"भाजप" विरुद्ध "मुस्लिम" आणि "एनआरसी, सीएए" विरुद्ध "जनता" का रंगलंय "असंवैधानिक युद्ध" !
 |
NRC, CAA, CAB ने केला देशभर दंगा.! |
संपादकीय :-
"नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयकास" संसदेच्या दोन्ही सभागृहात "मंजुरी" मिळताच "राष्ट्रपतींनी" त्यावर सही केली आणि त्या विधेयकाचे "कायद्यात रुपांतर" झाले. मात्र, देशभरात सर्वत्र या विधेयकमुळे "अराजकता" माजली. देशाच्या प्रत्येक काना-कोपऱ्यात मोर्चे, आंदोलने, निदर्शने यांना हिंसक वळण लागल्याने देशभर राजकीय, सामाजिक व प्रशासकीय अस्थिरता निर्माण झाल्याचे आजही पहायला मिळत आहे. अर्थात भाजप सरकारने घेतलेला हा निर्णय त्यांना "देश हिताचा" वाटत असला. तरी, तो "संविधानाच्या मुलभुत तत्वांना गालबोल" लावणारा आहे. यावर बहुतांशी "समाजवादी अभ्यासक" ठाम आहेत. मुळात विश्लेषकांना वाटते, देशात अनेक प्रश्न "आ वासून" उभे असताना या विधेयकाची काय गरज होती.? पण, "वाढती लोकसंख्या, बेरोजगारी, गुन्हेगारी" यांच्यासह अनेक गोष्टी या "घुसखोरी"मुळेच निर्माण झाल्या आहेत. त्यामुळे, "पेशवाई" काळ सांगून गेला आहे. "जड़ पे वार करे.! तो बडे से बडे पेड गिर जाते है".! हिच निती भाजपने अवलंबिल्याचे बोलले जात आहे. कारण, एकट्या "आसाम"मध्ये १० लाख "घुसखोर" निघतात. त्यांना फुकट पोसायचं, सेवा, सुविधा उपभोगायच्या आणि "खरा भारताचा नागरिक" उपाशी ठेवायचा.! हे एका राज्यात असेल तर देशात किती कोटी असतील ? त्यामुळे, अदृश्यरित्या मनात असणाऱ्या "अखंड हिंदुराष्ट्राच्या" स्वप्नासह ज्या "मुस्लिम" समाजाने हिदुस्तानावर कित्तेक वर्षे "घुसखोरी" करुन राज्य करु पाहिले, त्यांना आता आश्रय नको.! कारण, एका अफगाणच्या साध्या "नजीबाला" हिंदु राज्याने "वसरी" दिली. तर त्याने "पाय पसरुन" अहमदशाह आब्दालीस खलिता पाठवून "हिंदुस्थान" लुटू पाहिला. त्यामुळे, आता ही घुसखोरी नकोच.! असेच काहीसे म्हणत भाजपने "नागरिकत्व" आणि "धर्मवादाला" पुढे करत "मुस्लिमांचे" व बंड पुकारणाऱ्या "मागासवर्गीयांचे पाणिपत" करु पाहिले आहे. म्हणून तर तीन तलाक, कलम ३७० व ३५ (अ), नागरिकत्व दुरुस्ती, बाबरी मश्चिद असे विरोधी निर्णय संख्याबळाच्या जोरावर संमत केल्याचे दिसते आहे. यामागील अधिकचे "तर्क-वितर्क" शोधले असता. त्यातील काही "अन्वयार्थ" आम्ही आपल्यासमोर मांडला आहे.!
