संयुक्त महाराष्ट्र, काँग्रेसची धोरणे, संगमनेर जिल्हा व ना.थोरात साहेब.!

इथे केली आता तेथे सही करा.!

संगमनेर :-
"संयुक्त महाराष्ट्र चळवळ" उभी राहिली. तेव्हा काँग्रेसने त्यास विरोध केला. "मुंबई" महाराष्ट्रात येऊच देणार नाही. यासाठी काँग्रेस जिवंत असेपर्यंत तरी ते शक्य नाही. अशी वाल्गना मुरारजी देसाईंनी केली. तर, स.का पाटील म्हणाले होते, पुढील पाच हजार वर्षे "मुंबई" महाराष्ट्राला मिळणार नाही. अखेर आंदोलने पेटली आणि तब्बल १०५ जणांनी प्राणाची आहुती दिल्यानंतर १ मे १९६० साली "संयुक्त महाराष्ट्राची निर्मिती" झाली. खरंतर, ज्या काँग्रेसला जनतेने डोक्यावर घेतले. त्यांनी लोकांच्या "अस्मितेच्या प्रश्नाचा" कधीच विचार केला नाही. अगदी त्याच विचारांची "पुनरावृत्ती" आज "विभक्त अहमदनगर" करुन "स्वतंत्र संगमनेर जिल्हा" करण्याची मागणी काँग्रेसकडे केली जात आहे. येथे तेच "काँग्रेस" आहे. तोच "गांधी" परिवार आहे, तेच "निष्ठावंत आमदार" आहेत आणि तेच "मतदार" आहेत. ज्यांनी "थोरात" साहेबांना अगदी "तळहाताच्या फोडासारखं" जपून १९९० वगळता कधी पराभवाच्या जवळ देखील जाऊ दिले नाही. मग सगळे अधिकार अगदी "हातात" असताना ४ हजार ५२६ क्षेत्रफळ असणारा पालघर जिल्हा होऊ शकतो. पण, (नियोजित आराखड्यानुसार) ६ हजार २९९.४१ क्षेत्रफळ असणारा संगमनेर जिल्हा होऊ शकत नाही.

साहेब.! आता ४६ दिवस उपोषण व पावनेदोन लाख सह्यांच्या मोहिमेने तुम्हाला संगमनेरकरांनी विनंतीची सलामी दिली आहे. पण, संगमनेर जिल्हा होण्यासाठी संयुक्त महाराष्ट्राच्या चळवळीप्रमाणे तुम्हाला देखील १०५ जणांच्या प्राणाची आहुती हवी असेल. तर, ती देखील तयारी आहे. पण, मतदारांची साद एका आणि तुम्ही देखील एक जीआर काढून त्यावर सही करा, हिच कळकळीची विनंती. साहेब.! इतिहास सांगतो की, मुंबई महाराष्ट्राला मिळावी आणि येथील नागरिकांचे हाल होऊ नये. यासाठी काँग्रेसचे तत्कालिन "केंद्रीय अर्थमंत्री" सी.डी देशमुख यांनी आपल्या मंत्रीपदाचा "राजिनामा" दिला होता. तर, २६ नोव्हेंबर १९५६ साली मुंबईला केंद्रशासित घोषीत केल्यानंतर दिल्लीत सत्याग्रह केला होता. इतकी "अत्मियता" त्यांच्यात होती. अर्थात साहेब.! तुम्ही "राजिनामा" द्यावा आणि "सत्याग्रह" करावा. अशी आमची अजिबात इच्छा नाही. पण, किमान जे अपल्या "अधिकार क्षेत्रात" आहे. त्यास "मंजुरी" देऊन ज्या सत्याग्रहाला तुम्ही लेखी सई करत पाठिंबा दिला. त्यास १ आॅगस्ट २०१४ च्या पालघर प्रमाणे "मंजुरी" द्यावी. हिच कळकळीची विनंती. इतिहास साक्षी आहे. तेव्हा आदरणीय "इंदिरा गांधी" यांनी "पंडित नेहरुंचे" मन वळविले आणि अखेर १९६२ च्या निवडणुका पाहुन का होईन १९६० ला "महाराष्ट्र" उभा राहिला. आता सोनिया गांधी, शरद पवार आणि उद्धव ठाकरे यांची मने तुम्हीच धरले आहे. ते वळविळे तुमच्यासाठी अवघड नाही. त्यामुळे, तुमच्याच आशिर्वादाने उद्या "संगमनेर जिल्ह्यावर मोहर" लागेल. यात तिळमात्र शंका नाही.

