ठाकरे साहेब.! "सरसकट" कर्जमाफी "नकोच".! जनतेची "तिजोरी" उन्नतीसाठी आहे, "उधळण्यासाठी" नव्हे.!
 |
आता रडायचं नाय.! बळीराजा लढायचं.! |
राज्यात "ठाकरे सरकार" आले आणि "हे करु की ते करु" असे त्यांना वाटू लागले आहे. अर्थात ते "गैर नाही"; पण जे काही कराल त्याचे परिणाम सामान्य जनतेला भोगावे लागणार नाही. ऐवढीच काळजी घ्यावी. अन्यथा "उद्योजकांना ३ लाख हजार कोटी कर्ज माफ" करणारी 'काँग्रेस', शेती सोडून "औद्योगिकीकरणाला महत्व" देणारी 'भाजप' आणि "धनबलाढ्य, धूर्त राजकारणी" लोकांचे "कर्ज माफ" करणारी 'शिवसेना' असे "इतिहासाचे शिक्के" आपल्याला पडायला नको. हीच मापक अपेक्षा आहे. होय..! मी "सरसकट कर्जमाफी" संदर्भात बोलतोय. ज्यांनी शेतीच्या नावाखाली "बीएमडब्यु, ब्रिझा" आणि "शेती विकून हवेली" उभी केली. अशा "मातृभूमीच्या दलालांना" जर तुम्ही "कर्जमाफी" करीत असाल. तर नक्कीच यावर आम्हा आम जनतेचा आक्षेप असेल. कारण "सरकार" म्हणून तुम्ही आणि "हकदार" म्हणून आम्ही "मतदार" तुम्ही वाटप करणाऱ्या तिजोरीचे "मालक" आहोत. तेव्हा, मनमानी करताना "खऱ्या पीडित शेतकऱ्याचा विचार व्हावा" आणि त्यानंतर 'तंग' होणाऱ्या "अर्थव्यवस्थेमुळे" मजूर, कष्टकरी व निराधार मानसांच्या जिवनाचा अंदाज घ्यावा. इतकीच विनंती आहे. बाकी "मतदार" तुमच्या "कारभारात" अजिबात "हस्तक्षेप" करणार नाही. फक्त ७/१२ कोरा करताना "सरसकट कर्जमाफी नको बस इतकच"..!
 |
लोक कल्याणकारी राजा |
आज दिडशे वर्षापूर्वी छत्रपती शिवाजी महाराजांचे "रयतेचे राज्य" होते. तेव्हा ना विज्ञान होते ना औद्योगिकरण आणि माणूस देखील इतका भामटा, स्वार्थी, निर्लज्ज आणि चालटू नव्हता. दोन वेळेच्या अन्नासाठी परवड असायची. कोठूनतरी दोन रुपये आणायचे आणि शेती कसायची. त्यात देखील शेतकरी बुडायचा. कर वसूल व्हायचा. या सर्व हुकूमशाहीवर महाराजांनी तलवार फिरविली आणि जगात पहिली यशस्वी कर्जमुक्त शेती आणि शेतकरी झाला.
पण, अधुनिक काळात जग बदलले. माणूस इतका स्वार्थी झाला की त्याने शेतीला पुढे करून रिकामे उद्योग, व्यापार, व्यावसाय सुरु केले. इतकेच काय ! राजकीय स्थैर्य निर्माण करण्यासाठी त्याने आपल्या धरणीमातेला गहान ठेवले. वंशाचा दिवा लावण्यासाठी मूल होईपर्यंत उत्पादन सुरु ठेवले आणि भावकीतले वाद निर्माण करून "जमीन दुभांगून" घेतली. मग कोणी "अल्पभूधारक" तर कोणी "गुंठामंत्री" झाले. कोणी "मातीशी प्रामाणिक" असणारा "किसान" झाला. तर कोणी "मातीशी बेईमानी" करुन "गुंठापाटील" झाले. शहराजवळ असणाऱ्यांनी तर काळ्या मातीची अब्रू वेशीवर टांगली. लाखो आणि करोडोत जमिनी लिलावात काढून ते सरकार दरबारी "भूमिहीन" झाले. काहींनी शेती कर्ज काढून शहरात बंगले बांधले तर कोणी उद्योग सुरु केले. शेतीच्या उताऱ्यावर बोजा चढला. पाऊस नाही, पिक नासले, आत्महत्या करण्याची वेळ आली तरी सरकार काही देईना असा डंका तो पिटू लागला. मात्र, यात बदनाम आणि पीडित शेतकरी राहून गेला. त्याने जग सोडताना अवडंबर केला नाही. फक्त जाता-जाता सांगून गेला. माय-बाप डोक्यावर खूप कर्ज झालं होतं. म्हणून जग सोडतोय. हा खरा शेतकरी काळ्या मातीपासून दुरावला यावर आमचे मत ठाम आहे.
