ठाकरेंना "क्षुद्र" समजून "मुख्यमंत्री" होऊ न देण्याचा "संघवाद्यांचा" डाव..!! प्रा. सुषमा अंधारे

संघ की एक चाल, सेना बेहाल.!

मुंबई (प्रतिनिधी) :-
                  आजची "राजकीय परिस्थिवता" पाहता, "घटनात्मक महामहीम" राज्यपाल पदाचा आदर ठेवून मी हे लिहिलेच पाहिजे, असे मला "प्रकर्षाने" वाटू लागले आहे. कारण, जे दिसते ते मांडणे हिच "वास्तवाची कास" आहे आणि ती जर "संवैधानिक" मार्गाच्या "विरुद्ध" वाटत असेल. तर, कोणी नाही बोलले. तरी, माझ्यासारख्या व्यक्तीतील "प्रकटन" बाहेर पडले नाही. तर, ती एक "घुसमट" ठरेल आणि अन्याय देखील. म्हणून, अगदी "स्पष्टपणे"   विस्तवावरील "निखारा" सारताना मी नमुद करते की, "मुख्यमंत्री" पद अन् "सत्तेचा हव्यास" असणाऱ्या भाजपाने केवळ "सत्तापिपासू" हट्टापोटी शिवसेनेशी असणारी वर्षानुवर्षाची "युती" तोडली आहे.

आपली चाल, यांना कशी कळली !

       एकवेळ आम्ही "सत्तेपासून दूर" राहू पण "ब्राम्हणेतर मुख्यमंत्री" होऊ देणार नाही.. !! हा "सुप्त मनुवादी डाव" सर्वसामान्यत: लक्षात येणार नाही. पण, "खोलात जाऊन" विचार केल्यास कळेल की, "निवडणुकपूर्व" युतीला "स्पष्ट बहुमत" जनतेने दिले असताना देखील. निव्वळ "सत्तेच्या हव्यासापोटी" भाजप किती टोक गाठू शकते. हे महाराष्ट्राने आज पाहिले आहे. "सरकारचा" आणि ठराविक लोकांचा "उदोउदो" करणाऱ्या महाराष्ट्रातील तमाम "बहुजनांनी" आता डोळे उघडे करून हा धडा घेणे गरजेचे आहे. की, ब्राम्हणच  मुख्यमंत्री झाला पाहिजे. यावर "संघी भाजप" किती "क्रूर" पद्धतीने "घटनात्मक पदांचाही गैर वापर" करू शकतात. याचे "दर्शन" आज पहायला मिळत आहे. "राज्यपालांच्या" या वागणुकीमुळे खऱ्या अर्थाने "संघी" भाजपचा "खरा चेहरा" आता "बहुजन" समाज्यापुढे आला आहे. त्यातून आता तरी जनतेला "सामाजिक शहानपण" येईल, अशी अपेक्षा आहे.

आपलं काय नाय बुवा.! वरुन सांगेल तसं.!

        "निवडणुका" झाल्या. त्यानंतर १५ दिवस भाजपचे "सत्तानाट्य" सुरु होते.  अपने तो, "अपने होते है" ! या म्हणीप्रमाणे "महामहिम" महोदय "मौन" धारण करून "बघ्याच्या भुमिकेत" होते. भाजपने एक "पाऊल मागे" टाकले कोठे. नाहीतर, "राज्यपाल" अचानक "सक्रिय" झाले.! भाजप ला "बहुमत सिद्ध" करायला ७२ तास, आणि "शिवसेना" "राष्ट्रवादीला" अनुक्रमे २४ तास. वा रे राज्यापालाचे "सार्वभौमत्व"..!

ताईंच्या बोलण्यात तत्थ्य आहे. !