आज संगमनेर जिल्हा व्हावा असे सामान्य व्यक्तींना वाटत असले. तरी, हा "जनसंघर्षाचा" प्रश्न नसून तो "राजकीय स्थैर्य" आणि "वर्चस्वाचा" प्रश्न आहे. शहरी भागात "महोल्ला" व "चौकाचे" राजकारण असते. पण, ग्रामीण भागात वाडी, वस्ती, गाव व लोकसंख्येचा विचार करुन मतदारसंघाची "रुपरेषा" आखली जाते. त्यामुळे, वर्चस्ववादातून पहिला विरोध ऊभा राहतो. याचे उत्तम उदा. म्हणजे, विधानसभेला संगमनेरचे ४२ हजार मतदार अकोल्याच्या आमदारास मतदान करतात. तर, झेडपील "स्वगृही" असतात. तसेच, राहात्यासाठी देखील संगमनेर पुरुन उरते. या जोरावर तर थोरात साहेबांच्या पाया पडणे हे अकोल्याच्या उमेदवारांना "अनिवार्य" असते. तर, आ. विखे व ना. थोरात यांच्यात अंतीम क्षणी नकळत "साटलोटं" होऊन जाते. त्यामुळे, "जिल्हा विभाजन" हा फार "किचकट" विषय ठरला आहे. महाराष्ट्रातील जिल्ह्याचा थोडा "इतिहास" पाहिला. तर, १९६० साली केवळ २६ जिल्हे होते. नंतर १९८० नंतर नव्याने १० जिल्ह्यांची निर्मिती झाल्यावर ती संख्या ३६ वर गेली. जिल्हा विभाजनाच्या संदर्भात दिलेल्या माहितीवर तुम्हाला विश्वास बसणार नाही. पण, राज्यात १८ जिल्ह्यांचे विभाजन करुन २२ नवे जिल्हे व ४९ तालुके नव्याने निर्माण करण्याची मागणी केल्याचे अहवाल शासनाकडे उपलब्ध आहेत. तर निव्वळ विदर्भातच ११ जिल्हे असावेत असे त्यात म्हटले आहे. त्यामुळे, महसुलमंत्री बाळासाहेब थोरात यांना केवळ संगमनेरचाच विचार करता येणार नाही. तर, या २२ जिल्ह्यांचा देखील विचार करावा लागणार आहे. पण, तरी, जशी एकट्या "पालघरवर" त्यांनी २०१४ मध्ये माया केली. तसे, "स्व-घरावर" (संगमनेर) देखील ते माया करतील असा "विश्वास" संगमनेरकरांना आहे. वास्तवत: संगमनेरवर "पुर्णत:" थोरात साहेबांचीच "पकड" आहे. हा जिल्हा झाला. तर, बेशक येणारी प्रशसकीय यंत्रणा त्यांचीच असणार आहे. परंतु, हा एकहाती कारभार आ. विखेंना सहन होईल, असे वाटत नाही. त्यांना संगमनेर पेक्षा श्रीरामपूर किंवा शिर्डी सोईचे नाही तर "हक्काचे" ठरेल. त्यामुळे, हा वाद दुसरा तिसरा कोणाचा नसून केवळ या दोन्ही "राजकीय जिवलग मित्रांचा" आहे. कारण, माजी मंत्री मधुकर पिचड यांनी ३५ वर्षे सत्ता पाहिली. पण, पाठिंबा वगळता त्यांनी कधी नेटाचा अट्टाहास केलेला दिसत नाही. तर, राम शिंदे वगळता दक्षिणेतील नेत्यांनी विभाजनाबाबत जोर लावल्याचे पहायला मिळाले नाही. त्यामुळे, हे एकमेकांचे शेजारी-शेजारी राजकीय गणिते जुळविण्यासाठी जनतेची परिक्षा पाहत आहेत. असेच बोलले जात आहे.

