डॉ. किरण लहामटे साहेब.! "आदिवासी" विकासासाठी "गावभेटी" सोडा.! जरा संगमनेर जिल्हा होण्याचं पहा.!
अकोले तालुका म्हणजे २ लाख ७१ हजार ७१९ लोकसंख्या व १५०५.०८ असे सर्वाधिक क्षेत्रफळ असणारा नगर जिल्ह्यातील शेवटचा तालुका. आमची "जगप्रख्यात" ओळख म्हणजे "आदिवासी" बहुल व "मीनी कश्मिर" होय. परंतु, दुर्वैव असे की, भारत स्वातंत्र होऊन ७५ वर्षे होत आली. पण, आजही आमच्यापर्यंत "मुलभूत गरजा" पोहचल्या नाहीत. जे पोहचले ते "कपात" होत आणि "निकृष्ठ". त्यामुळे, योजना "गायब" झाल्या आणि "नेते" मात्र "गुबगुबित" झाले. याहुन शोकांतीका अशी की, आदिवासी भागात जमीनी घेऊन लोकांनी बियर बार, दारुचा गुट्टे व अवैध व्यवसाय सुरु केले. पण, आम्हाला इंग्रजी शाळांचा हव्यास कोणी दाखविला नाही. शेती भरपूर.! पण, "धरण उशाला आणि कोरड घशाला" अशीच परिस्थिती आहे. तुम्हाला माहित नसेल पण, निव्वळ आदिवासी भागात छोट्या मोठ्या धरणांत २०.७६ टिएमसी पाणी साठले जाते. यात अकोले तालुक्यातील ९१ हजार २५१ हेक्टर शेती ओलीताखाली येते. म्हणून तर गेली अनेक वर्षापासून अकोले शहराचा चेहरा अगदी "साफ सुथरा" दिसतो. पण, याच तालुक्याचा "सावत्र भाग" म्हणून "आदिवासी प्रांत" अगदी "नक्षली ऐरिया"सारखा "वंचित" राहुन गेला. अर्थात या भागाचा "विकास" का राहुन गेला. याच्या खोलात गेले तर पुन्हा राजकारण उभे राहिल. पण, त्यापेक्षा आता पर्याय काय ? या मर्मावर बोट ठेवले पाहिजे. याचे एकमेव सोलुशन म्हणजे संगमनेर जिल्हा झाला तर ३०० किलोमिटर अंतरावर असणारा नगर जिल्हा अवघ्या १५० किमीवर येऊन थोपेल. प्रशासन जवळ येईल, निधी मोठ्या प्रमाणावर मिळेल, दळणवळण वाढेल, बाजारपेठ जवळ होईल, पर्यायी एमआयडीसीचे रस्ते खुले होतील. रस्ते, पर्यटन, शिक्षण आणि तरुणांना रोजगार उपलब्ध होईल. म्हणून, स्वार्थी अकोलेकरांचा विचार सोडा. पण, जसे घोरपडा देवीच्या मंदिरात आणि राघोजी भांगरेंच्या मस्तकार हात ठेऊन ज्या आदिवासी नेत्यांनी एकजुटीची शपथ घेऊन एकास एक उमेदवारी केली. तसे, आज २ लाख आदिवासी समाजाच्या उन्नतीसाठी अकोले जिल्हा होणे शक्य नसल्याने किमान संगमनेर जिल्हा व्हावा यासाठी समिती स्थापन करुन सपोर्ट करणे सद्यातरी अनिवार्य वाटते. अन्यथा वेळ निघून गेल्यानंतर पश्चाताप सोडून हाती काहीच येणार नाही. म्हणून, आदिवासी विकासाच्या अजेंड्याखाली माजी मंत्री मधुकर पिचड, आमदार किरण लहामटे, मा. वैभव पिचड, अशोक भांगरे, विनय सावंत, सौ. सुनिता भांगरे, सतिश भांगरे, मारुती मेंगाळ, अमित भांगरे, स्वप्नील धांडे यांच्यासह तालुक्यातील बडे नेते सिताराम पाटील गायकर, दशरथ सावंत, कौलास वाकचौरे, अजित नवले, विजय वाकचौरे, जालिंदर वाकचौरे, बाजिराव दराडे, मिनानाथ पांडे, महेश तिकांडे, सुरेश खांडगे, संपत नाईकवाडी, विनय सावंत यांच्यासह अनेक प्रतिष्ठीत व्यक्तींनी प्रयत्न करणे अत्यंत गरजेचे आहे. संगमनेर जिल्हा म्हणजे अकोले तालुक्याचा विकास असेच सुत्र असणार आहे.