खरं पाहता या नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याच्या वादाचा उगम झाला कोठून.? हे पहिले शोधले पाहिजे. इतिहास असे सांगतो. की, भारताच्या एक दिवस आधी, म्हणजे १४ आॅगस्ट १९४७ ला पाकिस्तान भारतातून स्वतंत्र झाले. त्यात मुस्लिम बहुल जनता पाकच्या धार्मिक प्रवाहात गेली. त्यानंतर २४ वर्षांनी म्हणजे सन १९७१ साली पूर्व पाकिस्तानचे रूपांतर बांग्लादेशात झाले. तेव्हा पाकमधील काही लोक पुन्हा बांग्लादेशात आले. याच दरम्यान बांग्लादेशातील काही लोक उपजिवीकेपोटी पुन्हा भारताच्या आसाम राज्यात स्थलांतरीत झाले. ते स्थिरस्थावर होताच त्यांनी आसामवर राजकीय वर्चस्व गाजविले. नोकऱ्या, जमीनी, रोजगार यावर प्रभुत्व प्राप्त केले. एकेकाळी "बर्मी" राज्यकर्त्यांनी जे आसाम ब्रिटीशांना दिले होेते. तेथे वर्चस्व असणारा "ओहम" समाज आज स्वातंत्र्यानंतर देखील पुन्हा परकीय घुसखोरांच्या गुलामीत जगू लागला होता.त्यामुळे, त्याला विरोध करत सन १९७१ साली आसामच्या युवकांनी या बाहेरून आलेल्या घुसखोरांना बाहेर काढा. अशी मागणी केली. त्यावरुन प्रचंड वादळ उठले. मग आपला कोण आणि परका कोण ? हे सिद्ध करणे मोठे आव्हान ठरले. त्यामुळे, प्रत्येकाने आपले नागरिकत्व सिद्ध करावे. असा आदेश २६ मार्च १९७१ रोजी काढण्यात आला होता. यात म्हटले होते. की, १९५१ ते १९७१ या दरम्यान नागरिकत्व सिद्ध करणारे कागद सादर करायचे होते. त्यावेळी, ३.२९ कोटी लोकांनी अर्ज जमा करुन नागरिकत्व सिद्ध करु पाहिले. तर, तब्बल १९ लाख ६ हजार लोकं आसाम राज्यात अनधिकृत राहत असून बेकायदा घुसखोरी केल्याचे ३१ डिसेंबर २०१९ च्या अहवालात निदर्शनास आले. पण, याचा तोटा असा झाला. की, परकीयांनी भ्रष्ट कर्मचारी हाताशी धरुन "अर्थ"पुर्ण तडजोडीने नागरिकत्व मिळवले. पण, दुर्दैव असे. की, १९ लाखात लाखो लोक असे होते. की, ते मूळचे आसामी असून कट्टर हिंदू होते. तरी त्यांना आपले नागरिकत्व सिद्ध करता आले नाही. परिणामी भारताच्या खऱ्या नागरिकावर अन्याय झाला. दुर्दैव आणि शोकांतिका अशी. की भारताचे तत्कालिन राष्ट्रपती. तथा "देशाचे प्रथम नागरिक" फकरुद्दीन अली हे आसाम येथील रहिवासी होते. तरी त्यांच्या बंधू व नातवांना नागरिकत्व सिद्ध करण्याची वेळ आली आणि त्याहुन मजेदार बाब अशी की, अली यांच्या वंशालाच सरकारने घुसखोर ठरविले. जे एकेकाळी देशाचे प्रथम नागरिक होते. नंतर त्यांना नागरिकत्व मिळाले नाही. यापेक्षा मुर्ख यंत्रणा कोणती असू शकते.?
आसाम राज्याला डोळ्यासमोर ठेवून भाजप सरकारने एनआरसी (नॅशनल रजिस्टर आॅफ सिटिझन्स), नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा म्हणजे (सीएए-सिटिझन अमेंडमेंट अॅक्ट) व नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयक (सीएबी-सिटिझन अमेंडमेंन्ट बील) यांचा घाट घातला. राज्यासारख्या ठिकाणी १९ लाख घुसखोर निघतात. तर देशातील ३१ राज्यात किती निघतील ? अर्थात पहिल्यांदा सीमावर्ती भागांतून परकीय नागरिकांची घुसखोरी थांबावी तसेच अफगाणिस्तान, बांग्लादेश, पाकीस्तान या जवळच्या देशातील अल्पसंख्यांक लोकांना भारतात अभय मिळावा. कारण, हे तिन्ही देश मुस्लिम बहुल आहे. त्यामुळे तेथे मुस्लिमांचा छळ होणार नाही. मात्र, हिंदू, बौद्ध, शिख, पारधी, जैन यांसारख्या जनतेचा छळ होऊ शकतो. म्हणून यांना ६ वर्षानंतर भारताचे नागरिकत्व मिळेल. पण, यातून मुस्लिम समाज वगळण्यात आला आहे. त्यामुळे, हा वर्ग रस्त्यावर उतरला असून या कायद्यास प्रकर्षाने विरोध करु लागला आहे.
