२४ तासात बहुमत सिद्ध करण्याचे सुप्रिम कोर्टाचे आदेश. भाजपला सर्वात मोठा धक्का.!!
 |
रडायची वेळ आणली आता.! |
मुंबई (प्रतिनिधी) :-
देशाच्या इतिहासात आणि राज्याच्या राजकारणात कधी नव्हे इतका मोठे सत्ता स्थापनेचा पेच पहायला मिळाला आहे. हा बहुमताचा वाद आज कोर्टाने निकाली काढला असूून २४ तासाच्या आत भाजपने बहुमत सिद्ध करावे. तसेच काहीही झाले. तरी पार्टीला (पक्ष) महत्व देत कोणत्याही पद्धतीने गुप्त मतदान घेण्यात येऊ नये. बहुमत सिद्ध करताना आमदारांचा शपथविधी लायु टेलिकास्ट करावा. असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने आज दि.२६ नोव्हेंबर रोजी दिले आहेत. मात्र, राष्ट्रवादीचा गटनेता कोण ? हे न्यायालयाच्या कक्षेत बसत नाही. तो अधिकार विधासभा अध्यक्षांना आहे. ते त्यावर परिस्थितीजन्य व कागदोपत्री पुराव्यांना ग्राह्य धरुन निर्णय घेतील. असा महत्वपुर्ण निर्णय देण्यात आला आहे. त्यामुळे, देवेंद्र फडणवीस व अजित पवार यांच्याकडे केवळ २४ तासांचा अवधी शिल्लक राहिला आहे. त्यांना बहुमत सिद्ध करता आले नाही. तर, दोघांनाही पायउतार व्हावे लागणार असल्याचे आता जवळजवळ स्पष्ट झाले आहे. आता हंगामी विधानसभा अध्यक्ष काय निर्णय घेतात. यावर भाजप, शिवसेना, राष्ट्रवादी व काँग्रेसचे भवितव्य अवलंबून राहणार आहे.
भाजपने ७० वर्षे जगावर अधिराज्य गाजविणाऱ्या भारतीय संविधानातील कच्च्या दुव्यांचा फायदा घेत. नकळत मक्तेदारी म्हणा की हुकूमशाही. पण, पहाटे ५ वाजता राष्ट्रपती राजवट उठवून ८ वाजता भाजपचे सरकार स्थापन केले. इतकेच काय ! जे राज्यपाल भाजप वगळता अन्य पक्षांना सत्ता स्थापनेसाठी २४ तासाचा अवधी देऊ शकत नाही. त्या राज्यपालांनी फडणवीस सरकारला बहुमत सिद्ध करण्यासाठी १४ दिवसांचा अवधी बहाल केला. विशेष म्हणजे ज्या अजित पवार यांनी गटनेता म्हणून जे पत्र दाखल केले. त्यावर १६२ आमदारांचा आक्षेप आहे. तरी देखील त्यांनी सत्तेवर दावा करून गटनेतेपदी आपणच असल्याचा कांगावा उभा केला आहे. त्यामुळे, राष्ट्रवादीतून बंड केलेल्या पवारांनी बहुमत सिद्ध करावं. हीच मागणी सुप्रिम कोर्टात करण्यात आली होती. अखेर तीन दिवसानंतर आज १०:३० वाजता कोर्टाने १४ दिवसांवर पाणि फेकून २४ तासात बहुमत सिद्ध करण्याचे आदेश दिले आहेत. इतकेच काय !! हे आमदारांचे मतदान गुप्त पद्धतीने नको. तर, त्याचे थेट प्रेक्षेपन करावे. असे देखील नमुद केले आहे. केवळ घोडेबाजार होऊन लोकशाहीला काळींबा फासेल अशा घटना होऊ नयेत. यासाठी, न्यायालयाने हा महत्वाचा निर्णय घेतला आहे.
