प्रजेच्या नाही.! "दडपशाही", "घराणेशाही" आणि "हुकूमशाही"च्या हाती सत्ता आहे.!


संपादकीय :-
                    १५ आॅगस्ट १९४७ भारताला "स्वातंत्र" मिळाले आणि इंग्रज सरकारची "हुकूमत" संपुष्टात आली. तरी देखील राज्य सरकारच्या कायदा कलम १९३५ नुसार भारताची कायदा व सुव्यवस्था राखली जात होती. पण, "इंग्रज" हे भारताच्या नकाशावर अगदी कोठेच नको. म्हणून, भारतीय राज्यघटना लिहिण्याचे ठरले. तेव्हा ऐकमव पर्याय म्हणून मसुदा समिती डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या हाती दिली गेली. तसेही कोणी त्यांच्या पात्रतेच्या रांगेत बसू शकले नाही. पण, सगळ्या बहुजन वर्गास, आठरा पगड जाती आणि बारा आलुते व बलुतेदार यांना न्याय द्यायचा असेल. तर, तो हाच व्यक्ती देऊ शकतो. याही पेक्षा महत्वाचे म्हणजे, इतकी बद्धी आणि जनतेप्रती आत्मसमर्पन करणारा माय का लाल देखील तेव्हा कोणी नव्हता. कारण, २ वर्षे ११ महिने आणि १८ तास हजारो पुस्तकांचा अभ्यास करुन अविरत काम करण्याची जिद्द फक्त धेय्याने झपाटलेल्या बाबासाहेबांमध्येच होती. अखेर रक्ताचे पाणी करुन २६ नोव्हेंबर १९४९ साली संविधान तयार झाले. ३९५ कलमे आणि १२ परिक्षेत्राने जगाला गवसणी घातली. या राज्यघटनेची अंमलबजावणी करण्यासाठी २६ जानेवारी १९५० दिवस उजाडला आणि ब्रिटीशांच्या व्हाईसरायचे अधिकार पंतप्रधानास तर पदसिद्धी म्हणून राष्ट्रपती पदावर मोहर लागली. याच दिवसाला गणराज्य दिवस म्हणून संबोधले गेेले. तर, या दिवशी प्रजेच्या हाती सत्ता दिली गेली. म्हणून प्रजासत्ताक दिन म्हणून त्याचा नामोल्लेख होऊ लागला.
               पण, आज एक खंत प्रकर्षाने जाणू लागली आहे. ७० वर्षाच्या प्रदिर्घ काळानंतर प्रजासत्ताक दिनाच्या दिवशी प्रजेनेच आत्मचिंतन करण्याची गरज भासू लागली आहे. भारत स्वातंत्र्य झाला. पण, येथील प्रत्येक नागरिक स्वातंत्र्य झाला का ? झाला असेल, तर कन्हैया कुमार सारखा विद्यार्थी का आझादी मागत आहे. कदाचित असेलही तो चुकीचा. मग, लाखो लोक, विद्यार्थी का त्याच्या पाऊलावर पाऊल ठेऊन रस्त्यावर उतरत आहे. हे आंदोलक कोणी टाटा, बिर्ला, धिरुभाई किंवा ओबेरॉय घराण्यातील नाहीत. ते याच देशातले नागरिक आहेत. जे ७० वर्षानंतरही स्वातंत्र्यासाठी साद घालत आहेत. कारण, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी कलम १९ ते २२ मध्ये यांना पहिले अभिव्यक्ती स्वतंत्र्य दिले. हेच तर खरे पीडितांचे स्वातंत्र्य आहे. अन्यथा कन्हैयावर लादला गेलेला "देशद्रोह" आज प्रत्येकावर लागू झाला असता. जो सिद्ध होऊ या ना होवो.! पण, स्वातंत्र्य दडपू पाहिले असते. तुम्हाला इंग्रज सरकारचे नियम माहित होते ना ? जो सरकार विरुद्ध बोलेल. त्याला काळ्या पाण्याची शिक्षा दिली जायची. म्हणून बाबासाहेब.! तुमचे रक्त अटवून तुम्ही आम्हाला स्वातंत्र्य दिले. हेच अखेरच्या श्वासापर्यंत ऋण आहे.
