"आणिबाणी" व "निवडणुकांवर" शेतकरी "पुत्राचे" राष्ट्रपतींना पत्र"..! "साहेब.! उत्तराची वाट पाहतोय", नाहीतर.!
अहमदनगर (प्रतिनिधी) :-
राज्यपाल महोदय, अत्यानंद झाला की तुम्ही "राष्ट्रपती राजवट" लागू करायला "तत्परता" दर्शविली. पण, आता माननिय "पंतप्रधान" आणि देशाचे प्रथम नागरिक "राष्ट्रपती" महोदय यांना एक "शेतकरी" म्हणा किंवा त्याचा "लेक" म्हणून आम्ही विनंती करतो. आता पुन्हा निवडणुकांच्या नादात पडू नका. काही हो..! आता आम्ही उपाशी मरो..! पण, राज्याला मुख्यमंत्र्याची गरज नाही. साहेब..! शेतातलं पिक डोळ्यादेखत वाहुन जातय आणि ज्यांना मत दिली. ते "खुर्चीपाई" तोंडा-तोंडी करीत बसलेत. मग ज्या खुर्चीला शेतकऱ्यााची किव येत नाही. त्या शेतकऱ्यांना त्या खुर्चीची काय गय करावी ? म्हणून, राष्ट्रपती महोदय, राज्यातील गावा-गावात स्वयंसेवक नेमा. तसेही सरकार पिक नुकसानी किंवा पिकविमे करायला खाजगी कंपन्यांनाच नेमतात की ? तरी माझा शेतकरी त्यांच्यावर विश्वास ठेवतोच ना.! मग काय गरज आहे मंत्र्या संत्र्यांची. ते असनाता कधी काय भरपाई मिळाली. तेव्हा आता डबुलं मिळेल. साहेब..! १ लाख ८४ हजार पगार घेणारा आमदार म्हणजे. तो कामे आणणार, एकाला ठेका देणार, तो टक्केवारी घेणार, दलाल कच्चामाल वापरणार, मग ते निकृष्ठ काम कधीतरी आमच्याच बोकांडी पडणार. साहेब जीव सामान्य मानसांचा जातो हो..! त्यांचे का जात नाही.
अजूनही नगर तालुक्यातील निंबोडीत जी शाळा पडली, त्या मयत चिमुकल्यांचा आवाज तेथील कानाकोपऱ्यांत गुंजतो आहे. अजूनही त्या मुलांचे आई-वडिल शाळा सुटली की, रस्त्याकडे डोळे लावून बाळाची वाट पाहतायेत. २० वर्षापुर्वीचे फुटलेले नवेकोरे "तिवरे धरण" आणि १६ जणांचा बेवारस मृत्यू अजूनही डोळ्यांसमोर तरंगतो आहे. इतकेच काय ! तुमच्या राजकारणापाई सांगली, सातारा, कोल्हापुरच्या पुराने वाहून गेलेल्या माय-माऊलींचा जीव कोणी घेतला ? तो पाण्याने नव्हे साहेब..! केवळ आणि केवळ राजकारणाने. त्यामुळे, आमदार नको, खासदार नको..! एकदा लोकांच्या हाती कारभार द्या. आमच्याच खिशातून आणि आमच्याच खात्यातून पैसा उधळायचा आणि बड्या-बड्या गाड्यांतून फिरायचं. साहेब..! ही असली लुटारू लोकशाही बाबासाहेबांना कधीच अभिप्रेत नव्हती. खरच लोकशाही आणायची असेल ना ! तर, लोकांनी लोकांसाठी काम करावे. फक्त ते खुर्चीला असूसलेल्या लोकांकडून नको. कारण, तुम्हीच पाहिले ना ? महिना होत आला. लोकांकरीता सरकार असते की पदांकरीता ? जनतेच्या हितासाठी खाते असतात की खाण्यासाठी खाते ? साहेब..! आजकाल जनतेला समदं उनगडत चाललं आहे. ही लोकशाही धोक्यात आणि जनता त्याहुन धोक्यात आहे. त्यामुळे, आम्हा शेतकऱ्यांचा आणि जनतेचा आपण जास्त तळतळाट घेऊ नये. हीच विनंती आहे.
