"सरकार" राष्ट्रवादीचे, "मुख्यमंत्री" शिवसेनेचा अन "मंत्री" काँग्रेसचे".!

                
मुंबई (प्रतिनिधी) :-
               राज्यात "सत्ता स्थापनेचे वादळ" सुरु असताना "शिवसेना" हा "राष्ट्रवादी व काँग्रेस" यांच्या मदतीने "सत्ता स्थापन" करेल. असे, ९९ टक्के वाटत होते. तशा हलचाली देखील पहायला मिळत होत्या. पण, "धुरंधर राजकारणी" शरद पवार आणि सोनिया गांधी यांनी साधी एकच चाल खेळली की काय आणि राज्यात शिवसेनेचा "फडकता भगवा स्थिर झाला". कारण, "राज्यपाल" भगतसिंह काश्येरी यांनी शिवसेनेला २४ तासांचा अवधी दिला होता. त्यात, आघाडीच्या आमदारांचे "संमतीपत्र" राज्यपालांकडे जमा झाले नाही. अर्थात यासाठी शिवसेनेने तीन दिवस मागितले. मात्र, राज्यपालांनी त्यास "नकार" देताच मोठी खळबळ उडून गेली. त्यामुळे, शिवसेना "बहुमत" सिद्ध करू शकली नाही. हा "शिवप्रेमींसाठी" मोठा "धक्का" होता. तर, पवार  साहेबांसह काँग्रेस नेत्यांनी देखील हात वर केले. त्यामुळे, शिवसेनेची सर्वात मोठी "कोंडी" झाल्याचे पहायला मिळाले. आता राज्यापालांनी "राष्ट्रवादीला बहुमत" सिद्ध करण्यासाठी २४ तासांचा आवधी दिला आहे. त्यामुळे, "शिवसेना, राष्ट्रवादी व काँग्रेस" अशी "युती" होऊ शकली नाही. मात्र, आज "राष्ट्रवादी, काँग्रेस व शिवसेना" अशी "युती" होते की नाही. हे पाहणे उत्सुकतेचे ठरणार आहे.

ही युती वरिष्ठांच्या पत्थ्यावर.!!

            खरे पाहता आजकाल "तत्वांचे" किंवा "वैचारिक अजेंड्याचे" राजकारण राहिल्याचे दिसत नाही.    कालचे "कट्टर वैरी" आज "सहकारी" होऊ लागले आहेत. तर, "कट्टर समर्थक" वैरी होताना दिसत आहे. त्यातलाच एक भाग म्हणून काल "शिवसेनेला बहुमत" सिद्ध करु न देणे हा होता. स्पष्टच सांगायचे झाले. तर, राष्ट्रवादी सोडा. पण "काँग्रेसकडे" पाहण्याचा "दृष्टीकोण" फार म्हणजे फार वेगळा होता. कारण, त्यांची "ओटबँक" ही बहुतांशी मुस्लिम वर्ग, मागासवर्गिय व दलित कम्युनिटीची आहे. या व्यतिरिक्त बहुजन परंतु संस्थात्मक व सहकार क्षेत्रातील जनता त्यांची पाठीराखी आहे. त्यामुळे, एकंदरीत फुले, शाहु, आंबेडकरी चळवळ त्यांच्या तोंडून एकायला जास्त बरी वाटते. या सर्व जातीय गणीतात मुस्लिम मतदार हे भाजपोच्या बाजूने अगदी आणिबाणी ओढावली तरी जाणार नाहीत. तर, दुसरीकडे हिंदुत्व आणि ठराविक टाळक्यांनी जो छत्रपती ते मुस्लिम जातीयवाद उभा केला आहे. त्यामुळे, शिवसेना आणि मुस्लिम मतदार यांचे तोंड नेहमीच विरुद्ध दिशेला राहिले आहे. त्यामुळे, काँग्रेसने जर शिवसेनाला पाठिंबा दिला. तर, आज त्यांना गोड वाटेल. पण, येणाऱ्या काळात त्याचे परिणाम अत्यंत वाईट पहायला मिळतील. हे बाळासाहेब थोरात यांना माहित नसले. तरी, सोनिया गांधी त्याची दखल घेणार नसतील तर त्या धुरंधर राजकारणी कसल्या. म्हणून, काल शिवसेनेला पाठिंबा देण्यापेक्षा राष्ट्रवादीला पाठिंबा देणे त्यांच्या हिताचे असू शकते आणि हिच दुरदृष्टी ठेऊन "दगडापेक्षा वीट मऊ" असे म्हणत काँग्रेस शिवसेनेसोबत गेली नाही.