             मला अजून कळले नाही. की, प्रजेच्या हाती सत्ता आली म्हणजे काय.? कारण, कलम ३७०, कलम ३५ (A), तिहेरी तलाक, सीएए, एनआरसी, नोटबंदी, महागाई, अशा अनेक मुद्यांहुन देशाची जनता रस्त्यावर उतरते. तरी असले कायदे अमलात आणू पाहिले जातात. एव्हाणा काही आणले जातात. ही कसली लोकशाही ? जेथे लोक सरकार व कायद्याच्या विरुद्ध रस्त्यावर आक्रमक होतात आणि ते सरकार आपल्या मतांवर ठाम असते. ही लोकशाही नाही. तर, सरकारशाही किंवा हुकूमशाही म्हणावे लागेल. "अब्रहम लिंकन" यांची व्याख्या भारताला लागू होेते. असे म्हणणे जरा आजकाल धाडसाचे वाटू लागले आहे. कारण, आजकाल शासकीय आणि प्रशासकीय अशी लोककल्याणकारी एकही यंत्रणा येथे पहायला मिळत नाही. याचे उदा. सांगायचे ठरले. तर, कमळ फुलले की, ते इडीच्या बळावर विरोधकांना पळता भुई थोडी करते आणि आघाडी सत्तेत आली. की, ते कडक अधिकाऱ्यांचा वापर करुन विरोधकांवर अंकुश ठेऊ पाहतात. तुकाराम मुंडेंची बदली नागपुरला का झाली.! हे माझ्यासारख्याने नव्याने का सांगावे. पण, स्पष्टच सांगायचे ठरले. तर, हे सगळे नेते मंडळी "आव" आणून "पाव" मागतात. शेतकरी, बेरोजगारी, आतंकवाद, गरिबी, अर्थव्यवस्था, विकास, रोजगार, आत्मियता अशा कोणत्याही गोष्टींमध्ये यांना रस नसतो. यांना आवडतो धर्मवाद, जातीयवाद, सत्ताकारण, पद, प्रतिष्ठा, भ्रष्टाचार आणि आश्वासनांची खैरात या पलिकडे काही नसते. जर खरोखर शिवरायांची रयत यांच्या डोळ्यासमोर असती. तर, जेव्हा २०१९ मध्ये महाराष्ट्रात अतिवृष्ठी झाली. तेव्हा तत्काळ एखादे सरकार स्थापन होऊन शेतकऱ्यांच्या डोळ्याचे पाणी पुसणारे नेते हवे होते. पण, नाही.! मुख्यमंत्री कोणाचा ? या एका हव्यासापोटी तब्बल तीन महिन्यांनी ओढून ताढून सरकार ऊभे राहिले. यांनी किती मदत केली हो.? पिक विमातर सोडाच. पण, पंचनाम्यात शेतकरी टांगता धरला. त्यामुळे, जर कोणी कोणाला लोककल्याणकारी राजा किंवा छत्रपती शिवरायांशी तुलना करु पाहत असेल. तर, खरोखर यांनाच पहिल्यांदा शासन झाले पाहिजे.