आज गेल्या १० वर्षापूर्वी केंद्रीय काँग्रेस सरकारने २००८ मध्ये कर्जमाफी केली होती. त्यात बहुतांशी धनबलाढ्य नेत्यांना, जमिनदारांना, उद्योजकांना, राजकीय पुढाऱ्यांना लाखो रुपये माफ झाले. एव्हाना नंतर विदर्भात एका कॅबीनेट मंत्र्याच्या भावाला ८२ लाख कर्ज माफ झाले होते. त्यामुळे, कागदात बसला म्हणजे तो गरजू आहे असे नाही किंवा कागदात बसला नाही म्हणून तो गरजू नाही असेही नाही. त्यामुळे, चारदोन दिवस उशिरा का होईना; पण योग्य त्या व्यक्तीला मदत गेली असे आत्मिक समाधान सामान्य माणसांना वाटले पाहिजे. कारण, सरकार कोणाचेही असो.! ते तुमच्याकडे मोठ्या विश्वासाने चालवायला दिले. याचा अर्थ असा नाही, की तुम्ही तुळशीच्या नावाखाली धोतऱ्याला भरभरुन पाणी घालावं. त्यामुळे, सामान्य माणसाच्या तिजोरीचा गैरवापर होत असेल. तर, मतदार आणि इतिहास तुम्हाला कधीच माफ करणार नाही. हे देखील सरकारने समजून घ्यावे.
 |
आमचे १५-२० कोटी माफ करा..! |
याचे स्पष्टच उदा. द्यायचे झाले. तर, राज्यात ३५ हजार ८०० कोटी रुपये सरसकट कर्जमाफीला आवश्यक आहे. मात्र, यात सर्वसामान्य खरा शेतीत राबणारा शेतकरी कोणकोण आहे, हा आकडे शासनाकडे नाही. तरी २०१६ साली एकंदरीत ३६ हजार कोटी रुपये राज्याने उपलब्ध करून ८९ लाख शेतकऱ्यांना १८ हजार ८९१ कोटी रुपये वाटले आहेत. यासाठी ५६ लाख ५९ हजार ३९३ शेतकऱ्यांचे अर्ज आले होते. त्यापैकी ७७.२६ लाख खातेदार आहेत. तसे पाहता ही सर्वात मोठी कर्जमाफी होती. हे शासनाची अकडेवारी सांगते. याचा सर्वे केला. तर, बहुतांशी गरजू शेतकऱ्यांना त्याचा लाभ मिळाला आहे. म्हणून तर, भाजप १०५ चा आकडा पार करु शकेला. पण या सगळ्यात फडणवीस सरकारने ६ लाख ६१ हजार कोटींचे कर्ज महाराष्ट्रावर करुन ठेवले आहे.
तर, दुसरीकडे एक गोष्ट प्रकर्षाने समोर आली. की, आघाडी सरकारच्या काळात राष्ट्रवादी आणि काँग्रेस यांनी सत्तेच्या बळावर एक एकर जमिनीवर १ कोटी रुपयांची कर्ज म्हणून उलाढाल केलेली दिसते. हे सर्व पांढऱ्या कपड्यातील शेतकरी असून बँक अधिकारी त्यांच्या दारात वसूलीला जातील तर त्यांची "बिशाद" काय ? मात्र, सामान्य शेतकऱ्याचे १० हजार कर्ज असूद्या. मग पहा या अधिकाऱ्यांचा "तोरा" !
'नोटीस" काढू काय ? "लिलाव" करु काय ? घेतलं मग भरायला काय तु़मचा बाप येणार काय ? घ्यायचं जमतं, द्यायला का जमत नाही ? सोसत नाही तर घ्यायचं कशाला ? या आणि अशा धारधार शब्दांनी "स्वाभिमानी शेतकरी" दुखावला जातो. पर्यायी चार चौघात चर्चा होते आणि "इनकम" अभावी तो "आत्महत्या" सारखा पर्याय निवडतो. पुढारी मात्र "कोडगे" असतात. हे नाही तर ते सरकार येईल आणि "कर्ज" माफ करेल. तुम्हाला धक्कादायक वाटेल. पण, नेते मंडळी राष्ट्रीय बँकेंतून कर्ज उचलतात आणि खाजगी नावे पतसंस्था खोलतात. सामान्य कार्यकर्त्याला अशा पतसंस्थेची दारे सदैव उघडे असतात. उपकार म्हणून शेतकरी पुढाऱ्याला हात जोडतो आणि कर्ज उचलतो. पण, हातातोंडाशी आलेला घास "वादळी वाऱ्याने किंवा बेभान पावसाने मातीमोल होतो" किंवा पाण्याविना "सुकून" त्याचा 'कचरा' होता. थोडे दिवस जातात कोठे नाहीतर नेत्याचे कर्ज सरकार माफ करते आणि नेता सामान्य कष्टकरी शेतकऱ्याची जमीन "जप्त" करतो.