कोणीही मिठीत या ! फक्त मुख्यमंत्री द्या.!

       वास्तव पाहता, शिवसेनेसोबत जाण्यापुर्वी काँग्रेसच्या गोटात वाद उफाळून आला होता. ही असली अभद्र युती पुरोगामी विचारसारणीला रुजू शकली नाही. त्यामुळे, १९७८ साली भाजपला मदत करणारे सुशिलकुमार शिंदे देखील आज शिवसेनेसोबत जायचे नाही. असे म्हणू लागले. तर, दुसरीकडे मुस्लिम समाज्याचे नेते देखील श्रेष्ठींना नकारात्मक संदेश पाठवू लागले होते. यावर तोडगा काय ? तर शिवसेनेला पाठिंबा नाही म्हणजे नाही. तर, राष्ट्रवादीला पाठिंबा देऊ. जर शिवसेनेचे सरकार स्थापन करून त्यात काँग्रेसचे आमदार मंत्री होणे हे थोडे दुष्मणाच्या घरात महिनाभर हतबल होऊन मुक्कमी राहिल्यासारखे वाटले असते. त्यापेक्षा अलिप्त बरे..! मग बाहेर तरी का बसायचे.? राष्ट्रवादीचे सरकार स्थापून शिवसेनेचा मुख्यमंत्री करून काँग्रेसकडे काही खाते दिले. तर, विघडलं काेठे ? म्हणून सरळ-सरळ न खाता उलटं-पालटं खायचं आणि "मी नाही त्यातली अन् कडी लावा आतली" असेच काहीसे दाखवायचे. असेच "दिशाभूल" करणारे "राजकारण" सुरु आहे.

सरकार कसं स्थिर-अस्थिर करता येईल.!

           आता ज्या शरदपवारांनी "पावसात सभा" घेऊन "आघाडीची गाडी रुळाव" आणली. ते सरकार बनविण्याची संधी सोडतील असे अजिबात वाटत नाही. त्याहुन महत्वाचे म्हणजे, शिवसेनला मुख्यंतरी पद तर देणारच. पण, सगळी पाच वर्षे त्यांना मिळतील असे स्वप्न त्यांनी पाहिली असतील तर तो त्यांचा उताविळपणा ठरेल. काही महत्वाची खाती देखील शिवसेना पदरात पाडून घेतील. बाळासाहेबांचे स्वप्न पुर्ण करण्यासाठी त्यांच्या विचारांच्या विरुद्ध जाऊन शिवसेना समाधानकारक महाराष्ट्रावर भगवा फडकवेल यात शंका नाही. पण, तो भगवा काँग्रेसच्या हातात (पंजा) आणि राष्ट्रवादीच्या घड्याळाला हवा तसा फडकेल. यात शंकाच नाही. जर, शिवसेनेने भाजपच्या सरकार सारखे खिशात राजिनामे ठेऊन धमक्या दिल्या. तर, आता गाठ नागपूरशी नाही.! बारामतीशी आहे. लवकरच मध्यावधी निवडणुका किंवा सत्तेतून बाहेर काढले जाईल. कारण, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीतून बाहेर पडलेले एक तृतीअंश आमदर स्वगृही आणायला पवारांना काहीच वेळ लागायचा नाही. हेच त्रिवार सत्य राहणार आहे. एक गोष्ट प्रामुख्याने नमुद कराविशी वाटते. की, आजवर "रोखठोक सार्वभौमने" केलेले "राजकीय विश्लेषण" अगदी अचुक ठरले आहे. त्यामुळे, येणाऱ्या काळात पुर्णत: आघाडी सरकार किंवा मध्यावधी निवडणुका झाल्या. तर आश्चर्य वाटू देऊ नका.

अचूक व अभ्यासपुर्ण विश्लेषण

       या सर्व वर्तुळात एक हस्यास्पद गोष्ट लक्षात येते. की, जर अडिच-अडिच वर्षे मुख्यमंत्रीपद वाटून घ्यायचे ठरलेच. तर.! पहिले ते द्यायचे कोणाला ? आणि ज्याने प्रथमत: भोगले. तो शेवटपर्यंत सत्तेत राहिल का ? राजकीय इतिहासाचा अभ्यास केला. तर, "पवारांची नो गॅरंटी" असे शिवसेनेला वाटते आणि नेहमी सत्तेत राहुन धमकाविणाऱ्या शिवसेनेच्या शपथपत्रावर सह्या करणार कोण ? असाही प्रश्न आहेच की.! त्यामुळे, "अविश्वासवर" आधारलेले हे सरकार १९७८ प्रमाणे वसंतदादा पाटील नाशिकराव तिरपुडेंसारखेच चालले तर पुढे काय होईल हे नव्याने सांगायला नको.! पुन्हा इतिहासाच्या पानांवर "खंजिर" खुपसला वैगरे-वैगरे शब्द अधोरेखित होतील.