 |
कोण बनेगा प्रजापती ? |
आजवर काँग्रेसने मुस्लिम समाजाचा वापर करीत एकहाती सत्ता उपभोगली. त्यावेळी अनेक हिदुत्ववाद्यांनी दंगे, बॉम्बस्फोट घडून आणले. या सामाजिक अराजकतेनंतर जनतेने भाजपला पर्यायी संधी दिली. त्यांनी त्याचा दुरुपयोग करत रोजगार, आरोग्य, शिक्षण, शेती, औद्यागिकीकरण, गरिबी यांकडे लक्ष न देता. फक्त मुस्लिम समाज टार्गेट केला. कारण, तो कधीच भाजपची "व्होटबँक" होऊ शकला नाही. म्हणून, भाजपने सत्तेच्या जोरावर जे काही निर्णय घेतले. त्यात जम्मु- कश्मिरचा ३७० कलम रद्द, तीन तलाक, बाबरी मश्चिद, सीसीए कायदा हे सर्व मुस्लिम समाज्याच्या विरोधात आहे. या सरकारचा असा एकही निर्णय नाही. जो वादाच्या भोवऱ्यात सापडलेला नाही. लोकशाही देशात अशा पद्धतीने हुकूमशाही कायदे होत असेल. तर, जनता रस्त्यावर उतरणार नाही तर काय होईल.! या निर्णयामुळे भारतीय संविधानाच्या मुलभूत तत्वांना भाजपने धक्का लावला आहे. असे सामान्य जाणकार जनतेचे ठाम मत आहे.
 |
सलाम भाजप सरकार..! |
जेंव्हा एनआरसीचे लोक विचारपुस करण्यासाठी येतील. तेव्हा कोणताही कागद जवळ नसेल. तर, त्यांना हिंदू म्हणून घोषित करणार की घुसखोर असे अनेक प्रश्न अनुत्तरीत राहतात. संयुक्त राष्ट्र संघाची समिती म्हणते. की, जगातील प्रत्येक व्यक्तीला कोठेही राहोत. पण, तो भुमिहीन व राष्ट्रहीन नसावा. त्यामुळे, ज्यांच्याकडे पुरावे नाहीत. त्यांचे काय करायचे ? यावर ठोस भुमिका भाजपने स्पष्ट केलेली नाही. केवळ, "बाप दाखव, नाहीतर श्राद्ध घाल" असे म्हणत नागरिकत्व कायद्याचा बागुलबुवा उभा केला आहे. त्यामुळे, यावर पर्याय म्हणून भारतीय संविधान तयार करताना, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी जे धर्मनिरपेक्ष गणराज्य म्हणत कलम १४, १९ व २१ नुसार समानता प्रदान केली आहे. तिचा अवलंब करणे योग्य वाटते आहे. याच आधारावर सगळ्या जाती धर्माचा जनसमुदाय आज रस्त्यावर उतरला आहे.- सागर शिंदे
=============
"सार्वभाैम संपादक"
सागर शशिकांत शिंदे
सागर शशिकांत शिंदे
Rajratna.sagar@gmail.com
-------------
(देशात, राज्यात व तालुक्यात होणाऱ्या राजकीय, सामाजिक, आर्थिक व गुन्हेगारी विषयाचे विश्लेषण करणारे एकमेव "सार्वभौम पोर्टल" 125 दिवसात 225 लेखांचे 14 लाख 50 हजार वाचक)