एक गोष्ट प्रकर्षाने मांडावी वाटते की, दि. २६ आॅगस्ट १९८२ साली गडचिरोलीचे विभाजन झाले. त्याचे क्षेत्रफळ १४.४१२ चौ.की होते. तर, केवळ ९ लाख ७० हजार २९४ इतकी लोकसंख्या होती. असे असताना तो जिल्हा घोषित झाला. कारण, तेथे आदिवासी लोक होते. त्यांचा विकास करण्यासाठी लोकसंख्या कमी पण, भुप्रदेश मोठा पाहिली गेली. त्या तुलनेत आदिवासी विकास हाच अजेंडा असेल. तर, निव्वळ संगमनेर व अकोले या दोन्ही तालुक्यात ३६५ गावे आहेत. तर सरासरी लोकसंख्या (२०१९ नुसार) ८ लाख ५० हजार आहे व निव्वळ अकोले तालुक्याचेच क्षेत्रफळ १५०५.०८ इतके आहे. हा तालुका आदिवासी बहुल असून जर संगमेनर जिल्हा झाला. तरच त्याचा विकास होणे शक्य आहे. अन्यथा श्रीरामपूर जिल्हा झाला. तर, तुमचे "तेल आणि तूप" अकोले तालुक्यासाठी "आळणीच" लागणार आहे. तसे पाहिले तर पालघरचे क्षेत्रफळ ४ हजार ५२६ चौ.कि असताना तो जिल्हा होतो आणि संगमनेर, अकोले मिळून सरासरी तितकेच क्षेत्रफळ होते. लोकसंख्या गडचिरोलीच्या तुलनेत होते. तरी संगमनेर दुर्लक्षित का ? या प्रश्नाचे उत्तर मिळता मिळेनासे झाले आहे. यावर अधिक अभ्यासपुर्ण माहिती देऊन संगमनेरची जिल्हासिद्धी करण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे. सर्वांच्या अथक प्रयत्नांना आदरणीय थोरात साहेबांकडून न्याय मिळेल हीच इच्छा.! कारण, त्यांची इच्छा असणे हेच महत्वाचे पहिले यश आहे. देणारे तेच आहे. तसेही गेली कित्तेक वर्षे ते सत्तेत होते. महसुल मंत्री होते, त्यांनी ठाणे विभागला पण, संगमनेर नाही. त्यामुळे, संगमनेरचे शिल्पकार तेच होऊ शकतात. म्हणून तर पालकमंत्री हसन मुश्रीफ यांनी देखील सांगितले. जिल्हा विभाजन थोरात साहेबांच्या हातात आहे. त्यामुळे, बडे बडे नेते त्यांचे मोठेपण नाकारत नाही. तर, आपण कोण ? म्हणून, साहेब.! संगमेनरचे नाव अजून थोडं "टपोरं" (मोठं) करण्यासाठी आपण पुढाकार घ्यावा.! तरच हे शक्य आहे.

टिप :- वरिल लेख मांडताना प्रशासकीय माहितीचा आधार घेतला आहे. आकडेवारी मागेपुढे असली तरी अद्यावत अकडेवारीने उलट चांगला फरक पडेल. त्यामुळे, काही गोष्टी संदिग्ध असल्या, तरी अंदाजे त्या मर्मावर बोट ठेवण्यास पुरक आहेत. लेखाबाबत कोणास काही मत नोंदवायचे असेल. तर मेल करावा.
पुढील भाग दोन क्रमश:

- सागर शिंदे

=============

"सार्वभाैम संपादक"

सागर शशिकांत शिंदे

Rajratna.sagar@gmail.com

-------------

(देशात, राज्यात व तालुक्यात होणाऱ्या राजकीय, सामाजिक, आर्थिक व गुन्हेगारी विषयाचे विश्लेषण करणारे एकमेव "सार्वभौम पोर्टल" १५० दिवसात २५० लेखांचे १६ लाख २५ हजार वाचक)

(अकोले)