सुशांत पावसे
सार्वभौम (संगमनेर) :
कोविड-19 च्या संदर्भात राज्यातील नाशिक औरंगाबाद यांच्यासह अहमदनगरचे नाव नेहमीच चर्चेत राहिले. खरंतर जिल्ह्यातील 239 बाधित संख्या म्हणजे कमी नाही. मात्र, जर स्थानिक नेत्यांनी जर यात जास्त लक्ष घातले असते तर हा आकडा इतका वाढला नसता. इतकेच काय! 11 जणांचा मृत्यु रोखण्यात कदाचित शासनाला यश आले असते. तर एकट्या संगमनेरात 73 रुग्ण आणि 8 मयत झाले आहेत. ही आकडेवारी पाहिली तर खरोखर या प्रगत तालुक्याला आणि राज्यस्तरीय मंत्र्यांना लाजवेल अशी आहे. येथे नेमके काय कमी पडले? याचे मुल्यांकन कोणी करायला तयार नाही. मात्र, आज या तालुक्यात प्रशासनातच मतभेद आणि मनभेद झाल्याचे दिसत आहे. हा अंतस्त द्वेष इतका पराकोटीला जाऊन पोहचला आहे की, चक्क जे जनतेला न्याय देण्याचे काम करतात, त्यांच्यावरच न्याय मागण्याची वेळ येऊन ठेपली आहे. त्यामुळे, तालुक्याला सद्या नामदार साहेबांच्या सलोख्याच्या हस्तक्षेपाची नित्तांत गरज असल्याचे भासू लागले आहे. या पलिकडे सोशल मीडियावर एकाने लिहीले आहे की, नगर जिल्ह्याला स्थानिक म्हणजे बाळासाहेब थोरात यांना पालकमंत्री केले पाहिजे. कारण, जिल्ह्यात तालुक्यांना बळ देणार्या शासकीय दुताची फार गरज आहे. त्यामुळे यावर आघाडी सरकारने विचार केला पाहिजे.
संगमनेर तालुक्यात कधी पोलिसांवर हल्ले होतात तर कधी महसुलवर हल्ले होतात. जो व्यक्ती 24 तास कोेरोनाला फाईट देतो. त्या नायब तहसिलदारांवर तत्काळ गुन्हा दाखल होतो. लॉकडाऊनच्या काळात घारगाव आणि संगमनेर ग्रामीणचा क्राईमरेट नियमित चालतो, केळेवाडी प्रकरण ते साकुर दंगा प्रकरण यामुळे तालुक्यात खळबळ माजून गेली. इतकेच काय? चक्क लॉकडाऊनच्या काळत संगमनेरात मटका चालतो आणि त्यामुळे दोघांची मयत तर पाच कोरोना बाधित आढळून येतात. या पलिकडे भर दिवसा वाळुची तस्कारी केली जाते. हे कशाचे द्योतक आहे? खुद्द नजर शहरात देखील इतका भोंगळा कारभार नाही, तितका येथे दिसून आला आहे. आता हे असेच चालु राहिले तर संगमनेरकरांना जगणे मुश्लिल होईल यात शंका नाही. त्यामुळे, साहेब आता तरी तुम्ही येथे लक्ष घालणे गरजेचे आहे.
एक महत्वाची गोष्ट म्हणचे आपल्याच खात्यात प्रांताधिकारी आणि तहसिलदार हे दंडाधिकरी असतात. म्हणजेच ते न्यायदानाचे काम करतात, त्यांना दोन वादात्मक गोष्टींवर न्यायदान करण्याचा अधिकार आहे. आज हेच न्यायदाते तुमच्या शासन दरबारी न्याय मागण्यासाठी निवेदन देत आहेत. की, आम्हाला म्हणजे आमच्या सहकार्यावर दाखल झालेला गुन्हा मागे घ्या. अशा प्रकारचे निवेदन देऊन ते त्यावर सह्या करतात, म्हणजे मोदीजींच्या मागील पंचवार्षीकच्या काळात न्यायाधिशांनी पत्रकार परिषद घेऊन न्याय मागितला होता. आज तोच प्रकार महसुलमंत्र्यांच्या तालुक्यात दंडाधिकारी अर्थातच न्यायदाते न्याय मागू लागले आहेत. म्हणजे हा तालुका अधोगतीकडे चाललाय की काय? असे प्रश्न सामान्यांना पडू लागला आहे. त्यामुळे, साहेब तुम्ही येथे आता वैयक्तीक लक्ष घालण्याची गरज निर्माण झाली आहे.