                 
    खरंतर डॉ. बाबासाहेब अंतत: सांगत होते. मी संविधान लिहिले खरे. पण, ते कितीही चांगले असले. तरी, त्याची अंमलबजावणी करणारे लोक वाईट असतील. तर, ते संविधान देखील वाईटच ठरेल आणि जर ते कितीही दुबळे असो.! परंतु, त्यास हताळणारे लोक प्रामाणिक असतील. तर, ते सर्वाधिक प्रगल्भ ठरेल. आता सगळ्या देशाने पाहिले. २०१९ सालात महाराष्ट्रात दिवसा राष्ट्रपती राजवट लागू होते काय, ती पहाटे पाच वाजचा उठते काय, अचानक फोडाफोडी होते काय, मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री पहाटे गुपचूप शपथ घेतात काय, राज्यपाल चोख कार्य बजावतात काय आणि अखेर न्यायालयात न्याय मिळतो काय.! तेव्हा खर्या अर्थाने राज्यघटनेची अंमलबजावणी करणाऱ्यांचा चेहरा समोर येतो. जेव्हा आपण, हे सर्व राजकारण अगदी उघड्या डोळ्यांनी पाहतो. तेव्हा मात्र, याला गणराज्य म्हणावं. असे देखील धाडस होत नाही. नशिब.! लोकांचा अद्याप न्यायालयावर तरी विश्वास आहे. अन्यथा भारतात अखंड भारताचे स्वप्न घेऊन कधीही पुन्हा पेशाई रुजू होऊ शकते. कारण, तसेही आपण, न्यायाधिश त्यांच्यावर अन्याय किंवा जातीयवाद, दुजाभाव झाला. म्हणून, पत्रकार परिषदा घेताना पाहिले आहेत.  त्यामुळे, विद्यार्थींना मारहाण, रोहित वेमुलाची आत्महत्या, जेएनयू प्रकरण, विद्यार्थ्यांवरील देशद्रोह, राष्ट्रीय व धार्मिक अस्मितेचे राजकारण, निवडणुकीत प्रचंड मतांनी निवडून येणारे देशद्रोही व आरोपी, न्यायी हक्कासाठी रस्त्यावर उतरणारी जनता, नागरिकत्व सिद्धीकरण आणि खूप काही सद्यस्थितीची परिस्थिती पाहता देशात लोकशाही आहे का ? असाही प्रश्न वाटू लागला आहे.
         
             आता काही झाले तरी, एक गोष्ट वास्तव आहे. भारतीय लोकशाहीला घराणेशाही राजकारणाची किड लागली आहे. त्यामुळे, येथे लोकशाही नाही.! तर, घराणेशाही रुजू पाहत आहे. १९५० ला प्रजेच्या हाती सत्ता आली खरी. पण, आज त्याचे रुपांतर जोशी, कुलकर्णी, गांधी, पवार, ठाकरे, राणे, विखे, थोरात, पाटील, राजे, जगताप, भुजबळ, यादव, सिंग, पटेल यांच्यासह अन्य ठराविक घराण्यांनी लोकशाहीला काबिज केले आहे. त्यामुळे, यांनीच जणू लोकशाहीला गुलाम म्हणून स्वत:च्या दावणीला बांधून ठेवले आहे. कारण, पोलीस ठाण्यात साधी एनसी नोंदवायची असेल. तरी, स्थानिक नेत्याला विचारल्याशिवाय पोलीस धजत नाहीत. एखाद्या शेतकऱ्याचा सातबारा द्यायचा असेल. किंवा जमिनी वर्ग करायची असेल. तरी, प्रांत, तहसिल व सगळी महसुल यंत्रणा सत्ताधारी नेत्याच्या रिमोट कंट्रोलनुसार चालते. त्यांना देखील कामाचे स्वातंत्र्य नसते. हे आम्ही अगदी जवळून पाहिले आहे. त्यामुळे, प्रजेच्या हाती सत्ता आली की, सत्तेखाली प्रजा दाबली. याचे देखील चिंतन करणे महत्वाचे वाटू लागले आहे. खरंतर यात अधिकाऱ्यांचा चांगलाच कुचंबर होतो. करावे