"भाजपी" भांगरेंचा "भाजपवासी" पिचडांवर "नाैटंकी आक्रोश", "वैध पत्नीच्या अवैध प्रमाणपत्रावर अक्षेप"


"ताई   ------- साहेब"


अकोले (प्रतिनिधी) :-

                  लोकसभेला अवाजवी यश मिळाले आणि "भाजप नेते" भलतेच आक्रमक झाले. त्यांनी लागलीच विधानसभेचे झेंडे हाती घेऊन आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. त्यातलाच हा "जनअक्रोश मोर्चा" म्हणायचा का ? अर्थातच साै पिचड यांचा दाखला तब्बल "१५ वर्षापुर्वीचा"आहे. त्यावर 'पहिला आवाज' २००९ साली तळपाडे यांनी उठविला होता. तर 'दुसऱ्यांदा' भांगरेंनी. त्यानंतर मात्र, पिचडांचे कट्टर विरोधक डॉ. लहामटेंनी त्या "जातीच्या दाखल्याची मुंबई हायकोर्टापर्यंत चिरफाड केली". मग उद्यावर "विधानसभा उमेदवारीची" वाटप येऊन ठेपल्यानंतर हा "आक्रोश ऐरणीवर आला कसा"?. कि "पिचडांचा खरा चेहरा दाखविण्याचा हा केविलवाणा प्रयत्न म्हणायचा"?!  जेणे करून त्यांचे "तिकीट रद्द होईल" !, पण, "अशाच व्यक्तींना इथे उमेदवारी निश्चित होते". हे तुम्ही तरी कसे विसरता. त्यामुळे,  खरोखर जनतेचा आवाज घेऊन उतरलेल्या मोर्चाला कोणी "नाैटंकी मोर्चा" म्हणायला नको असा रोखठोक सवाल "जनतेच्या मुखातून" बाहेर पडत आहे.

" आता शेटपर्यंत पाठपुरावा,
 पवार साहेब पाठीशी"

राज्याचे माजी आदिवासी मंत्री मधुकर पिचड यांनी "भाजपात प्रवेश" केला आहे. तर त्यांचे "पारंपारीक विरोधक" भांगरे साहेब त्याच पक्षात "पुर्वी स्थायीक" झालेले आहेत. मात्र, "दोन्ही कमळात बसले. तरी, त्यांचे चेहरे फुलायला तयार नाहीत". म्हणतात ना, "एका म्यानात, दोन तलवारी राहत नाहीत". तसेच या दोघांचे झाले आहेत. त्यामुळे एकाच पिंजऱ्यात "पक्षविरोधी" नाही. तर, "व्यक्तीविरोधी" अशी झुंज सुरू झाली आहे. त्यातील पहिला बंड म्हणजे हा "जनआक्रोष मोर्चा" होय. आता एक "अनदेखे राजकारण" यात पहावयास मिळणार आहे. कारण, असे बोलले जाते की; "भांगरे यांना भाजपचे तिकीट हवे होते". मात्र, पिचड मध्येच येऊन टपकले. मग करणार तरी काय, शिवसेनेतून तिकीट मिळत नाही. विखेंचे जवळीक म्हणून, राष्ट्रवादीला त्यांचा तिटकारा आहे. त्यामुळे, वेळ न दवडता "डॉ. किरण लहामटे हुशार ठरले" आणि त्यांनी कार्यालयाच्या बोर्डाहुन "कमळ नामशेष" करीत "हातात घड्याळ" घातले. त्यामुळे "भांगरे यांना पिचडांचा चेहरा मलिन करण्याशिवाय पर्याय राहिला नाही" अशी चर्चा राजकीय वर्तुळात आहे. पण, जर भाजप-शिवसेनेची युती होऊन एकत्र निवडणुका लढविल्या.  तर पिचड साहेबांना अकोल्यातून चांगले लिड मिळेल. पण युती झाली नाही. तर भांगरे यांच्या शिवसेनेकडून अपेक्ष पल्लवित राहतील. अन्यथा "मनसे" निर्णय घ्यावा लागेल. पण पिचडांच्या  भाजप प्रवेशाने भांगरे यांच्या "राजकीय कार्यकिर्दीत" कधी नव्हे  इतकी मोठी गोची झाल्याचे दिसून येत आहे. त्यामुळे अगदी काही दिवसात या मोर्चाचे आयोजन करून अक्षरश: काल म्हणजे दि.२९ जुलै रोजी (आदल्या दिवशी) मोर्चाचे निवेदन प्रशासनाकडे दिले आहे. त्यामुळे या मोर्चावर राजकीय टिका होत आहे.

