निळवंडे धरणाचा संघर्षमय जन्म.! कसे उभे राहिले धरण.! राजकारणाच्या खोल गर्त्यातील निळवंडे.!
- सागर शिंदे
सार्वभौम (अकोले) :-
सन 1992 साली अगस्ति साखर कारखाण्यात मोळी टाकण्याच्या शुभारंभासाठी केंद्रीय संरक्षण मंत्री शरद पवार अकोल्यात आले होते. तो दिवस 6 डिसेंबरचा होता. त्याच दिवशी आयोध्यात बाबरी मश्चिद तोडण्याचे काम सुरू होते तर इकडे शरद पवार यांच्या हस्ते निळवंड्याच्या धरणाच्या भूमिपुुजनाचे काम पार पडत होते. यावेळी डॉ. पद्मसिंह पाटील हे पाटबंधारे मंत्री देखील तेथे उपस्थित होते. तर वसंतराव नाईकांचे पुतणे सुधाकर नाईक हे त्यावेळी मुख्यमंत्री होते. मात्र, ते तेव्हा या उद्घाटनास उपस्थित राहू शकले नाही. मात्र, पवार साहेब जरी केंद्रात होते, तरी देखील राज्याच्या राजकारणाचा रिमोटकंट्रोल त्यांच्याच हातात होता. पवार कुटुंबाने अकोले तालुक्याचे हट्ट पुरविण्यासाठी मधुकर पिचड यांच्या प्रत्येक मागण्या मान्य केल्या होत्या तर संगमनेरला पाणी मिळावे आणि येथील पठारभाग हा सुजलाम सुफलाम व्हावा यासाठी ना. बाळासाहेब थोरात हे कसोशीने प्रयत्न करीत होते. म्हणून तर सन 1992 साली आघाडी सरकारच्या काळात निळवंडे धरणासाठी सर्वांत पहिल्यांदा 234 कोटी रुपयांचा निधी मंजूर झाला होता. आता या पाण्यामुळे अनेकांचे आयुष्य फुलणार होते, उजडणार होते, त्याच बरोबर स्थानिक रहिवाशांचे आयुष्य देखील उध्वस्त होणार होते. कारण, या धरणाखाली 600 शे खातेदारांची आठशे हेक्टर जमीन आणि निळवंडे व दिगंबर अशी दोन गावे तर अंशत: आठ अशी तब्बल दहा गावे या धरणाखाली जाणार होती. त्यांच्या पुनर्वसनाचे काय? असा प्रश्न उपस्थित झाला. त्यानंतर पुन्हा मोर्चे आंदोलने सुरु असताना राज्यात मुख्यमंत्री नाईक यांच्या कार्यक्षमतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले व त्यांना मंत्रीपदाचा राजिनामा द्यावा लागला. सुदैवाने शरद पवार पुन्हा 1993 ते 1995 असे दोन वर्षे महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंत्री झाले. त्यांनी 1994 साली निळवंड्याची पायाखोदणी करुन हे काम मार्गी लावले होते. मात्र, तेव्हा नक्टीच्या लग्नाला 17 विघ्ने असे म्हणतात, अगदी तसेच झाले.