२४ तासाचे काऊंट-डाऊन.!

          आता भाजपचे ७२ दिवस संपले, शिवसेनेचे २४ तासही संपले, आता राष्ट्रवादीच्या घड्याळाचेच २४ तासाचे "काऊंट-डाऊन" सुरु झाले आहे. त्यांची वेळ संपली. तर, या सर्वात राज्यपालांची भूमिका महत्वाची ठरणार आहे. ते पुढे काँग्रेसला देखील कदाचित २४ तासांचा आवधी देतील. तसेही राजपालांवर माध्यमांकडून सडकून टिका होऊ लागली आहे. कारण, जसे भाजपने सांगितले. की, आम्ही संख्यबळ सिद्ध करू शकत नाही. त्यानंतर त्यांनी २४ तासावर धडाका धरला आहे. नियमानुसार घटनेच्या कलम १७२ अनुच्छेदानुसार राज्यपाल सरकार स्थापन करायला सकारात्मक असले पाहिजे. मात्र, राज्यपाल महोदय महाराष्ट्राला राष्ट्रपती राजवटीकडे घेऊन चालले आहेत की काय ? असे वाटू लागले आहे. तसे नसते. तर, त्यांनी सत्ता स्थापन करण्यासाठी शिवसेनेने तीन दिवसाचा अवधी मागितला होता. तो देखील देऊ शकले नाही. इतकेच काय ! आता राष्ट्रवादीने रात्री ८:३० वाजेपर्यंत बहुमत सिद्ध केले नाही. तर, त्यांनी देखील आगाऊ वेळेची अपेक्षा ठेऊ नये. पुढे कोणी बहुमताचा आकडा सिद्ध करू शकले नाही. तरी, राजपाल विधानसभेला स्थगिती देऊ शकतात. बिन सनदी अधिकाऱ्यांच्या मार्फत शासन चालवू शकतात. कोणी सरकार स्थापन करण्याचा दावा करतात का.? याची वाट पाहु शकतात. त्यानंतर, राष्ट्रपतींना पत्र पाठवून राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू करू शकतात. या पलिकडे. जर, कोणी बहुमत सिद्ध करू शकले. तरी राज्यात सत्ता स्थापन होऊ शकते. अन्यथा राज्यात सहा महिने राष्ट्रपती राजवट लागू होते.

पाहु आता कसे चालवतात सरकार.!

           ती प्रति सहा महिने त्यास संसदेच्या सभागृहाची परवानगी घेऊन अशी तीन वर्षे राष्ट्रपती राजवट कायम ठेवता येते. यापुर्वी महाराष्ट्रात १९ फेब्रुवारी १९८० ते ८ जून १९८० अशी ११३ दिवस. तर, २८ आँगस्ट २०१४ ते ३१ आॅक्टेंबर २०१४ अशी ३२ दिवस राष्ट्रपती राजवट लागू होती. आता जर कोणी बहुमत मांडले नाही. तर, किती काळ राष्ट्रपती राजवट राहिल. हे सांगता येत नाही. कारण, भाजपनेते प्रचंड नाराजीच्या भुमिकेत आहेत. त्यामुळे त्यांचे सुदैवै असे की, केंद्रात भाजपची एक हाती सत्ता आहे. त्यामुळे राष्ट्रपती काय निर्णय घेतील ते नव्याने सांगायची गरज नाही. त्यामुळे, "धुरंधर बारामती" हा प्रश्न इतक्या दुरवर नेणार नाही. हेच वास्तव आहे.

-  सागर शिंदे 

==================

              "सार्वभाैम संपादक"
                 
               सागर शशिकांत शिंदे
Rajratna.sagar@gmail.com
                  -------------

(देशात, राज्यात व तालुक्यात होणाऱ्या राजकीय, सामाजिक, आर्थिक व गुन्हेगारी विषयाचे विश्लेषण करणारे एकमेव "सार्वभौम पोर्टल" ९२ दिवसात १७७ लेखांचे १२ लाख १२ हजार वाचक)