ही ग्रामीण भागात चालणारी अदृश्य सावकारी लूट सरकारला सांगायला ते काही बोळ्याने दुध पीत नाही. म्हणून चुकीच्या माणसांचे कर्ज माफ होता कामा नये. हीच कळकळीची विनंती आहे.
 |
शेती भकास.! बंगला गाडीचा विकास |
राज्याचा लेखाजोखा मांडताना एक जिल्हा डोळ्यासमोर ठेवू. जसे केवळ अहमदनगर जिल्ह्यात केवळ १० प्रस्थापित पुढाऱ्यांच्या नावे १५ कोटी २५ लाख रुपये शेती कर्ज आहेत, की ज्यांना आपण अगदी चुकूनही शेतात फावडे धरताना आजवर पाहिले नाही आणि पाहू शकणार नाही. तर मोहिते पाटील घराण्यात ५०० कोटी ९२ लाख शेतीकर्ज आहेत. या व्यतिरिक्त त्यांचे मित्र व नात्यात १ हजार कोटी ८२ लाख रक्कम असल्याचे बोलले जाते. इतकेच काय ! लातुरला देशमुख साहेबांच्या मुलांचा उतारा काढला असता त्यांच्यावर ४ कोटी ७० लाख ६४ हजार १९५ रुपये शेतीसाठी घेतल्याचे उघड होत आहे. आता अशा व्यक्तींना कर्जमाफी झाली. तर, सामान्य माणसांचा कर्जमाफी शेतकरी आणि शिवसेना या शब्दाहून विश्वास उडून जाईल. त्यामुळे, कर्जमाफीला निकष असावेत. असेच सामान्य व्यक्तींना वाटते आहे. कारण, संधीसाधू व्यक्तींमुळे आजवर जी अर्थव्यवस्थेला आणि अर्थव्यवस्थेमुळे गोरगरीबांना झळ पोहचली आहे. त्यामुळे, गरीब हा गरीबच राहून गेलाय आणि श्रीमंत अधिकच श्रीमंत होत गेला आहे.
 |
येथे खरीप पिके येतात ? |
एक उदा. सांगायचे तर, खरिपाचे नुकसान झाले आणि तिवारी समितीने सर्वे केला. त्यात शासनाने जो निधी वाटला. त्यापैकी ६२ टक्के निधी हा एकट्या मुंबईत वाटला गेला होता. आता खरच विचार करण्यासारखी गोष्ट आहे, की मुंबईत इतकी शेती पिकते का ? तर हे वेड्यालाही पटणार नाही. केवळ गुंठामंत्र्यांनी पडीक शेतीचा गैरवापर करुन निधी स्वत:च्या घशात घातला. त्यामुळे खरे नुकसान झाले. त्या शेतकऱ्यांपर्यंत नुकसान भरपाईची रक्कम पोहचलीच नाही. अशा भोंगळ कारभारामुळेच तर सरकार "टीकेचे धनी" होऊन जाते. आता २०१९ मध्ये अवकाळी पावसाने शेतकऱ्यांचे प्रचंड प्रमाणात नुकसान झाले आहे. त्यासाठी १ कोटी ३ हजार रुपयांची गरज आहे. तर यापूर्वी १५ शे कोटी पिकविमा थकित आहे. हे पैसे शेतकऱ्यांच्या पदरात कसे पडतील त्यासाठी सरकारने प्रयत्न करणे गरजेचे आहे. अन्यथा 'घे घास पी पाणी' करण्याचा प्रयत्न केला तर सरकार धोक्यात येईल. कारण, शिवसेनेने केंद्रातील भाजप सोबत "पंगा" घेतला आहे. त्यामुळे, प्रत्येक पाऊल विचारपूर्वक उचलले पाहिजे. असे आम जनतेला वाटते.
