"फि" नाही.! चल हो "वर्गाबाहेर".! अकोले महाविद्यालयातून विद्यार्थी "हकलला"

दु:ख गोर गरिबांचे.!

अकोले (प्रतिनिधी) :-
                अकोले तालुका हा कोण्या "बारामती" सारखा "रईस" नाही. तर, शेतकरी, मजूर आणि अगदी सामान्य कुटुंबातील मुले तेथे शिक्षण घेण्यासाठी येतात. आई-वडिलांचे स्वप्न उरात बाळगून आजकाल मुले उच्च शिक्षण घेऊ पाहत आहेत. पण, दुर्दैव असे की, फि भरली नाही म्हणून विद्यार्थ्याला बाहेर काढून दिले. ही फार मोठी शोकांतीका आहे आणि कॉलेज कोणते.! तर, ज्या शेतकरी, मजूर कष्टकऱ्यांनी वर्गणी काढून त्याचा पाया भरला. आज त्यांचाच मुलगा वर्गाबाहेर हाकलला जाऊ लागला आहे. वा रे ! पुरोगामी अकोले तालुका आणि येथील लोकशाहीच्या नावाखाली दलाली करणाऱ्या संस्था. मानलं पाहिजे या प्रशासनाला. जे विद्यार्थ्याचे वर्षा गेले खड्ड्यात.! पण, "पैसै फेको, मग तमाशा देखो", ही अशी धोरणे अवलंबवितात. पण, "जय" यांचे मनस्वी आभार.! की त्यांनी अकोले तालुक्यात आक्रमक होत विकासाच्या पाऊलखुणा नव्याने उमटविण्याचे व्रत हाती घेतलेे आहे. अन्यथा, लोकांचे कैवारी म्हणून आव आणत फिरणाऱ्या टोळ्या आता अकोल्यात वाढू लागल्या आहेत. जर, योग्य वेळी त्या विद्यार्थ्याला मदत मिळाली नसती. तर, बिचाऱ्याचे संपुर्ण वर्षा मातोमोल गेले असते. त्यामुळे, निच्छितच सामाजिक संघटनांकडून या प्रकाराचा निषेध होताना दिसत आहे. तर, "जय" यांच्या विजयाचे कौतूक सोशल मीडियावर झळकू लागले आहेत.

गरिबीच्या संघर्षाची परिक्षा

                 सातवा वेतन आयोग लागू झाला आणि प्राध्यापक, प्राचार्यांना २ लाखांच्या जवळपास पगार जाऊन ठेपला. आता यांच्या हाताखाली कोणते एपीजे आब्दुल कलाम आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर घडतात. हा एक संशोधनाचा भाग आहे. पण, जसे आपल्याला गडगंज पगार मिळतो तसा प्रत्येकाला मिळत असेल असे नाही. किंवा प्रत्येक विद्यार्थ्यांच्या घरची परिस्थिती टाटा, बिर्ला किंवा आदानी आंबानी यांच्यासारखी असेल असेही नाही. त्यामुळे, अकोल्यासारख्या ठिकाणी प्राध्यापक असो वा शिक्षक यांनी समजून घेतले पाहिजे. आपल्याला हर्षवर्धन सदगीर आणि राहिबाई पोपेरे हवे आहेत. पण, ते असेच फुकट.! म्हणून तर आम्ही फि भरली नाही म्हणून विद्यार्थी हाकलून देऊ लागलो आहोत. एकतर अकोल्यात उच्च शिक्षणाची सुविधा नाही. जी आहे ती सुविधा म्हणून उभी केली की, पैसे कमविण्यासाठी धंदा म्हणून ? असा प्रश्न पालक विचारु लागले आहेत. यापुर्वी देखील मोठ्या कॉलेजवर कॉमर्सच्या मुलांनी फि भरली नाही. म्हणून बाहेर काढले होते. अखेर सामाजिक संघटना आक्रमक झाल्यानंतर मुलांच्या प्रवेशाचा मार्ग मोकळा झाला. पण, हे प्रशासन इतके निर्ढावलेले आहे की, त्यांनी गुपचूप थोडीफार का होईना रक्कम वसूल केलीच. अर्थात जेव्हा शाळांना म्हणजे तुकड्यांना नैसर्गिक वाढीने तुकडी देतात किंवा खाजगी तुकडी देतात. तेव्हा हेच महाविद्यालय असे लेखी देते. की, आमच्याकडे खाजगी तुकडी चालविण्यास पैसे व भौतिक सुविधा आहे. पण हे विकास निधीच्या नावाखाली लुटमार करतात आणि सामान्य पालकांना लुटतात.

साहेब.! बसुद्या तेव्हढं पोरगं.!

      तुम्हाला आठवत असेल.! मध्ये एका बातमीने शैक्षणिक क्षेत्रात खळबळ माजविली होती. की, १० ना २० तब्बल ४२ लाख रुपये प्राध्यपक होण्यासाठी एका महाशयांनी भरले होते. ते कोण आहे आणि त्याचे कर्तेधरते कोण.? हे नव्याने सांगयला नको. पण, किमान एखाद्या विद्यार्थ्याला असे परिक्षेतून हाकलुन तरी देऊ नका. कारण, हा तालुका दिन दुबळा आहे. येथील शेतकरी हताश आहे. आदिवासी जनता आणि मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांचे प्रमाण जास्त आहे. त्यामुळे, मायबाप लुटारुंनो.! थोडी तरी बळीराज्याच्या लेकरांवर दया दाखवा. अशी साद जनतेतून बाहेर पडू लागली आहे.

        आभार त्या युवा तरुणाचे आणि प्राचार्यांचे. ज्यांनी हा प्रश्न सकारात्मक हाताळून गरिब विद्यार्थ्यास न्याय दिला. अन्यथा एक वर्षे वाया गेले असते. नाहीतर तणावाखाली येत वेगळाही अनर्थ घडला असता. प्रश्न फक्त ईतकाच की, महाविद्यालयावर जे गरुड लावले आहे. तशी गरुडझेप विद्यार्थ्यांनी घ्यावी असे आपल्याला वाटते का ? आणि वाटत असेल तर असे विद्यार्थी वर्गाच्या बाहेर काढून ते गरुडझेप घेतील का ? हाच प्रश्न अनेकांच्या मनात खितपत पडला आहे.

- सागर शिंदे

(अकोले)

=============

                 "सार्वभाैम संपादक"
                 
               सागर शशिकांत शिंदे

Rajratna.sagar@gmail.com

                -------------

(देशात, राज्यात व तालुक्यात होणाऱ्या राजकीय, सामाजिक, आर्थिक व गुन्हेगारी विषयाचे विश्लेषण करणारे एकमेव "सार्वभौम पोर्टल" २०० दिवसात २८५ लेखांचे १७ लाख ५० हजार वाचक)