल्य चिकीत्सक व अन्य वैद्यकीय अधिकारी यांनी न्यायालयात फिर्याद दाखल करण्याच्या आधीच पुर्ण तपास करणे आवश्यक असते. त्यानंतर फिर्यादीसह सबळ पुरावे, जबाब, साक्षिदार आणि अहवाल सादर करुन पुर्ण दोषारोप पत्राप्रमाणे फिर्याद दाखल केली जाते. त्यानंतर जो तपास असतो तो फक्त आणि फक्त वैद्यकीय अधिकारी करतात. त्यात पोलीस यंत्रणेचा कोणताही हस्तक्षेप असत नाही.
आता जेव्हा संगमनेर वैद्यकीय अधिकार्‍याने ही फिर्याद दाखल केली तेव्हा तिला जो दाखल क्रमांक पडतो तोच गुन्हा रजिस्टर क्रमांकासारखा असतो. त्यामुळे, तीच पोलीस भाषेतील फिर्याद असते. त्यामुळे, जेव्हा हे प्रकरण न्यायालयाने दाखल करुन घेतले तेव्हा निवृत्ती महाराजांवरील हा आरोप न्यायालयाने ग्राह्य धरला असून तो खरा की खोटा त्याबाबत आता पुढील तारखा पडणार आहेत. त्यामुळे, न्यायालय पोलिसांना 202 चे आदेश देतील आणि मग गुन्हा दाखल होईल हा भ्रम अज्ञानी व्यक्तींनी काढून टाकला पाहिजे आणि वास्तव काय आहे. हे अभ्यासले पाहिजे.
आता एक महत्वाचे म्हणजे न्यायालयाने हे प्रकरण दाखल केले म्हणजे तो एक आरोप असून त्याला सत्य ठरविण्यासाठी सरकार वर्सेस निवृत्ती महाराज अशी केस दाखल झाली आहे. हा आरोप खरा कसा आहे. ते वैद्यकीय अधिक्षक यांनी वकीलांच्या माध्यमातून सरकारची बाजू मांडायची आहे. न्यायालयाने दि.३ जुलै रोजी निवृत्ती महाराज यांना समन्स काढले होते. त्यावेळी आज ७ आँगस्ट रोजी महाराजांना न्यायालयात हजर राहणे अनिवार्य होते. मात्र, त्यांनी आता जिल्हा न्यायालयात अपिल केल्यामुळे, ही प्रक्रिया टळली असून पुढे येत्या २० तारखेला या प्रकरणात काय होईल हे सर्वांसमोर येणार आहे.
आता महाराजांना हा आरोप मान्य नाही त्यामुळे त्यांनी आज जेएमएफसी कोर्टाच्या नोटीसाला ते जिल्हा सत्र न्यायालयात अपिल केले आहे. मात्र, असे अनेक निकाल आहेत. जे सरकार आणि खाजगी व्यक्ती यांच्यात असले तर न्यायालय ते फेटाळत असते. त्यामुळे वेळकाढूपणा वगळता फारसा काही बदल होत होत नाही. त्यामुळे, महाराजांनी कायदेशीर प्रक्रियेनुसार पुढे अपिल केले आहे. यात महत्वाचे म्हणजे एका उत्तर प्रदेशाच्या खटल्यात न्यायालयाने सांगितले आहे की, अशा प्रकारचे गुन्हे सहा महिन्याच्या आत निकाली काढावे. मात्र, महाराष्ट्रात तसे होताना दिसत नाही.
एक माहिती म्हणून नमूद करावेसे वाटते की, अशाच प्रकारचा गुन्हा संभाजी भिडे यांच्यावर दाखल करण्याच आला होता. त्यांच्यावर जेएमएफसी कोर्टात फिर्याद झाली होती. त्यावर त्यांनी सेशन कोर्टात अपिल केले मात्र, तेथे त्यांना हार पत्कारावी लागली आणि हा आरोप पुन्हा खालच्या कोर्टात चालवून भिडे यांना तेथेच जामीन घ्यावा लागला होता. एक महत्वाचे म्हणजेे राज्यात पीसीपीएनडीटी कायद्यान्वचे उद्घाटन पहिल्यांद संगमनेरमध्येच झाले आहे. त्यात एका डॉक्टरांना तीन वर्षे शिक्षा देखील झाली होती. त्यानंतर अन्य ठिकाणी या कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी सुरू झाली आहे. त्यामुळे, डॉक्टर आणि वाचाळपणा करणाऱ्यांवर हा कायदा म्हणजे सार्वात मोठी चपराख बसल्याचे बोलले जात आहे.
- सागर शिंदे