तर कर्तव्य आणि नाकारावे तर कुचराई. इकडून आड, तिकडून विहीर अशा परिस्थिती लोकशाही प्रशासनात सुरु असल्याचे दिसते आहे. याचे उत्तम उदा. म्हणजे. काल भाजपच्या काळात ज्या विकास कामांना प्रारंभ केला होता. त्यातील बहुतांशी कामांना विद्यमान सरकारने स्थगिती देऊन त्यांची चौकशी लावली आहे. तर, ठेकेदार व अधिकारी बदलून काही कामे तुर्तास सुरु केली आहेत. आता पुन्हा नव्याने आराखडा, पुन्हा अभ्यास, पुन्हा निधी, पुन्हा तरतूद अशात सरकार बदलते आणि पुन्हा स्थगिती, पुन्हा चौकशी आणि पुन्हा नवा ठेकेदार. हा सगळा प्रगतीचा नाही. तर, लुटायचा मार्ग आहे. असे जनतेला वाटते. कारण, आम जनतेच्या खिशाला कातर लावायची आणि नेत्यांनी कोटी कोटीचे मानधन घ्यायचे. कशी होईल या देशाची उन्नती ? कसा होईल विकास ? गेली ७० वर्षे आम्ही भारत हा विकसनशिल देश आहे. असे वाचत ऐकत आलो. जेव्हा एपीजे अब्दुल कलाम होते. तेव्हा कोठेतरी भारत विकसित देश आहे. असे वाक्य कानावर पडून शेवटचा श्वास घेता येईल.! असे वाटत होते. पण आता तर विकसनशिल देश म्हणून देखील मान्यता गेली आहे.
       
  1.           त्यामुळे, दुर्दैव या देशाचे. एकीकडे हिंदु-मुस्लिम वाद सुर असताना पाकला उडवून देणारा मिसाईलमॅन व विकसित देशाचे स्वप्न पाहणारा भारत मातेचा सुपूत्र आम्ही गमविला. तर, याहुन दुर्दैव असे. की, कोण शहीद कोण आतंकी, कोण स्वातंत्र्यविर, कोण नागरिक यावर आम्ही बहेस करु पाहत आहे. आम्ही रंगलो आहोत, कोण आजचे छत्रपती आहोत. कोणाच्या पक्षाचा रंग बसलतो आहे, कोणी सत्तेसाठी हिंदुत्व गहाण ठेवेल आहे.? साईबाबा शिर्डीचे की पाथरिचे आहे, तानाजी मालुसरे उमरठचे की मालवणचे आहेत.! आम्ही विकास, शेती, रोजेगार व देशाच्या उन्नतीचे प्रश्न सोडून दिले आहेत. फक्त प्रजेचा हाती  सत्ता आहे. असे भासून त्या प्रजेच्या डोळ्यात धुळ फेकण्याचे काम घराणेशाहीतील नेते करीत आहेेत. पण, इथली गरिबी, बेरोजगारी, मुलभूत प्रश्न, रोजगार, शिक्षण, अर्थव्यवस्था, महागाई, पर्यटन, शेती, उद्योग, आत्महत्या अशा जिव्हाळ्याच्या प्रश्नांवर कोणी बोलायला तयार नाही.  लोक आजही दोन वेळच्या अन्नासाठी उपाशी मरत आहेत. न्यायासाठी कोपर्डी, निर्भया वाट पाहत आहेत. शेतकऱ्यांच्या बोकांडी सावकार बसलेला आहे. शेतीला पाणी नाही, गरिबी वाढत आहे. अशात कसंकाय म्हणावं वाटतं.! की, आता आपल्या हातात सत्ता आहे.!! आहे का यावर उत्तर.????

 - सागर शिंदे
=============
                 "सार्वभाैम संपादक"
                 
               सागर शशिकांत शिंदे
Rajratna.sagar@gmail.com
                -------------
(देशात, राज्यात व तालुक्यात होणाऱ्या राजकीय, सामाजिक, आर्थिक व गुन्हेगारी विषयाचे विश्लेषण करणारे एकमेव "सार्वभौम पोर्टल" १५० दिवसात २५० लेखांचे १६ लाख २५ हजार वाचक)