"राजकीय आक्राेश"



अर्थात "पिचड साहेबांनी पत्नीच्या नावे जर अक्षेपाहार्य जातीचा दाखला घेतला असेल. तर, त्याची चौकशी नक्कीच झाली पाहिजे". कारण, "चुकीच्या गोष्टीचे सामान्य माणूस कधीही समर्थन करू शकत नाही". मात्र, जर त्याचे "राजकीय भांडवल" होत असेल तर त्याचेही समर्थन करणे चुकीचे आहे. आता उद्या या मोर्चात डॉ. किरण लहामटे देखील सामिल होणार आहेत. हे प्रकरण खऱ्या अर्थाने डॉ. लहामटे यांनी "उभे करुन पाठपुरावा" केला आहे. त्यामुळे या मोर्चाचे श्रेय्य कोणाला ? याचा फायदा कोणाला ? याहुन खरी "चिखलफेक" पहावयास मिळू शकते. मात्र, जर भांगरे यांना तिकीट मिळाले नाही. तरी, ते पिचडांचा "मनसे" प्रचार करतील याची शक्यता कमी आहे. त्यामुळे जात प्रमाणपत्राचा फायदा लहामटेंना चांगला होऊ शकतो. हा वाद "तीन व्यक्तींच्या परिघावर" फिरत असला तरी या घटनेचे उत्खनन करणारे तळपाडे मात्र अद्याप अकोल्यात दाखल नाहीत. त्यामुळे याविषयी यापुर्वी मोर्चे काढण्यात आले आहेत. मात्र, त्याचा काही एक फायदा झाला नाही. तर लहामटे यांनी दाखल केलेल्या पिटीशनच्या दोन तारखांची न्याय दरबारी नोंद आहे. त्यामुळे हा खटला कधी उभा राहिल, त्यावर कधी चौकशी होईल, कधी कारवाई होईल ? असे अनेक प्रश्न प्रत्येकाच्या मनात प्रलंबित आहेत. पुर्वी आदिवासी समाज्याने "घसे फाडून" न्याय मागितला. तेव्हा, पिचड साहेब सत्तेतील आघाडी सरकारमध्ये होते. आता मात्र, युती सरकार आले. त्यामुळे,  पिचड साहेब सत्तेत सामिल झाले आहेत.

"पक्षातून जाताना 

दोन शब्द विचारायचे होतं"

म्हणून "शरद पवार" साहेब म्हणाले. "सत्तेच्या बळाचा वापर करून, भाजप आमदार फोडायचे काम चालु आहे". मग आता यात पुढे काय होईल हे आमच्यासारख्याने नव्याने सांगायला नको. त्यामुळे या मोर्चाकडे शासनाने व नागरिकांनी "नाैटंकी" म्हणून न पाहता "प्रस्तापिताच्या विरोधात बंड" असे समजून पाठींबा दिला तर खरा न्याय मिळू शकतो असे जाणकारांना वाटते.

 

"काय आहेत आरोप थोडक्यात पाहु" 

 "पिचडांनी बिगर आदिवासी पत्नीच्या नावे बनावट आदिवासी प्रमाणपत्र काढून शहापूरात समृद्धी महामार्गातुन जाणाऱ्या गरीब आदिवासींच्या जमिनी कवडीमोल किमतीने खरेदी करून त्यांची फसवणुक केली."
"या जमीनी नावे करण्यासाठी महसुल यंत्रणेवर आदिवासी मंत्री असल्याचा दबाव टाकून प्रांत यांच्या संगनमताने जमिनी नावे केल्या."
"या जमिनींचे पैसे परत करुण त्यांना जमिनी परत कराव्यात. व अधिकारी व बनावट दाखले करणाऱ्यांवर कारवाई करावी."
------------------------------------
         जाहिर आभार
------------------------------------
 प्रिय मित्रांनो सार्वभाैम या पोर्टलने १५ दिवसात ३५ बातम्यांच्या जोरावर २ लाख २० हजार वाचक पुर्ण केले आहेत. हे इतक्या वेगाने लोकप्रिय होणारे पहिलेच पोर्टल आहे. याची गुगलने दखल घेतली आहे. हे सर्व श्रेय्य तुम्हा वाचकांना जाते. माझा कोठेही नंबर नाही, ग्रुप नाही. पण, निव्वळ निस्वार्थी शब्दांमुळे  आपण ही लिंक शेअर करता. हे यश आहे. नकळत निर्भिड पणातून कोणाचे मन दुखविले तर क्षमा असावी.  
                          ---धन्यवाद ---
                              आपला
-------------------------------------------

        "सार्वभाैम संपादक

             

            - सागर शिंदे