विशेेष म्हणजे संगमनेर तालुक्याला पुरोगामीत्वाचा परीघ आहे. मात्र, येथे न्यायासाठी जनता आजकल रस्त्यावर येताना दिसू लागली आहे. कारण, एक कापड व्यापारी आणि डॉक्टर यांचा वाद टोकला गेला असून लोक न्यायासाठी निवेदने घेऊन रस्त्यावर येत असून सोशल मीडियावर सपोर्ट करुन खुलेआम न्यायाची अपेक्षा करु लागले आहे. हीच बाब एका नायब तहसिलदार यांच्यावर गुन्हा दाखल झाल्यानंतर अनेकांनी शासन व प्रशासनाला निवेदन देत न्यायाची अपेक्षा केली आहे. त्यांना न्याय मिळणार नाही अशी साशंकता असल्यामुळे त्यांनी सोशल मीडियातून आपल्या भावना प्रकट करुन न्याय मागण्याचा प्रयत्न केला आहे. म्हणजे नकळत ही एक प्रकारची नाराजी वाढत चालली असून अंतस्त अराजकता निर्माण होण्यास हे वातावरण पुरक ठरत आहे. त्यामुळे, साहेब तुम्ही येथे वैयक्तीक लक्ष घालणे जनतेला गरजेचे भासू लागले आहे.
जेव्हा लॉकडाऊन सुरू झाला तेव्हा पोलीस रस्त्यावर, महसूल कार्यालयात आणि आरोग्यविभाग गल्लीबोळात दिसत होता. आता तसे वातावरण राहिले नाही. आता येथे जवळजवळ 35 दिवस रेडझोनचा ठपका नागरिकांनी सोसला आहे. त्यामुळे, लोक पोलिसांवर धावून जाऊ लागले आहे. खाकीच्या विरोधात पोलीस ठाण्यातच अर्ज येऊ लागले आहेत. तर दुसरीकडे कधी नाही इतक्या ड्युट्या लागल्यामुळे वैतागलेल्या महसुलने पोलिसांनाच झोडणे सुरू केले आहे. लोक जोवर स्वत:वर वेळ येत नाही तोवर सुचना करतात, मात्र एकदा का मनाविरुद्ध झाले की सोशल मीडियातून सगळ्यांना आरोपाच्या पिंजर्यात उभे करुन ताशेरे ओढतात. त्यामुळे चांगले करो अथवा वाईट प्रशासन टिकेचा धनी झाले आहे. त्यामुळे त्यांच्यात्यांच्यात वाद उभे राहिले असून एकमेकांवर ढकलाढकल करण्याच्या नादात महसूल आणि पोलीस यांच्यात प्रचंड मोठी दरी निर्माण झाल्याचे पहायला मिळत आहे. त्यामुळे कालच्या गुन्ह्यानंतर वाहनांवरील कारवाई वगळता आता पुर्वीप्रमाणे कोणी रस्त्यावर दिसेनासे झाले आहे. ही अंतर्गत घुसमट कायम राहिली तर सामान्य माणूस यात होरपळून निघेल. त्यामुळे साहेब तुम्ही आता तालुक्यात वैयक्तीक लक्ष घालणे गरजेचे झाले आहे.
खरंतर, नगर जिल्ह्याचे पालकमंत्री आधूनमधून नगरला येतात आणि निघून जातात. त्यांनी आजवर जमखेड ते राजूर हा एकदाही प्रवास केला नाही. तालुक्यांचे दु:ख जाणून घेतले नाही. ज्या संगमनेरात 75 रुग्ण आणि 8 मयत झाले. त्यांची कारणे शोधुन उपायोजना करु वाढल्या नाही. त्यांनी असे कोणते पालकत्व स्विकारले! हे सामान्य जनतेला न समजण्या पलिकडे आहे. त्यामुळे सद्यातरी आघाडीने एक विचार केला पाहिजे. नगर जिल्ह्याला एका स्थानिक व वेळ देणार्या पालकत्वाची गरज आहे. त्यामुळे, पवार साहेबांनी या प्रकरणात वैयक्तीक लक्ष घालून नामदार साहेबांकडे जिल्ह्याचे पालकत्व देणे गरजेचे वाटू लागले आहे. त्या निमित्ताने जिल्ह्यातील कोरोनाचा आकडा कमी होणे शक्य आहे. अन्यथा हेच वातावरण राहिले तर ते समाजासाठी घातक ठरेल असे जाणकारांना वाटते आहे.