मोठ्या खेदाने नमुद करावे वाटते. ७० वर्षे झाली. भारत तेव्हाही "विकसनशिल" होता आणि आजही तो अगदी तसाच आहे. जेव्हा भुगोलाच्या पुस्तकाची निर्मिती झाली. तेव्हापासून तर आजवर इतिहास बदलत आला, पिढ्यान् पिढ्या बदल्या. भारतीय अर्थव्यवस्थेवर कोट्यावधी रुपयांचे कर्ज झाले. तरी, भारत हा "विकसित" देश आहे. हे शब्द कानी पडण्याचे भाग्य आमच्या बुजुर्गांना व आम्ही मरेपर्यंत लाभेल असे यत्किंचितही वाटत नाही. ना शिक्षण मिळतय ना आरोग्य, ना अन्न ना पाणि, ना रोजगार ना उद्याेग, ना रस्ते ना सुविधा मग निवडणुका, आमदार, खासदार कशासाठी हा अट्टाहास.? साहेब..! यांच्यावर पाच वर्षात अंदाजे ५०० कोटी पेक्षा जास्त रुपये खर्च होतात. हीच रक्कम स्वयंसेवक नेमून त्याच्याकडे द्या..! ते गावाचा कायापालट करून दाखवतील. साहेब..! निट हिशोब काढला तर १ कोटी रुपये निव्वळ व्याज निघेल अशी तरतुद होऊ शकते. पण, केंद्राने गावासाठी १०० रुपये निधी दिला. तर, त्यातले १० रुपये देखील प्रत्यक्षात शेवटपर्यंत येत नाहीत. म्हणून, साहेब आम्हाला बच्चू कडू सारखे स्वयंसेवक द्या, गणपतराव देशमुख यांच्यासारखे समाजभिमुख मानसे द्या. पण, काल २० हजारांची रिक्षा चालवत होता आणि आज २५ लाखांच्या गाडीत फिरतोय, काल फुलं विकत होता आणि आज सगळे मार्केट गोदामं त्याची आहेत. असे स्वयंसेवक नकोत आम्हाला. साहेब पर्रीकर द्या किंवा आब्दुल कलाम द्या.! कारण, आमच्याच वाटेत येऊन आमचीच वाटमारी करू पाहणारे लोकप्रतिनिधी आता तरी आम्हा जीवाजड झाले आहेत. म्हणून, तीन वर्षे राष्ट्रपती राजवटीचे आम्ही स्वागत करतो.
आम्ही उत्तराची वाट पोहतोय
- सागर शिंदे
(देशात, राज्यात व तालुक्यात होणाऱ्या राजकीय, सामाजिक, आर्थिक व गुन्हेगारी विषयाचे विश्लेषण करणारे एकमेव "सार्वभौम पोर्टल" १०० दिवसात २०० लेखांचे १२ लाख ४५ हजार वाचक)
राज्यपाल महोदय, अत्यानंद झाला की तुम्ही "राष्ट्रपती राजवट" लागू करायला "तत्परता" दर्शविली. पण, आता माननिय "पंतप्रधान" आणि देशाचे प्रथम नागरिक "राष्ट्रपती" महोदय यांना एक "शेतकरी" म्हणा किंवा त्याचा "लेक" म्हणून आम्ही विनंती करतो. आता पुन्हा निवडणुकांच्या नादात पडू नका. काही हो..! आता आम्ही उपाशी मरो..! पण, राज्याला मुख्यमंत्र्याची गरज नाही. साहेब..! शेतातलं पिक डोळ्यादेखत वाहुन जातय आणि ज्यांना मत दिली. ते "खुर्चीपाई" तोंडा-तोंडी करीत बसलेत. मग ज्या खुर्चीला शेतकऱ्यााची किव येत नाही. त्या शेतकऱ्यांना त्या खुर्चीची काय गय करावी ? म्हणून, राष्ट्रपती महोदय, राज्यातील गावा-गावात स्वयंसेवक नेमा. तसेही सरकार पिक नुकसानी किंवा पिकविमे करायला खाजगी कंपन्यांनाच नेमतात की ? तरी माझा शेतकरी त्यांच्यावर विश्वास ठेवतोच ना.! मग काय गरज आहे मंत्र्या संत्र्यांची. ते असनाता कधी काय भरपाई मिळाली. तेव्हा आता डबुलं मिळेल. साहेब..! १ लाख ८४ हजार पगार घेणारा आमदार म्हणजे. तो कामे आणणार, एकाला ठेका देणार, तो टक्केवारी घेणार, दलाल कच्चामाल वापरणार, मग ते निकृष्ठ काम कधीतरी आमच्याच बोकांडी पडणार. साहेब जीव सामान्य मानसांचा जातो हो..! त्यांचे का जात नाही.
