अकोले (प्रतिनिधी) :-
गेली अनेक दिवसांपासून अकोल्यातील "शिक्षणाचा" मुद्दा "ऐरणीवर" येतो आहे. पण, ज्यांना वाटते ना ! कि शैक्षणिक विकास झाला नाही. त्यांनी नंदुरबार, भामरागड, पालघर या ठिकाणी जाऊन पहा. त्या तुलनेत अकोल्यात आदिवासी समाज्यासाठी ज्या सेवा सुविधा उपलब्ध करुन दिल्या आहेत. त्यांची तुलना करा. तेव्हा कळेल गेली ३५ वर्षे साहेबांनी काय केले. साहेब मंत्री असताना आदिवासी विकासासाठी "०९ टक्के बजट" आणि पेसा कायदा हे त्यांच्या विकासाचे द्योतक आहे. पण, दुर्दैव असे की, लोकं लाभ घेतात. पण, त्याच्या निर्मित्याला डोळ्याआड करतात. जर तुम्ही या दोन्ही कायद्यांचा अभ्यास कराल. तर, ज्ञानी माणूस कधीच विचारणार नाही. की, साहेबांनी काय केले. अर्थात जे "अतृप्त" लोक "विकासाचे" नाही तर "विरोधाचे" राजकारण करू पहात आहे. त्यांच्या भुलथापांना जनता बळी पडणार नाही. कारण, सुज्ञ जनतेला वास्तवाची जाणिव आहे.
शिक्षणाचा प्रश्न असेल तर, निव्वळ एका तालुक्यात २१ शासकीय आश्रमशाळा, १५ विना अनुदानित आश्रमशाळा आणि २२ वस्तीगृह साहेबांच्या काळात उभे राहिले आहे. यात १४ हजार विद्यार्थी शिक्षण घेत असून १३ शे कर्मचारी कार्यरत आहे. या पलिकडे अंगणवाडी, जेडपी शाळा, सामाजिक संस्था या वेगळ्याच आहेत. ही मुले शिकून स्वयंभू व्हावी म्हणून यांना अकोले व राजूर येथे औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र सुरू आहे. यातून हजारो मुले शिकून नोकरी करीत आहेत. तालुक्यात आश्रमशाळा, माध्यमिक विद्यालये उभी केली आहेत. राजूर, कोतूळ, धामनगाव, आंभोळ, बेलापूर, ब्राम्हणवाडा, समशेरपूर अशी विविध ठिकाणी महाविद्यालये उभी केली आहेत. इतकेच काय ! शाळा तेथे संगणक उपलब्ध करून दिले आहेत. आदिवासी मुले इंग्रजी शिकले पाहिजे. यासाठी उच्च शाळांमध्ये शासन खर्चातून हजारो मुलांची सोय करण्यात आली आहे. आज हा तालुका ७० टक्के साक्षर होत असल्याचे दिसते आहे. जेथे लोक रानावणात रहात होते. त्यांना शहरात आणून माणूस म्हणून जगण्याचा अधिकार त्यांना मिळाला आहे.
माझी ईच्छा आहे. प्रत्येक आदिवासी बांधवाने पेसा कायदा व ९ टक्के बजटचा अभ्यास केला पाहिजे. काय आहे हा हक्क ? देशाच्या आर्थिक उत्पन्नातील ९ टक्के वाटा हा केवळ आदिवासी समाजाच्या विकासासाठी द्यायचा. आता बहुतांशी लोकांना वाटेल. यात पिचड साहेबांचा रोल काय ? तर, मला असे वाटते. स्वर्गीय गोपिनाथ मुंडे साहेब यांनी वंजारी (एनटी) समाजासाठी आरक्षणात हक्क मागितला. तो सरकारने दिला. मात्र, त्या समाज्याचे प्रतिनिधित्व मुंडे साहेबांनी केले. म्हणून वंजारी समाजातील मुलांना नोकरी, व्यावसायात संधी मिळू लागली. त्या समाजाने साहेबांना अगदी डोक्यावर घेतले. हेच काम एक "प्रतिनिधी" म्हणून "वंदनिय" पिचड साहेबांनी केले. पेसा कायदा आणि नऊ टक्के बजेट करण्यासाठी त्यांनी संविधानाच्या तरतुदींची "रि" ओढून धरली. संयुक्त राष्ट्र परिषदेत हा प्रश्न उपस्थित केला आणि आज त्याचा उपभोग आदिवासी समाज घेत आहे. तुम्ही विरोध करण्यापेक्षा आत्मचिंतन करा. जर, ओपन व्यक्तीला १५० मार्क्स असतील तर आदिवासी मुलगा केवळ ५० मार्क्सवर भरती होतो. याचा फायदा संविघानाने दिलाच. तर, आदिवासी समाजात कोणाची घुसपेट नको. यासाठी साहेब स्वत: अनेकदा रस्त्यावर उतरले आहेत. माझ्या समाज्याला माहित आहे. साहेबांनी आपल्यासाठी काय केले आहे. फक्त काही "विघ्नसंतोषी" लोक येतात आणि अभद्र बोलून जनतेला भडकविण्याचे काम करू पाहतात. मात्र, आता ही जनता दुधखुळी राहिली नाही.
