इंदोरीकर महाराज, हजीर हो..! सात तारखेला सुनावणी! हा कायदा आणि प्रक्रिया सजून घ्या!
- सागर शिंदे
सार्वभौम (संगमनेर) :
निवृत्ती देशमुख उर्फ इंदोरीकर महाराज यांना आज शुक्रवार दि. 3 जुलै रोजी संगमनेर कोर्टाने समन्स जारी केले आहे. यात त्यांना तर ७ आॅगस्ट रोजी कोर्टात हाजर रहावे लागणार आहे. त्यांना न्यायालयाकडून त्यांच्यावर झालेल्या आरोपाची माहिती देण्यात येणार असून त्यांना वकीलांच्या करवी नाही तर स्वत: हजर राहून न्यायालयापुढे हात जोडावे लागणार आहे. त्यामुळे, इंदोरीकर महाराजाच्या समस्यांमध्ये वाढ झाली असून 7 तारखेनंतर पुढील सुनावण्या सुरू होणार आहे. आता हे प्रकरण सामाजिक आणि धार्मिक क्षेत्रातून न्यायप्रतिष्ठ झाले आहे. त्यामुळे, महाराजांना कोणत्याही परिस्थितीत न्यायालयीन प्रक्रियेला सामोरे जावे लागणार आहे.
याबाबत सविस्तर माहिती अशी की, निवृत्ती महाराज देशमुख यांनी उरण, नगर व बीड अशा तीन ठिकाणी आपल्या किर्तनात अक्षेपहार्य वक्तव्य केले होते. की, स्त्री संग सम तिथीला झाला तर मुलगा होतो आणि विषम तिथिला झाला तर मुलगी होते आणि अशुभ तिथिला झाला तर संतती रंगडी व बेगडी जन्माला येते. या अक्षेपहार्य वक्तव्यावर अंधश्रद्धा निर्मुलन समिती आणि पीसीपीएनडीटी कायद्याच्या समर्थकांनी अक्षेप घेतला होता. त्यानंतर जिल्हा रुग्णालयाने त्याची दखल घेत याप्रकरणी संगमेनर कोर्टात फिर्याद दाखल केली आहे. हे प्रकरणर जर न्यायालयाने दाखल करुन घेतले नसते तर महाराजांच्या समस्या सुटल्या असत्या. मात्र, ही फिर्याद अॅडमिट झाल्यामुळे त्यांच्यावर कायदेशीर प्रक्रियेने चौकशी आणि दोषी वाटल्यास कारवाई असा प्रवास सुरू झाला आहे.आता यात कायदेशीर बाब अशी की, अनेकांना या कायद्याची माहिती नाहीच असे म्हटले तरी चालेल. यात पहिली गोष्ट म्हणजे कोणतीही एफआयआर फाडली जात नाही आणि येथे कोणत्याही पोलीस अधिकार्याचा संबंध नाही. ते केवळ कायदा व सुव्यवस्था राखण्याचे काम करु शकतात. त्यामुळे पोलीस आणि पीसीपीएनडीटी कायदा आणि पोलीस यांचा यात कोणताही संबंध नाही. जेव्हा न्यायालयात अशी प्रकरणे दाखल करुन घेतली जातात तेव्हा तीच मुळ फिर्याद असते. म्हणजे जेव्हा केस दाखल होते. तेव्हा जिल्हा शल्य चिकीत्सक व अन्य वैद्यकीय अधिकारी यांनी न्यायालयात फिर्याद दाखल करण्याच्या आधीच पुर्ण तपास करणे आवश्यक असते. त्यानंतर फिर्यादीसह पुरावे, जबाब आणि अहवाल सादर करुन फिर्याद दाखल केली जाते. त्यानंतर जो तपास असतो तो फक्त आणि फक्त वैद्यकीय अधिकारी करतात.
आता जेव्हा संगमनेर वैद्यकीय अधिकार्याने ही फिर्याद दाखल केली तेव्हा तिला जो दाखल क्रमांक पडतो तोच गुन्हा रजिस्टर क्रमांकासारखा असतो. त्यामुळे, तीच पोलीस भाषेतील फिर्याद असते. त्यामुळे, जेव्हा हे प्रकरण न्यायालयाने दाखल करुन घेतले तेव्हा निवृत्ती महाराजांवर हा आरोप न्यायालयाने ग्राह्य धरला असून तो खरा की खोटा त्याबाबत आता पुढील तारखा पडणार आहेत. त्यामुळे, न्यायालय पोलिसांना 202 चे आदेश देखील आणि मग गुन्हा दाखल होईल हा भ्रम अज्ञानी व्यक्तींनी काढून टाकला पाहिजे आणि वास्तव काय आहे. हे अभ्यासले पाहिजे.