       खरंतर, "महायुतीला" जनतेने सत्ता स्थापनेचा "कौल" दिला होता. तर, "राष्ट्रवादी काँग्रेस" ने वारंवार "घोषणा" केली. की, आम्हाला जनतेने "विरोधी बाकावर" बसायचा "कौल" दिला आहे. तेव्हा सत्ता स्थापनेसाठी "भाजप-सेनेला" आम्ही "शुभेच्छा" देत आहोत. मात्र, भाजप सत्ता स्थापनेत "अपयशी" ठरल्यानंतर राज्यपालांनी सेनेला २४ तासांचा "अल्टीमेट" दिला. नेमके "स्टेटमनशीप" करणारे सेनेचे "संजय राऊत" रुग्णालयात भर्ती झाले. नाहीतर, तेथे आरोप-प्रत्योरोपांचा चांगलाच कलगितुरा एकायला मिळाला असता. दरम्यान, शिवसेनेचा विषय संपला नव्हता. तर, तो वेळेच्या "गर्क्यात" अडकवून संपविण्यात आला. त्यानंतर, सेनेने ३ दिवसांचा अवधी मागवून देखील.  जाणिवपुर्वक राज्यपालांनी तो वाढवून दिला नाही. त्यानंतर,  तिसरे "निमंत्रण" राष्ट्रवादीला देण्यात आले. राष्ट्रवादीच्या एकाही नेत्याने सत्तास्थापनेचा दावा केला नाही. मात्र, जर राज्यपालांनी निमंत्रण दिले आहे. तर, महाराष्ट्राला "फेर निवडणूकीच्या" संकटापासून वाचवण्यासाठी एक "स्थिर सरकार" देण्याच्या दिशेने आम्ही "विचार करू" म्हटले. मात्र, शिवसेने प्रमाणेच राष्ट्रवादीला ही २४ तास अवधी दिला गेला. मग काय ! तब्बल ३ तासांचा अवधी शिल्लक असताना "आणीबाणी" लागू करण्याची "घाई" केंद्राकडून का झाली..! आता याची उत्तरे आपणच शोधायची आहे.

एवढा मोठा प्रेशर असतो वरून..! 

   राजपाल असो वा कोणतेही "घटनात्मक पद" ते निशंक "निष्पक्षच" असले पाहिजे. पण, दुर्दैव असे की, "भारतासारख्या संघराज्यात" राज्यपाल पद हे कायमच केंद्र सरकारच्या अधिन राहिले आहे. याला "इतिहास साक्ष" आहे. आज, तर "केंद्रातील भाजपाने" ज्या लगबगीने "राष्ट्रपती राजवटीचा" निर्णय जाहीर केला. त्यावरून शिवसेना किंवा "महाअाघाडीला" सत्तेपासून दूर ठेवण्यासाठी भाजपने "राजकीय नीतिशास्त्र" अक्षरशः "गुंडाळून" ठेवले आहे. याचा प्रत्येय आज "महाराष्ट्रानेच" नव्हे "देशाने" अनुभविला आहे. कारण, कलम ३५६ नुसार लागू झालेली "राजवट" ही किमान ६ महिने असते. ६ महिन्यानंतर "राज्यपाल" पुन्हा "मुदत वाढीची शिफारस" करू शकतात. ती मंजूर झाली तरी पुन्हा "आणीबाणी" लागून संघी भाजपच "सत्तासुत्र" हलवणार. हेच षड़यंत्र आखले गेले आहे. जर आता, कोणी बहुमत सिद्ध करू शकले नाही. तर, आणि सहा महिन्यानंतर समजा मुदत वाढली नाही. तर, पुन्हा "मध्यावधी निवडणुका" लागणार यात शंकाच नाही.  पण, एकीकडे शेतकरी आत्महत्येचे प्रमाण सर्वाधिक असलेल्या आणि कर्जाचा डोंगर वाहणाऱ्या महाराष्ट्राला फेर निवडणुकांचा "भुर्दंड" सोसेल का ? याचा कोणी विचारच करायला तयार नाही.

काय राव.! इतका मोठा जातीवाद.!

या सर्वांचा "मतितार्थ" लक्षात घेता. मी या मतावर येऊन पोहचले आहे. की, भाजप चा हा "कपटी खेळ" उघडा पाडणे ही सुजाण "बहुजन" नागरिकांची "जबाबदारी" आहे. कारण "ब्राम्हणेतर मुख्यमंत्री" व "ठाकरे" हे "कायस्थ" अर्थात "शूद्र" समजून. त्यांना "मुख्यमंत्री" होवू न देण्यासाठीच "संघवाद्यानी" ही खेळी खेळली आहे. असे माझे स्पष्ट मत आहे.

                - प्रा सुषमा अंधारे

        {लेखिका संविधानाच्या
        अभ्यासक आहेत}

(संपादकीय सुचना:- फोटो व कॅप्शन सोशल मीडियातून घेण्यात आले आहे.)

==================

              "सार्वभाैम संपादक"
                 
               सागर शशिकांत शिंदे
Rajratna.sagar@gmail.com
                  -------------


(देशात, राज्यात व तालुक्यात होणाऱ्या राजकीय, सामाजिक, आर्थिक व गुन्हेगारी विषयाचे विश्लेषण करणारे एकमेव "सार्वभौम पोर्टल" १०० दिवसात २०० लेखांचे १२ लाख ४५ हजार वाचक)