 |
समाज उन्नतीचा आनंद..!!
|
आदिवासी समाज्याच्या उन्नतीचा कणा म्हणून पिचड साहेबांनी ज्या पेसा कायद्याचा हट्ट धरला. काय सांगतो हा कायदा.? आदिवासी मुलांना शिष्टाचार बाळगणारा शिक्षक नको. त्यांच्या घासातला घास खाऊन मतभेद न करता. त्यांच्या भाषेत शिक्षण देईल. पेसा अंतर्गत ग्रामपंचायतींना ३ लाखांचा निधी कोणत्याही परवानगीची आवश्यकता नसताना हवा तेथे खर्च करता येईल. त्यांच्या हाद्दीत असणारे नैसर्गीक स्रोतावर त्यांचा अधिकार असेल. त्यातून मिळणारे उत्पन्न गावाच्या विकासासाठी खर्च करता येतील. या कायद्यान्वे गावातील लोकसंखेला दरडोई ५ टक्के निधी दिला जातो. ज्यांनी वर्षानुवर्षे जमिनी कसल्या त्या संबंधित व्यक्तीच्या नावे करुण देण्याचे काम साहेबांनी केले आहे. आदिवासी कुळ कायद्याने जमिनींचे संरक्षण केले आहे. हा विकास नाही तर काय आहे.?
 |
अकोल्यातील जम्मू कश्मिर..!!
|
पर्यटनाचा विषय असेल. तर, ज्यांना फक्त विरोधच करायचा आहे. त्यांना निसर्गाच्या सानिघ्यात जायला आवडेल तरी कसे. यांनी रंधाफॉल कधी पाहिला नसेल. तर, एकदा स्वखर्चाने पाहुन यावे. मग कळेल विकास काय असतो. राज्यातील सर्वात उंच शिखर "कळसुबाई" येथे अगदी मंदिराच्या गाभाऱ्यापर्यंत लाईट गेली आहे. तेथे "रोपवे" ची सुविधा करण्यात आली आहे. हरिश्चंद्र गडापासून तर पट्टा किल्ल्यापर्यंत, भंडारदऱ्याच्या बोटींपासून तर "संदन दरीपर्यंत" हजारो तरुणांच्या हाताला रोजगार मिळालेला आहे. फक्त याकडे डोळे उघडून पाहण्याची गरज आहे.
|
झालाय पण, दुर्लक्षित विकास (हरिश्चंद्रगड)
|
मला मान्य आहे. राेजगार, रस्ते अशा अनेक समस्य आहेत. पण, या सरकारच्या काळात तालुक्यातील रस्ते मार्गी लागतील. गेली अनेक दिवस एमआयडीसीचा प्रश्न प्रलंबित आहे. परंतु, मी जेव्हा भाजपत प्रवेश केला. तेव्हा तोलार खिंडीवर माझा पहिला घाव होता. तो रस्ता झाला. तर, अकोल्याला कल्याण जवळ होईल. दळण-वळणाच्या सोई होतील. बाजारपेठा उपलब्ध होतील. वास्तवत: नुसते काहीतर उभे करून लोकांची दिशाभूल केल्यासारखे होईल. परंतु, येथे कच्चामाल, उद्योजकांची मानसिकता, उत्पादन निर्मिती, सेवा सुविधा यांचा फार मोठा आभाव आहे. तो भरून काढण्यासाठी आम्ही तालुक्यातील काही ठिकाणी सर्वेक्षण केले आहे. विशेषत: येथील उद्योजकांना करमाफी कशी देता येईल. असे झाले तरच त्यांचा कल अकोल्यासारख्या ग्रामीण भागाकडे वाढेल. अन्यथा निव्वळ कंपन्या ऊभ्या करून त्या मध्यवर्ती शहरांमध्ये असताना देखील बंद पडलेल्या असल्याचे आपल्याला दिसून येत. त्यामुळे, कोणतेही काम करायचे असेल. तर, पिढ्या न् पिढ्यांचा प्रश्न मिटेल. यासाठी आमचा प्रयत्न सुरू आहे. हे सरकार औद्योगिकरणाला प्राधान्य देते आहे. त्यामुळे येणाऱ्या काळात तालुक्यात मोठा रोजगार निर्माण होईल. अशी मला खात्री आहे.
क्रमश: भाग ३
-- सागर शिंदे
===============
"सार्वभाैम संपादक"
- सागर शशिकांत शिंदे
-------------
(देशात, राज्यात व तालुक्यात होणाऱ्या राजकीय, सामाजिक, आर्थिक व गुन्हेगारी विषयाचे विश्लेषण करणारे एकमेव "सार्वभौम पोर्टल" ८२ दिवसात १६२ लेखांचे १० लाख वाचक)
