"५ दिवसांचा आठवडा" अन् "निवृत्तीचे वय" ६० नको !, संगमनेरच्या अधिकाऱ्याचा "सरकारला चॅलेंजींग अहवाल "
संगमनेर (प्रतिनिधी) :- खरी कर्मचार्यांची मागणी ही आज कर्मचारी वाढवा ही आहे. आज ग्रामसेवक, तलाठी व सर्व कर्मचारी कार्यालयात कर्मचारी नसल्याने वैतागले आहेत.त्यांना मनुष्यबळ हवे आहे. पाच दिवसाचा आठवडा केला तरीही रविवारीही कामाला यावे लागते अशी अनेक कार्यालयांची अवस्था आहे. तेव्हा संघटनांनी त्यांचे मंत्रालयातील स्वार्थ बघण्यापेक्षा ग्रामीण भागातील कार्यालयात कर्मचारी येण्यासाठी रिक्त पदे भरा एवढी एक मागणी आणि कंत्राटी कर्मचारी कायम करा, विना अनुदान शाळांना अनुदान द्या अशी मागणू लावून धरावी.त्यातून ग्रामीण कर्मचारी दुवा देतील आणि ते हितकारक ठरेल. तेव्हा मंत्रालयातील कर्मचारी संघटना राज्याच्या नावाखाली फक्त त्यांचे हितसंबंध साधत आहे त्याला विरोध करण्याची गरज आहे . रिक्त पदे भरा व कंत्राटी कर्मचारी कायम करा हीच मुख्य मागणी असावी पाच दिवस आठवडा व निवृत्तीवय ही मागणी नाही.
सातवा वेतन आयोग देणे शक्य नाही तर मग मुख्यमंत्र्याकडून पाच दिवसाचा आठवडा आणि निवृत्तीवय वाढवून घ्यायचे अशी संघटनांची चाल आहे. मात्र ही मागणी ग्रामीण भागातील कर्मचार्यांची नाही मूठभर मंत्रालयातील कर्मचार्यांची आहे
1)पाच दिवसाचा आठवडा व मंत्रालयातील काही प्रथम दर्जाच्या अधिकार्यांच्या प्रमोशन व इतर लाभासाठी निवृत्तीचे वय ६० करा हे दडपण सरकारवर आणून त्याबदल्यात राज्यभरातील कर्मचार्यांच्या वेतन आयोग,कंत्राटी कर्मचार्यांचे प्रश्न हे लांबणीवर टाकायला शासनाला संमती देणे व इतर मागण्यांवर गप्प बसण्याची राजपत्रित संघटनेची भूमिका ही यात दिसत असलेली तडजोड इतर कर्मचार्यांशी आणि सुशिक्षित बेकारांशी द्रोह करणारी आहे.
2) पाच दिवसाचा आठवडा ही मागणी अतार्किक आहे. मुंबईत खूप प्रवास करावा लागतो.गर्दी खूप असते.हा मुद्दा मुंबईत खरा असेल पण त्यासाठी उर्वरित संपूर्ण महाराष्ट्रात तो मुद्दा गृहीत धरणे चूक आहे.बहुसंख्य सरकारी कर्मचारी तालुक्याच्या किंवा त्यापेक्षा कमी लोकसंख्येच्या गावात असतात तेव्हा मंत्रालयाच्या सोयीसाठी सर्वत्र हा निर्णय नको
3) दोन सुट्या वाढविल्याने यातून ऊर्जेची बचत होईल असे पर्यावरणप्रेम संघटना व्यक्त करीत आहेत. पण १९ लाख कर्मचार्यांचा दोन दिवसाचा १००० रुपयाप्रमाणे जितकी रक्कम होते .त्या नुकसानीपेक्षा हा ऊर्जा खर्च खूप कमी आहे. मंत्रालयावर सोलर सिस्टिम बसविणे हा त्यावर उपाय आहे .सुट्या वाढविणे हा नाही
4) आम्ही एक दिवसाच्या बदल्यात एक तास जादा काम करू अशी भूमिका ते घेतात. या निकषावर दोन तास जादा काम आणि दोन दिवस सुटी, तीन तास जादा काम आणि तीन दिवस सुटी अशीही मागणी उद्या हे करतील. प्रश्न तासांचा नाही तर कार्यालय जास्तीत जास्त दिवस उघडे राहण्याचा आहे आणि महत्वाचे म्हणजे कार्यालय वेळेवर उघडतील का ? समजा सकाळी ९ ची वेळ ठरवली तरी वेळेवर कार्यालय उघडतील याची खात्री कोण देणार ?
यावर विचार होऊ शकतो ! |
5) सकाळी कार्यालय वेळेवर उघडण्याची सर्वात मोठी अडचण मुख्यालयी न राहण्याची आहे. आज गावपातळीचे बहुसंख्य कर्मचारी हे तालुक्याच्या गावी राहतात तर तालुक्याचे बहुसंख्य जवळच्या मोठ्या शहरात.बहुसंख्य प्रथम दर्जाच्या अधिकार्यांचे कुटुंब आज पुणे किंवा मुंबईत आहे.तेव्हा हे सारे रोज ९ वाजता कधी पोहोचणार ? आज महाराष्ट्रात नोकरीच्या गावी कर्मचारी राहत नाही हे सर्वात मोठे आव्हान आहे. रोज १०० किमी अप डाउन करण्याचे प्रमाण मोठे आहे.