आता एक महत्वाचे म्हणजे न्यायालयाने हे प्रकरण दाखल केले म्हणजे तो एक आरोप असून त्याला सत्य ठरविण्यासाठी सरकार वर्सेस निवृत्ती महाराज अशी केस दाखल झाली आहे. हा आरोप खरा कसा आहे. ते वैद्यकीय अधिक्षक यांनी वकीलांच्या माध्यमातून बाजू मांडायची आहे. न्यायालयाने दि. ३ जुलै रोजी निवृत्ती महाराज यांना समन्स काढले आहे. त्यावेळी महाराजांना न्यायालयात हजर राहणे अनिवार्य आहे. तसे न झाल्यास सबळ कारण पुढे आले तर पुन्हा नव्याने पुढील तारीख दिली जाईल. महाराजांना त्यांच्यावर झालेल्या आरोपीची माहिती दिली जाईल आणि त्यानंतर त्यांच्या वकीलामार्फत ही केस पुढे चालु राहिल. ही त्यातील कायदेशीर बाब आहे.
या पलिकडे जर महाराजांना हा आरोप मान्य नसेल तर आज जेएमएफसी कोटाच्या नोटीसाला ते सेशन कोर्टात अपिल करु शकतात. मात्र, असे अनेक निकाल आहेत. जे सरकार आणि खाजगी व्यक्ती यांच्यात असले तर न्यायालय ते फेटाळत असते. त्यामुळे वेळकाढूपणा वगळता फारसा काही बदल होत होत नाही. त्यामुळे, दि. 7 आॅगस्ट रोजी महाराज हजर झाले तर हे प्रकरण पुढे चालु होण्याचा मार्ग मोकळा होऊ शकतो. यात महत्वाचे म्हणजे एका उत्तर प्रदेशाच्या खटल्यात न्यायालयाने सांगितले आहे की, अशा प्रकारचे गुन्हे सहा महिन्याच्या आत निकाली काढावे. मात्र, तसे होताना दिसत नाही.एक माहिती म्हणून नमूद होते की, अशाच प्रकारचा गुन्हा संभाजी भिडे यांच्यावर दाखल करण्याच आला होता. त्यांच्यावर जेएमएफसी कोर्टात फिर्याद झाली होती. त्यावर त्यांनी सेशन कोटार्र्त अपिल केले मात्र, तेथे त्यांना हार पत्कारावी लागली आणि हा गुन्हा खालच्या कोर्टात चालवून भिडे यांना तेथेच जामीन घ्यावा लागला होता. एक महत्वाचे म्हणजेे राज्यात पीसीपीएनडीटी कायद्यान्वये पहिल्यांदाच संगमनेरमध्ये एका डॉक्टरांना तीन वर्षे शिक्षा झाली होती तर पाच हजारांचा दंड झाला होता. त्यानंतर अन्य ठिकाणी या कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी सुरू झाली.
--------------------------------------
जाहिरातीवर दोन रुपये खर्च केल्याशिवाय दहा रुपये मिळकत होऊच शकत नाही असे मोठमोठे उद्योजक सांगतात. त्यामुळे, आपल्या व्यवसायाची माहिती अगदी सामान्य व्यक्तींपर्यंत पोहचविण्याची जबाबदारी आम्ही घेतो. जर आपल्याला या 61 लाख वाचक असणार्या पोर्टलवर अल्प दरात जाहिरात द्यायची असेल तर संपर्क साधा. अकोले : 8888782010, 8208533006 संगमनेर : 8308139547
============
"सार्वभाैम संपादक"

सागर शशिकांत शिंदे
Rajratna.sagar@gmail.com
-------------
(देशात, राज्यात व तालुक्यात होणाऱ्या राजकीय, सामाजिक, आर्थिक व गुन्हेगारी विषयाचे विश्लेषण करणारे एकमेव "सार्वभौम पोर्टल" 350 दिवसात 444 लेखांचे 64 लाख वाचक) ============
"सार्वभाैम संपादक"

सागर शशिकांत शिंदे
Rajratna.sagar@gmail.com
-------------