एकंदर विचार करता "कर्जमाफी" हा सोपा उपाय असला तरी तो "अर्थव्यवस्थेला दुबळा" करणारा आहे. कर्जमाफी म्हणजे संकट दूर लोटायचा प्रयत्न असला तरी तो वारंवार उद्भवणारा प्रश्न आहे. त्यामुळे, तात्पुरता "बदल" गरजेचा नाही. तर, कायमस्वरुपी "परिवर्तनाची" गरज आहे. आपल्याकडे आजकाल खाद्यान्नाचे उत्पादन कमी होत चालले असून पालेभाज्या घेण्याचे प्रमाण जास्त वाढले आहे. त्यामुळे, कमी वेळेत जास्त पैसा मिळण्याची लालसा लागली आहे. ऊस हे शाश्वत नगदी पीक असले तरी त्याकडे काही भाग दुर्लक्ष करताना दिसून येतोय. परिणामी भाजीपाल्यास बाजार मिळाला नाही तर नुकसान आणि तोटा सोडून हाती काही येत नाही. म्हणून शाश्वत पीकांकडे शेतकऱ्यांनी कल वाढविला पाहिजे. या व्यतिरिक्त मूळ मालक ते बाजारपेठ यांच्यात जे दलाल आहेत ते कमी करण्यासाठी शासनाने बाजारपेठा आणि दळणवळणाच्या सुविधा उभ्या केल्या पाहिजे. सहकारने शेती वाढवून शहरीकरणावर अंकुश ठेवला पाहिजे. लोकसंख्या वाढ आणि जमिनीचे विभाजन हा महत्वाचा मुद्दा आहे. त्यासाठी नियोजन करणे ही काळाची गरज बनली आहे. उत्पादन खर्च आणि बाजारभाव यांच्यात "दुवा" साधण्यासाठी सरकारने ठोस पाऊल उचलून हमी भावाची संकल्पना राबविली तर किमान शेतकरी कर्जबाजारी तरी होणार नाही. जे कर्ज शेतीसाठी किंवा उद्योगधंद्यांसाठी दिले जाते. त्याची वेळोवेळी "वसूली" करण्यासाठी अधिकाऱ्यांनी "कार्यक्षम" राहणे गरजेचे आहे.
सरकार उद्योगांना कर्ज देते. पण, मोठमोठे कारखाने बंद पडतात. हजारो तरुणांचा रोजगार जातो. कारखान्यावर जप्ती येते. मात्र, जी मुद्दल दिलेली असते, ती देखील स्थावर मालमत्तेतून वसूल होत नाही. मग हा पैसा जातो कोठे ? तर, मालक बंगला, गाडी व मौजमजा करतो. त्याच्या नावे काही नसते. ही रक्कम वेगळ्या पद्धतीने वापरुन शासनाची फसवणूक केली जाते. तरी, कागदी घोडे नाचविताना शासन हतबल होते. त्यामुळे, अशा बुडीत रकमांसाठी जाचक अटीं घातल्या पाहिजे. एकीकडे शासन शेतकऱ्यांसाठी कर्ज देते; पण सरकारच्या विविध योजना त्यांच्यापर्यंत पोहचविण्यात ते अपयशी ठरते. ज्याला ट्रॅक्टरची गरज नाही त्याला पुढाऱ्यांच्या हस्तक्षेपाने ट्रॅक्टर मिळतो. हा लाभार्थी तोच ट्रॅक्टर दुसऱ्याला विकतो. अशा योजना सद्या राज्यात जोमात सुरु आहेत. अशी अनेक उदा. आहेत. त्यामुळे ही भ्रष्ट यंत्रणा सुधरविली पाहिजे. शेतकरी आपोआप सुधरेल. असा विश्वास वाटतो.
 |
नैसर्पिगिक आपत्तीने पिकांची नासधूस |
जो देश "कृषीप्रधान" म्हणून मानला जातो. त्या देशात शेती कर्जावर केली जाते. हे एक प्रकारचे "दुर्दैवच" आहे आणि त्याहून दु:ख असे की बदलते "हवामान" आणि "बाजारभावाचा अभाव" यामुळे शेतकरी "कर्जबाजारी" होतो. शेवटी त्याचा परिणाम जीडीपीवर होतो. अर्थात सरकारी कर्जमाफी किती प्रमाणात केली जाते. त्यानुसार अर्थव्यवस्थेवर त्याचा किती बोजा पडणार हे स्पष्ट होऊ शकते. पुढे महागाई, खेळते भांडवल, बाजारपेठेतील आवक-जावक, मालाचा साठा-पुरवठा, बाजारभाव या आणि अशा अनेक गोष्टी स्थिर-अस्थिर होतात.