ढिगाऱ्याखाली दडलीत प्रेत..!! |
आता आमदारांची गरज नाही ..! |
निव्वळ खुर्चीसाठी..!! |
साहेब..! मुख्यमंत्र्याची खुर्ची मिळेना. म्हणून किती मोठा हो हा आटापिटा ? पण, काल शेत पेरायचं म्हणून पोराला कपडे घेतले नाही. अन, बेनं आणायला पैसे घातले. त्याची पावसानं माती केली. म्हणून, दोन रुपयाची मदत मागतो आम्ही. पण, हे सरकार होऊ पाहणारे लोकं. किती निष्ठूर म्हणायचे. कोणत्या खात्यातून किती मिळतय. याचं गणित सुटेना. म्हणून बैठका घेत सुटले आहेत. पण, साहेब..! तुम्हाला विनंती आहे. जसं लोकं राज्यपालांवर बिनसली. तशी तुमच्यावरही बिनसली तरी बिनसूद्या. पण, कोणाला सत्ता स्थापायला संधी देऊ नका. मला माहित आहे. तुम्ही कायद्याच्या पुढे नाही. पण, शेतकऱ्यांच्या पुत्राच्या पदरात तेव्हढं दान नक्की टाका. त्यांनाही कळूद्या की, तोंडचा घास काढून घेतल्यावर काय होतय ते. साहेब..! काल एक पोलीस आणि शिक्षक भेटला होता. शब्दात सांगता येणार नाही अशा गलिच्छ शिव्या तो लोकशाहीला देत होता. कारण, पुन्हा त्या मतपेट्या, पुन्हा बंदोबस्त, पुन्हा मतदान, पुन्हा ड्युट्या, पुन्हा हरॅशमेन्ट, फेर निवडणुका म्हणजे राज्याच्या प्रत्येक नागरिकाचा अपमान आहे. असेही ते म्हहणाले. अर्थात त्यांच्या भावना खूप विकृत होत्या. त्यामुळे, आपण आमदार निवडून देऊन लोकशाही बळकट करतोय की, बुडवतोय. ? हेच कळणे समजण्याच्या पलिकडचे आहे. म्हणून, राहुद्या की आणिबाणी..! कोणत्या आमदाराने फार मोठा तीर मारलाय.! त्यामुळे, हे राज्य राष्ट्रपती राजवटीखाली चालावे. हीच आम्हा काही नागरिकांची इच्छा आहे.
पत्रास कारण की..!
या सर्व मसुद्याला अनुसरून "स्वराज्य रक्षक संघर्ष समिती" राष्ट्रपती व पंतप्रधानांना पत्र लिहीते की, साहेब..! राज्यात फेर निवडणुका घेऊन १५ शे कोटी वाया घालवू नये. त्यापेक्षा याच पैशात राज्यात स्वयंसेवक नेमून ६ हजार प्रामाणिक तरुणांना रोजगाराची संधी द्यावी. पैशाचा अपवेय न होता. ते जनतेच्या मार्गी कसे लागेल. असे नियोजन झाले. तर ते जनतेच्या हिताचे राहिल. म्हणून कसेही अभद्र सरकार होऊ नये. हीच श्री मतदारांची इच्छा आहे.महोदय..!
आम्ही उत्तराची वाट पोहतोय
- सागर शिंदे
==================
Rajratna.sagar@gmail.com
-------------
(देशात, राज्यात व तालुक्यात होणाऱ्या राजकीय, सामाजिक, आर्थिक व गुन्हेगारी विषयाचे विश्लेषण करणारे एकमेव "सार्वभौम पोर्टल" १०० दिवसात २०० लेखांचे १२ लाख ४५ हजार वाचक)