एक गोष्ट अकोल्याच्या आदिवासी बांधवांना लक्षात आणून देतो. की, १ आॅगस्ट २०१४ साली ठाण्यातूून पालघर जिल्हा निर्माण झाला. अजेंडा केवळ इतकाच होता. की, ४ हजार ५२६ क्षेत्रफळ असणाऱ्या भागात आदिवासी समाज मोठ्या प्रमाणावर होता. त्यांची उन्नती व्हावी म्हणून पालघर जिल्हा उभा राहिला. गडचिरोली जिल्हा होताना केवळ ९ लाख ७० हजार २९४ लोकसंख्या व १४.४१२ इतके क्षेत्रफळ असणारा भूभाग जिल्हा होऊन गेला. केवळ तेथील आदिवासी जनता समाजाच्या मुळ प्रवाहात आली पाहिजे. त्यांना न्याय मिळाला पाहिजे. अर्थात भंडारा, गोंदीया यांची देखील हिच स्थिती आहे. त्यामुळे, तेथील आदिवासी जीवणमान किमान शैक्षणिक व सामाजिक दृष्ट्या मुळ प्रवाहात येण्यासाठी ७० टक्के फरक पडला आहे. त्यामुळे, जर याच धर्तीवर संगमनेर जिल्हा झाला. तर, राजूर तालुका होईल आणि प्रशासकीय यंत्रणा एका छताखाली येईल. तसेच विशेष म्हणजे या तालुक्यात १.०५८ म्हणजे सर्वात जास्त पर्जन्याचे प्रमाण आहे. त्यामुळे, कधी ओला दुष्काळ तर कधी नैसर्गिक आपत्ती. यामुळे, आदिवासी भागाला याचा सर्वात जास्त फटका बसतो. तर रस्ते व बांधकामांची पडझड मोठ्या प्रमाणावर होते. जर संगमनेर जिल्हा झाला. तर, तालुक्यावर विशेष लक्ष देता येईल. तसेच पडणाऱ्या पाण्याचे नियोजन आखून आदिवासी विकास साधता येईल.
जर जिल्हा विभाजनाचा इतिहास पाहिला. तर, संगमेनर आणि अकोले यांचे मिळून जितके क्षेत्रफळ आहे. त्यापेक्षा कमी अन्य नवनिर्माण जिल्ह्यांचे आहे. तर येथे ३६२ इतकी गावे आहेत. इतकेच काय.! लोकसंख्या देखील तुलनेत सम असून दोन्ही तालुक्यांत ७ लाख ११ हजार ५२५ लोकसंख्या आहे. तर, राहुरी, राहाता, श्रीरामपूर, कोपरगाव, अकोले व संगमनेर असे सहा तालुके मिळून १८ लाख २७ हजार ६५४ इतकी लोकसंख्या तर ६५१ गावे आहेत. त्यामुळे, जिल्हा होण्यास कोठेही अडसर येत नाही. फक्त अकोलेकर आणि विशेषत: आदिवासी समाजाने पुढाकार घेणे आवश्यक वाटू लागले आहे. अर्थात यापुर्वी पिचड साहेबांनी संगमनेर जिल्हा कृती समितीस पाठिंबा देत हिच मागणी केली होती. त्यानंतर त्याचा फारसा सहभाग दिसला नाही. डॉ. लहामटे यांनी देखील यापुर्वी राजुरमधून हलचाली सुरु केल्या होत्या. मात्र, त्याची धार अचानक बोथट होत गेली. खरंतर, डॉक्टर धोरणी व्यक्तीमत्व आहे. आता त्यांच्याकडे अधिकार आहेत. त्यांना पवार साहेबांकडून मंत्री होताना निराशेचे चिन्ह मिळाले. तरी, त्यांनी महसुलमंत्री बाळासाहेब थोरात व पवार साहेबांच्या करवी मुख्यमंत्र्यांना निवेदन जरी दिले. तरी, बहुतांशी आदिवासी बांधवाची कामे मार्गी लागतील. परंतु, त्याचे बळ नको त्या ठिकाणी जास्त व्यस्त होऊ लागल्याचे बोलले जात आहे.
जर अकोल्यात एमआयडीसी, रोजगार, बाजारपेठ, शेतमालास बाजारभाव, पर्यटन व बऱ्याच काही गोष्टी हव्या असतील. तर, ५० कामे बाजुला ठेऊन जिल्हा विभाजन हे काम हाती घेतले. तरी अकोल्याच्या प्रत्येक मानसांवर उपकार आणि आदिवासी बांधवांसाठी ते "देवदूत" ठरतील. यासाठी तरुण पिढीने एक होणे गरजेचे आहे. अकोल्यातून जिल्हा समित्या उभ्या राहणे गरजेचे आहे. कारण, एकीचे बळ हेच यशाचे गमक ठरु शकते. काल पालघर जिल्हा झाला, उद्या उदगीर जिल्हा होईल. यात संगमनेर जिल्हा झाला तर येणाऱ्या पिढ्यान् पिढ्यांचे प्रश्न मार्गी लागतील हे बाकी नक्की. अन्यथा हा इतिहास आदिवासी आणि अकोल्याच्या नेत्यांना माफ करणार नाही. अकोले तालुका हा पुरोगामी आणि चळवळीचे केंद्रबिंदू आहे. एक चळवळ सगळ्यांनी तालुक्याच्या विकासासाठी करणे आज महत्वाचे झाले आहे. ! या आवाहनाला दाद द्यावी हिच इच्छा.!
टिप :- वरिल लेख मांडताना प्रशासकीय माहितीचा आधार घेतला आहे. आकडेवारी मागेपुढे असली तरी अद्यावत अकडेवारीने उलट चांगला फरक पडेल. त्यामुळे, काही गोष्टी संदिग्ध असल्या, तरी अंदाजे त्या मर्मावर बोट ठेवण्यास पुरक आहेत. लेखाबाबत कोणास काही मत नोंदवायचे असेल. तर मेल करावा.
पुढील भाग चार क्रमश:
- सागर शिंदे
(अकोले)
=============
"सार्वभाैम संपादक"
सागर शशिकांत शिंदे
सागर शशिकांत शिंदे
Rajratna.sagar@gmail.com
-------------
(देशात, राज्यात व तालुक्यात होणाऱ्या राजकीय, सामाजिक, आर्थिक व गुन्हेगारी विषयाचे विश्लेषण करणारे एकमेव "सार्वभौम पोर्टल" १५० दिवसात २५० लेखांचे १६ लाख २५ हजार वाचक)