यात सामान्य माणूस, मजूर, निराधार आणि ज्यांचे पोट हातावर आहे. त्यांच्यासाठी पोटाची भूक आणि मुलभूत गरचा देखील आणिबाणीसारख्या असतात. जसे आज उच्च वर्गात कांदा १५० किलोवर गेला. तरी तो खाण्यातून वर्ज्य नाही. तर दुसरीकडे गरिबांनी खाणे सोडा, त्याकडे बघने देखील वर्ज्य केले आहे. त्यामुळे, सरकारने सरकारी तिजोरीतील पैसा हा स्वत:च्या मालकीचा आहे. असे न समजता काही नियम व अटी टाकून सरसकट कर्जमाफी न करता गरजू शेतकऱ्यांचे कर्ज माफ करावे. तसेच, आमदार, खासदार किंवा ग्रामपंचायत, सोसायटी सदस्य वगळता ९५ टक्के लोकप्रतिनिधी व सरकारी कर्मचारी यांना वगळून कर्जमाफी करावी. त्यात शहरालगत शेती व शेतीसाठीच घेतलेले कर्ज यांची शाहनिशा करुन हा निर्णय घेतला पाहिजे. अन्यथा कोणी झेडपी सदस्य झाला तरी बसने जाणारा तो व्यक्ती दोन वर्षात फाॅर्च्युनरमध्ये जातो. हे गृहीत धरुन नाही. हेच वास्तव आहे. कारण, आता कोणी अब्दुल कलाम, मनोहर पर्रीकर किंवा गणपतराव देशमुख राहिले नाही. त्यामुळे, कोणी जास्त सज्जनतेचा आव आणला तरी जनतेला वास्तवाची सर्व कल्पना आहे.
 |
गोर गरीबांचा विचार व्हावा ..! |
आता अंतीम बाब सांगायची ठरली. तरी, जे "शेतकरी नेते" आहेत. ते "सरसकट कर्जमाफी" करावी असा "डंका" का पिटवत आहेत. हेच कळायला तयार नाही. यांना माहित आहे. शेतीच्या नावाखाली किती "दलाली" होते. राजकीय नेत्यांनी किती सरकारी बँका लुटून वेठीस धरल्या आहेत. तरी शिकले सवरलेले शेतकरी प्रतिनिधी असा "हट्ट" का धरत आहेत. की ते नक्की "कोणाचे प्रतिनिधित्व" करीत आहेत. हेच कळायला तयार नाही. उलट योग्यते नियम अटी लावून जे पुढाऱ्यांच्या घशात पैसे जाणार आहेत. ते शेतात रस्ता जावा, बाजारपेठा ऊभाराव्यात, बी-बियाने विकत द्यावे, अग्रीम कर्जासाठी शासनाकडे स्टोअर ठेवावे, शेती अवजारे, विहीरी, बोअरवेल अनुदान यासाठी वापरावे. पाईपलाईन कर्ज माफ करावे, पतसंस्थांनी दिलेले ठराविक रकमेचे कर्ज भरावे. किंवा माफ करावे या आणि अशा अनेक कामांसाठी वापरावेत. हा हट्ट धरण्यापेक्षा सरसकट कर्जमाफी ही "रि" का ओढली जात आहे. याबाबत आम्ही "अनभिज्ञ" आहोत.
तर दुसरीकडे आघाडीच्या काळात ज्या काँग्रेस राष्ट्रवादी नेत्यांनी व कार्यकर्त्यांनी सरकारच्या तिजोरीला "सुरुंग" लावला. एकाच घरात बाप, लेक, बायको, सून, भाऊ, भाऊजय, वडील, मेहुना, पुतन्या यांच्यासह अनेकांच्या नावावर करोडो रुपये काढून थकीत ठेवले. त्यांचे कर्ज फेडण्यासाठी "शिवसेना" पुढाकार घेऊ लागली आहे. ! त्यामुळे, "शिवसेना" नेमकी "शेतीकर्ज" फेडते आहे की, "महाविकास आघाडीने" दिलेल्या "पदाचे कर्ज" फेडत आहे. हे जनतेला समजेनासे झाले आहे. काहीही झाले. तरी, "सरसकट कर्जमाफी नको". हेच जनमत आहे. आता महायुती तोडून ज्यांनी जनमताचा आदर राखला नाही. ते आता तरी जनमताचा आदर राखती. अशी आपेक्षाष करूया आणि पाहुया हे उद्धवाचे अजब सरकार आहे की बळीराज्याचे सरकार....!!
- सागर शिंदे
=============
"सार्वभाैम संपादक"
सागर शशिकांत शिंदे
सागर शशिकांत शिंदे
Rajratna.sagar@gmail.com
-------------