6) शाळांना ५ दिवसाचा आठवडा करण्याची चर्चा सुरू आहे. मुळातच २०० व २२० दिवस शाळा भरणे हे शिक्षण हक्क कायद्याने सक्तीचे केले असल्याने असे करणे शक्य होणार नाही आणि जर करायचे तर ५२ सुट्या कमी कराव्या लागतील. सलग २ दिवसाच्या सुटी नंतर मुलांना पुन्हा शालेय वातावरणात आणणे,हजर करणे किती कठीण असते हे शिक्षक जाणतात. त्यामुळे ५२ सुट्या कमी करून शनिवारी सुटी घेण्यात अर्थ नाही.
7) निवृत्तीवय वाढविण्याची धडपड ही मंत्रालयातील विविध खात्यातून निवृत्त होणार्या राजपत्रित अधिकार्यासाठी ही संघटनांची धडपड आहे. हा मुद्दा तपासण्यासाठी विविध खात्यात असलेल्या ५६ ते ५८ या वयोगटातील राजपत्रित अधिकार्यांची संख्या मोजावी त्यातून राज्यातील कर्मचार्यांची इतकी मोठी संघटना वेठीला धरून केवळ राजपत्रित अधिकार्यांचे हितसंबंध साधले जात आहेत हे तुमच्या लक्षात येईल.मंत्रालयाबाहेरील ग्रामीण कर्मचार्यांचा याला पाठिंबा नाही हे आपण लक्षात घ्यावे.
8) आजच प्रसिद्ध झालेल्या अहवालात आज २७ पदविधारकामागे एक नोकरी मिळते असा अहवाल प्रसिद्ध झाला आहे म्हणजे हजारात २६ पदवीधर बेकार राहतात. अशा राज्यात निवृत्तीचे वय वाढविले तर आणखी बेकारी वाढेल.
9) २०११ च्या जनगणनेनुसार देशातील २० टक्के तरुण बेरोजगार आहेत. भारतात ३ पदविधरांपैकी १ पदवीधर आज बेकार आहे. लेबर ब्यूरो च्या मते महाराष्ट्रात १००० पैकी २८ तरुण बेकार आहेत. गेल्या १० वर्षात कित्येक लाख डीएड आणि बीएड यांना नोकरी मिळू शकल्या नाहीत..
10) राज्यात इतकी बेकारी असताना रिक्त पदे तातडीने भरायला हवीत आणि त्याचवेळी निवृत्तीचे वय ५० करायला हवे. खरे तर इतकी प्रचंड बेकारी असताना एका व्यक्तिला जास्तीत जास्त २५ वर्षे नोकरी द्यायला हवी त्यामुळे सुशिक्षित बेकारांना संधी मिळेल.
11) सेवायोजन कार्यालयात नोंदवलेल्या बेकारांच्या संख्येत १८ टक्के पदवीधर, ७ टक्के पदविकाधारक, ३ टक्के पदव्युत्तर पदवीधारक असे २८ टक्के सुशिक्षित बेकार आहेत. तिथे न नोंदवलेली संख्या त्याच्या कितीतरी जास्त आहे. देशव्यापी NSSO च्या ६८ व्या फेरीत राज्यात ग्रामीण भागात बेकारीचा दर २.२ आहे व शहरी बेकारीचा दर हा ३.४ दिलेला आहे व राज्याचा सरासरी बेकारीचा दर हा सरासरी २.७ आहे. या आकडेवारीबरोबर वास्तव दाखविणारी बातमी आली की ज्या महाराष्ट्रात ५ हमालांच्या जागेसाठी जे हजारो अर्ज आले त्यात ५ एम फील आणि ९८४ पदवीधर यांनी अर्ज केले होते.
12) दरवर्षी ३ टक्के कर्मचारी निवृत्त होतात
म्हणजे ६०००० कर्मचारी व दोन वर्षात १ लाख २० हजार कर्मचारी निवृत्त होतात. जर निवृत्ती वय वाढविले तर इतके तरुण नोकरी पासून वंचित होतील
14) तेव्हा नोकरीच्या निवृत्तीचे वय न वाढवता ते ५५ करण्याची गरज आहे. ग्रामीण भागातील कर्मचार्यांनी ऑनलाइन सर्वेत स्पष्टपणे निवृत्तीवय वाढवू नये असा कौल दिला आहे. तेव्हा ही मागणी सर्वसामान्य कर्मचार्यांची नाही
15) राजकीय पक्षाचे मतदार हा तरुण मतदार आहे. त्याला नोकरी देणे दूर पण १ लाख २० हजार नोकर्या हिरावून घेणे योग्य ठरणार नाही
**************************
"अशोक कदम"
वरिष्ठ सहाय्यक
पं समिती संगमनेर