"संसारातील भांडे" खाणाऱ्या राजूर "प्रकल्पाधिकाऱ्यासह" पाच जणांवर गुन्हे दाखल, "तीन कोटींचा" अपहार.!

अकोले (प्रतिनिधी) :-
आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालय राजूर येथे गोरगरिब आदिवासी जनतेची लुटमार करुन त्यांच्या ताटातील घास स्वत:च्या घशात घातल्याप्रकरणी तत्कालिन प्रकल्प अधिकारी चंद्रकांत भारमल, डीएसएसचे संचालक रमेश बाविस्कर, अब्दुल अतार, मनोहर तळेकर, तानाजी पावडे यांच्यासह पाच जणांवर रोहिदास कोंडीबा साबळे यांनी दिलेल्या फिर्यादिनुसार राजूर पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. या दलालांनी तब्बल २ कोटी ८७ लाख ३० हजार ९८० रुपयांचा अपहार करुन शासनाची फसवणूक केली आहे. दुर्दैव असे की, या महाशयांनी पाईप, दुभत्या गाई आणि निर्लज्ज पणचा कळस म्हणजे घरातील संसार उपयोगी भांडे सुद्धा विकून त्यातून ५ लाखांचा अपहार केला आहे. त्यामुळे सद्या तत्कालिन प्रकल्प अधिकारी व कर्मचारी यांना आरोपी करण्यात आले असले. तरी ज्यांनी या कामाचे ठेके घेतले होते. त्यांना देखील आरोपी करण्यात यावे. अशी मागणी होऊ लागली आहे.

याबाबत अधिकची माहिती अशी की, अकोले तालुका आदिवासी भाग म्हणून ओळखला जातो. येथील २ लाख जनताचा विकास का झाला नाही. याचे कारण आता हळूहळू बाहेर येऊ लागले आहे. शासनाने आदिवासी विकासासाठी स्वतंत्र ९ टक्के बजेटची तरतुद केली. पण, तरी यांचे जनजीवन सुधरायला तयार नाही. नेमके कुपनच शेत खातय हे आता उघड-उघड दिसू लागले आहे. कारण, राजूर प्रकल्प विभाग अंतर्गत आदिवासी बांधवांना पाईप पुरवठा करण्याची योजना शासनाने जाहिर केली होती. त्यात या दलालांनी १ कोटी २४ लाख रुपयांचा अपहार केला. तर दुसऱ्या योजनेत १२ लाख ३६ हजार ४९० रुपये स्वत:च्या घशात घातले. आदिवासी समाज ऊभा रहावा, तरुणांना रोजगार मिळावा यासाठी दुधाळ जणावरे देण्यासाठी ४६ लाख ८० हजार रुपयांची तरतुद केली होती. पण, ती देखील यांनी घशात घालू पाहिली. या वरिल योजनांमध्ये घोटाळे होणे आपण सहाजिक मानू शकतो. पण, शासनाने आदिवासी समाजास ५ लाखांचे घरघुती संसार उपयोगी भांडी दिले होते. पण, दुर्दैव असे की, स्वत:चा संसार ऊभा करण्यासाठी या अपराध्यांनी आदिवासी समाजाच्या घरीतील भांडे खाल्ले. याप्रकरणी न्यायालयात तक्रार दाखल करण्यात आली होती. त्याची चौकशी समिती करंदीकर व न्यायाधीश गायकवाड यांच्या अधिपत्याखाली स्थापन केली होती. यात २ कोटी ८७ लाख ३० हजार ९८० रुपयांचा अपहार झाल्याचे उघड झाले. त्यामुळे, तत्कालिन प्रकल्प अधिकारी चंद्रकांत भारमल यांच्यासह पाच जणांवर गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. हा तपास ३ कोटीपर्यंतचा असल्यामुळे तो आर्थिक गुन्हे अन्वेषण शाखेच्या प्रांजल सोनवणे यांच्याकडे सोपविण्यात आला आहे. या प्रकरणाचा सखोल तपास व्हावा आणि यात दोषी असणाऱ्यांना सहआरोपी करावे अशी मागणी आदिवासी संघटनांनी केली आहे.
- सागर शिंदे
(अकोले)