संगमनेर "कोर्टाची" बिल्डींग "श्रेय्यवादात"; "एका परड्यात" ना. विखे दुसऱ्यात आ. थोरात...
कोणाची मी कोणाची, आमदाराची की नामदाराची ! |
संगमनेर (प्रतिनिधी) :-
जिल्हा सत्र न्यायालयाच्या इमारतीला पाणी देण्यास नकार दे णारा ठराव करुन ज्यांनी पाण्यासाठी विरोध केला त्यांनी न्यायालयाच्या उर्वरीत कामासाठी १६ कोटी रूपये आणले असे म्हणण्याचा कोणताही नैतिकही अधिकार श्रेय्यवादाच्या लुटारूंना नाही. इमारत उभारणीत८ कोणतेही योगदान नसणारेच आता स्वतःचे अपयश झाकण्यासाठी निवडणुकीच्या तोंडावर श्रेय लुटण्याचा केविलवाणा प्रयत्न करीत आहेत. जागेपासून ते निधी पर्यंतचे श्रेय फक्त मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांचेच असल्याचे पत्रक संगमनेर बार असोसिएशनच्या सदस्यांनी प्रसिध्दीस दिले आहे. त्यामुळे आ. थोरात आणि ना. विखे यांच्यात सोशल मीडियात चांगलीच "जुगलबंदी" होत असल्याचे पहावयास मिळत आहे. विशेष म्हणजे जेथे "न्यायदान" केले जाते तेथे श्रेयवादाचे "वावदान" उठले आहे. आता ही सर्व "लुटालूट" पसायदानाच्या (शांततेच्या) माध्यमातून सुटेल का? असा प्रश्न संगमनेरकरांना पडला आहे.
"हात जोडले बाकी आमदारांना" |
यासंदर्भात दिलेल्या पत्रकात सदस्यांनी म्हणले आहे की, जिल्हा सत्र न्यायालयाची स्वतंत्र इमारत संगमनेरात व्हावी आशी मागणी संगमनेर बार असोसिएशनची होती. यासाठी तयार करण्यात आलेल्या प्रस्तावाला जागेपासून ते इमारत उभारणीपर्यंत सर्वस्वी केलेल्या पाठपुराव्यात तत्कालीन आघाडी सरकारमधील जलसंपदा मंत्री अजित पवार आणि विधी व न्याय विभागाचे मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांचेच योगदान आहे. याकडे लक्ष वेधून बार असोसिएशनच्या सदस्यांनी म्हणले आहे की, इमारतीच्या कामात निर्माण झालेल्या अडचणी सोडविण्यात सुध्दा ना. विखे यांनीच मोलाचे सहकार्य केले. ज्या-ज्या वेळेस इमारतीच्या कामात अडथळे आले, त्या-त्या वेळेस हक्काने मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांचे संगमनेर बार असोसिएशनला मोलाचे सहकार्य व मार्गदर्शन मिळाले, ही वस्तुस्थिती आहे. त्यावेळी आताचे श्रेय लुटणारी मंडळी कुठे होती. संगमनेर बार असोसिएशन सर्व पाठपुरावा करत असताना यांनी सदस्यांच्या भावनांकडे दुर्लक्ष केले. यासाठीचे सर्व कागदपत्रांचे पुरावे असोसिएशन तसेच संबंधीत मंत्रालयाकडेही उपलब्ध आहेत. तसेच कोर्ट जागा व निधी मंजूरीनंतर माननीय अजित पवार व राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या अभिनंदनाचा ठराव बार असोसिएशनने केला. त्यावेळी खोटे श्रेय लाटण्याचा प्रयत्न केल्याने संबंधितांच्या निषेधाचे फ्लेक्सही स्थानिकांनी लावले होते. याकडे पत्रकाद्वारे लक्ष वेधले आहे.
न्यायालयीन इमारतीच्या अंतर्गत कामाकरिता वाढीव निधीची गरज निर्माण झाली होती. तेव्हा देखील विरोधी पक्षनेते पदावर असलेल्या राधाकृष्ण विखे पाटील यांनीच बार
"सोशल मीडियावरील पोष्ट" |
हा घ्या पुरावा ! |
सर्वशक्तिनिशी उभे राहाण्याचे ठरविले आहे. या पत्रकावर बार असोसिएशनच्या अध्यक्षा अॅड. सौ.सुनंदा वाणी, अॅड. बापूसाहेब गुळवे पा., माजी अध्यक्ष अॅड. जे.के.पवार, अॅड. वाय.के.हासे, अॅड. व्ही.व्ही.खताळ पा., अॅड. ए.एस.भोसले, अॅड. दिलीप साळगट, अॅड. दिपक थोरात, अॅड. रामदास शेजूळ, अॅड. संग्राम जोंधळे, अॅड. श्रीराम गणपुले, अॅड. अनिल भोसले, अॅड. आर.एस.शिंदे, अॅड. के.आर.पावडे, अॅड. डि.एस.वर्पे, अॅड. एस.बी.कोल्हे, अॅड. एन.एम.जोशी, अॅड. मोहनराव फटांगरे, अॅड. डी.आर.वामन, अॅड. एम.आर.शिंदे या सदस्यांच्या सह्या आहेत.
दरम्यान आ. थोरात आणि ना. विखे या दोन्ही व्यक्ती आज आपले हक्क सांगत असले तरी बिल्डींगचे खरे श्रेय कोणाचे हे येणारी विधानसभाच ठरविणार आहे.
=====================
-- सुशांत पावसे
(संगमनेर प्रतिनिधी)
=====================
जाहिर आभार
----------------------------------
प्रिय मित्रांनो सार्वभाैम या पोर्टलने ३६ दिवसात ७२ बातम्यांच्या जोरावर ४ लाख २१ हजार वाचक पुर्ण केले आहेत. हे इतक्या वेगाने लोकप्रिय होणारे पहिलेच पोर्टल आहे. याची गुगलने दखल घेतली आहे. हे सर्व श्रेय्य तुम्हा वाचकांना जाते. माझा कोठेही नंबर नाही, ग्रुप नाही. पण, निव्वळ निस्वार्थी व निर्भीड शब्दांमुळे आपण ही लिंक शेअर करता. हे यश तुम्हा सर्वांचे आहे.
---धन्यवाद ---
आपला
-------------------------------------------