 |
झक मारली अन मुंबई पहिली .! |
आता महाविकास आघाडीकडे १६२ आमदार आहेत. त्यांनी हॉटेलमध्ये फोटोसेशन करून शपथ घेऊन पावित्र व चारित्र गहान ठेवणार नाही. असे जगजाहिर सांगितले आहे. असे असले तरी, कोणाच्या मनात काय पाप आहे. हे सांगणे अगदी कठिणच आहे. एक मात्र नक्की. गुप्त मतदान नसल्यामुळे, जे काही करायचे. ते उघड-उघड करावे लागणार आहे. त्यामुळे, "इकडे दादा, तिकडे साहेब, किंवा "इकडे सत्ता, तिकडे निष्ठा" अशी द्विधा मनस्थिती आमदारांची होणार आहे. तर, दुसरी गोष्ट वैयक्तीक बंड पुकारले तर आमदारकी देखील रद्द होऊ शकते. त्यामुळे, आता खरी लोकशाही आणि लोकप्रतिनिधींच्या पावितत्र्याची परिक्षा संविधान घेणार आहे.
तिसरी महत्वाची गोष्ट अशी की, राष्ट्रवादीचा गटनेता कोण ? हा सर्वात म्हणजे सर्वात महत्वाचा मुद्दा ठरणार आहे. कारण, अजित पवार यांनी राज्यापालांना दिलेल्या पत्रात म्हटले आहे. की, मी राष्ट्रवादीचा जबाबदार नेता असून ५४ आमदारांनी निवडलेला गटनेता आहे. त्यामुळे, मी भाजपला सर्वानुमते जाहिर पाठिंबा देत आहे. याच वाक्यांना अनुसरुन राज्यपालांनी भाजपला सत्ता स्थापनेसाठी निमंत्रीत केले होते. इतकेच काय !! त्यांना शपथ सुद्धा दिली गेली. आता हंगामी विधानसभा अध्यक्ष निवडलेला नसल्यामुळे, पवार यांनी आपण गटनेता असल्याचे कोणाकडे पत्र सादर केले नाही. विधानसभा बरखास्त असल्यामुळे सचिव किंवा पुर्वीचे अध्यक्ष हे पदावर कायम राहु शकता. मात्र, याचे अधिकार राज्यपालांना आहे. त्यामुळे, राष्ट्रवादीने अजित पवार यांची गटनेता म्हणून केलेली नियुक्ती रद्द करुन जयंत पाटील यांना पक्ष व आमदार यांनी पसंती दर्शवत जे अधिकार अजित पवार यांना दिले होते. ते जयंत पाटील यांना दिले आहेत. या दरम्यान एक लेखी पत्र राष्ट्रवादीने हरिभाऊ बागडे (माजी वि. अध्यक्ष) व सचिव यांना दिले आहे. मात्र, त्यात गटनेता असा कोठे उल्लेख केलेला दिसून येत नाही. इतकेच काय !! तर, महाविकास आघाडीने राज्यपालांना जे पत्र पाठविले आहे. त्यात केवळ बहुमतासाठी निमंत्रीत करावे असे नमुद केले आहे. कायदेतज्ञांच्या मते या पत्रात गटनेत्यांची नावे नाहीत. पाठींबा कोणाचा कोणाला हे नमुद नाही. मुख्यमंत्री कोण उपमुख्यमंत्री ठेवायचा असेल तर तो कोण असे कोणतेही पत्र नाही. एकंदर तांत्रीक बाजू पाहता महाविकास आघाडीत कागदी घोडे नाचविणारे नेते कमी असल्याचे दिसून येत आहे. अर्थात तोंडाचे भांडवल अती होतेय. हे नव्याने सांगायला नको, मात्र, घटनेतील कच्चे दुवे आणि कलमांचा व अधिकारांचा पुरेपुर वापर करताना भाजप दिसून येत आहे. त्यामुळे, आता पुढील प्रक्रिया पुन्हा राज्यपालांच्या अधिकार क्षेत्रात येऊन ठेपली आहे.
 |
एवढा मोठा दबाव आहे वरून.! |
सागर शिंदे
=============
"सार्वभाैम संपादक"
सागर शशिकांत शिंदे
सागर शशिकांत शिंदे
Rajratna.sagar@gmail.com
-------------
(देशात, राज्यात व तालुक्यात होणाऱ्या राजकीय, सामाजिक, आर्थिक व गुन्हेगारी विषयाचे विश्लेषण करणारे एकमेव "सार्वभौम पोर्टल" १०० दिवसात २०७ लेखांचे १२ लाख ९५ हजार वाचक)