सन 1995 साली राज्याच्या सत्ताकरणात फार मोठा बदल झाला. आघाडी सरकारची धुळीदान झाली आणि शिवसेना भाजपचे सरकार स्थापन झाले. तेव्हा तत्कालीन राष्ट्रवादीचे माजी मंत्री मधुकर पिचड हे विरोधीपक्षनेते होते तर राज्यात शिवसेनेचे मनोहर जोशी मुख्यमंत्री व भाजपचे महादेव शिवनकर हे पाटबंधारे मंत्री होते. तर त्यामुळे बर्यापैकी काम मंदावले होते. कारण, एक कोकणातले आणि दुसरे विदर्भातले. त्यामुळे, त्यांना निळवंड्यात फारसा इंट्रेस वाटला नाही. मात्र, जेव्हा खर्या अर्थाने निळवंड्याची पायाभरणी सुरु झाली तेव्हा 1997 साली जोशी यांना निमंत्रीत करण्यात आले होते. मात्र, त्यांनी संगितले की, आमच्या जिल्हाध्यक्षांच्या हस्ते हे काम करुन कामाला प्रारंभ करा. तेव्हा शिवाजीराजे धुमाळ हे शिवसेनेचे जिल्हाध्यक्ष होते. तेव्हा त्यांची ऐट आणि शिवसेनेचा रुबाब काही औराच होता. विरोधाला विरोध आणि भाषणांमधून रायगडाच्या तोफांसारखा नाद अकोल्याच्या सह्याद्रीत निनादायचा. तेव्हा ना कोणी वाळुतस्कर होतेे ना राजकीय पद व प्रतिष्ठा जोपासण्यासाठी प्रस्तापितांची चाटुगिरी करायचे.! वंदनिय हिंदुह्रदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरे आणि शिवसेनेची एक घोषणा दिली की अंग-अंग शहारुन जायचे. त्यामुळे, जिल्हाध्यक्ष म्हणजे वाघाचा रुबाब होता तोच धुमाळ यांनी कायम ठेवला होता. त्यामुळे, त्यास सार्थ म्हणून निळवंड्याची पायाभरणी शिवाजी धुमाळ, नंदकुमार मिसाळ, मिनानाथ पांडे यांच्यासारखे नेते व काही धरणग्रस्तांच्या हस्ते हा सोहळा पार पडला. तर याच कालखंडात म्हणजे सन 1998 साली जोशी मुख्यमंत्री पदाहुन पायऊतार झाले आणि शिवसेनेने नारायण राणे यांच्या गळ्यात मुख्यमंत्रीपदाची माळ टाकली तर त्याच्यासोबत भाजपचे एकनाथ खडसे हे पाटबंधारे मंत्री झाले. विशेष म्हणजे याच काळात राहत्याचे राधाकृष्ण विखे हे राज्याचे कृषीमंत्री तर नगर जिल्ह्याचे पालकमंत्री होते. मात्र, या काळा तब्बल चार ते पाच वर्षे केवळ पाया खोदण्याचेच काम सुरू होते. त्यामुळे 1995 ते 2000 या पाच वर्षाच्या काळात निळवंड्याने फारशी प्रगतीची उंची गाठली नाही.
क्रमश: भाग 3 लेख वाचा आणि पुढे पाठवा.! प्रत्येकाला इतिहास समजला पाहिजे.!दरम्यान सन 1999 ते 2000 मध्ये मोठे राजकीय बदल झाले. युती सरकारला जनतेने गेली पाच वर्षे संधी दिली मात्र, त्यांच्याकडून समाधानकारक काम झाले नाही. त्यामुळे पाच वर्षानंतर पुन्हा आघाडी सरकार आले. तेव्हा विलासराव देशमुख हे राज्याचे मुख्यमंत्री झाले तर ना. बाळासाहेब थोरात हे पाटबंधारे राज्यमंत्री म्हणून विराजमान झाले होते, तसेत मा. मधुकर पिचड हे देखील राज्यमंत्री झाले होते. त्यामुळे, आता दोन तालुक्यात दोन मंत्रीपदे आल्याने पुन्हा निळवंड्याच्या कामाला मोठी गती मिळाली होती. त्यावेळी निळवंड्याचे सर्व प्रलंबित प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी थोरात व पिचड यांनी कोणतीही कसर सोडली नाही. यात सर्वात महत्वाचा निर्णय असा झाला की, जे पीडित शेतकरी होते त्यांना लाभक्षेत्रात जमिनी द्यायच्या ठरल्या होत्या. मात्र, त्यांना जमिनी देण्यास कोणी तयार नव्हते. कारण, तेव्हा असे फर्मान होते की, ज्यांच्याकडे 10 एकरपेक्षा जास्त जमीन आहे. त्यांनी त्या 10 एकरमधील दोन एकर जमीन धरणग्रस्तांना आरक्षित असे समजून द्यावी. मात्र, लोक इतके दानशूर असतात का? तालुक्यात कोणीही 2 एकर सोडा.! फनभर जागा द्यायला तयार झाले नाही. त्यावेळी राज्यात कोठे नव्हे असे फक्त खाजगी बाब म्हणून अकोले व संगमनेर अशा दोन्ही तालुक्यातील पडीक व गायरान जमिनी ताब्यात घेण्याचे ठरविले.