"नाशिक पुणे हायवेवर" संगमनेरचे "शेतकरी आक्रमक"; "सरकार", "प्रस्तापित नेते" आणि "ठेेकेदारांना" खेचनार कोर्टात...

हायवेवर दरड कोसळली

संगमनेर (प्रतिनिधी) :-
विकास जनतेसाठी असतो की सामान्य जनतेला त्रासदायक ठरण्यासाठी हेच कोडे आजवर उलगडले नाही. जसे सरकारने पुणे-नाशिक हायवेचा विकास केला खरा. पण, आता त्याचे दुष्परिणाम शेतकऱ्यांना भोगवे लागत आहे. रस्त्याच्या दुतर्फा गटारी अपुऱ्या असल्यामुळे सर्व पाणी शेतात घुसून पिकांचे मोठे नुकसान होत आहे. तर चुकीच्या पद्धतीने ब्लास्टिंग केल्यामुळे दरडी कोसळू लागल्या आहेत. इतकेच काय तर हायवेच्या मध्यभागी लाखो झाडे लावल्याचे दाखविले असून वास्तवात तेथे वेगळेच चित्र आहे. इतकेच काय
तर येते महसुल अधिकाऱ्यांना हाताशी धरुन मोठा गौनखनिज घोटाळा झाल्याचा आरोप शेतकरी व नागरिकांनी केला आहे. ही सर्व माहिती आरटीआय मधून समोर येत आहे. त्यामुळे संबंधित सरकार, ठेकेदार (कंपनी) यांना कोर्टात खेचणार असल्याची माहिती पिडित शेतकऱ्यांनी दिली.

लुटारु टोलग्रुह

जेव्हा नाशिक-पुणे हायवे मंजूर झाला तेव्हा संगमनेरच्या अनेक प्रस्तापित नेत्यांनी शेतकऱ्यांच्या जमिनीची मागणी केली होती. हायवेच्या कडेला जागा मिळाली तर त्याचे व्हॅल्युवेशन अवाजवी होणार होते. म्हणून शेकऱ्यांच्या जमिनी बळजबरीने हडप करण्याचा प्रयत्न झाला. मात्र, शेतकऱ्यांनी जमिन विक्रिस नकार दिल्याने प्रस्तापितांचा प्लॅन धुळीस मिळाला. "आम्हाला नाही तर कोणाला नाही" हे धोरण अवलंबविण्यात आले आणि बायपास हायेची उंची जमिनीपासून १५ फूट वर नेण्यात आली. ज्या शेतकऱ्यांना पुढे सुगिचे दिवस वाटत होते त्यात त्यांची स्वप्न धुळीस मिळाली. प्रस्तापितांच्या धुर्त राजकारणामुळे जो भाव होता त्याहुन किंमत कमी झाली. ज्या हायवेचा पुर्वी अभिमान वाटायचा तो हायवे आज शेतकऱ्यांना नकोसा झाला आहे. या जमिनी विकल्या नाही, म्हणूनच हा त्रास मुद्ददाम दिला जात आहे. आणि या शेतीचे नुकसान व्हावे म्हणून गटारी व अन्य कामे अपुर्ण ठेवले आहे अशी प्रतिक्रिया शेतकरी व नागरिकांनी दिली आहे. यात महसूल आणि कंपनीच्या मिलीभगत कारभारामुळे शासनाचे मोठे नूकसान! मात्र, शासनाने या गोष्टीचा पाठपुरावा करावा अशी देखील मागणी होत आहे. असे न झाल्यास बाह्यवळण रस्त्याचे काम करणाऱ्या कंपनी विरोधात न्यायालयात दाद मागण्यासाठी शेतकरी पुरावे गोळा करीत आहे.

हायवेचे पाणी शेतात

बहुचर्चित पुणे नासिक या महामार्गाचे काम पूर्णत्वास गेल्यानंतर टोल वसूल करून संबधित कंपनीने आपला परतावा वसूल करण्यास प्रारंभ केला. मात्र, कामाच्या दरम्यान ठेकेदाराने चंदनापुरी घाट व अन्य ठिकाणी चुकीच्या पध्दतीने ब्लास्टींग केले होते. त्याचे दुष्पपरिणाम आता दरड कोसळण्यात दिसून येत आहे. मागील आठवड्यात झालेल्या मुसळधार पावसाने दरड कोसळण्याच्या दोनदा घटना घडल्या आहे. त्यामुळे या मार्गावरून आता जीव मुठीत घेवून प्रवास करावा लागत आहे.
कंपनीने रस्त्याचे काम करताना महसूल विभागातील अधिकार्यांना हाताशी धरून बऱ्याच प्रमाणात बेकायदेशीर गौण खनिजांचे उत्खनन केल्याचे आता माहीती अधिकारातून मिळालेल्या माहीतीवरून स्पष्ट होवू लागले आहे. मध्यंतरी महसूल विभागाने गौण खनिज उत्खननाच्या कारणाने कोट्यावधी रूपयांचा दंड ठोठावला. मात्र, प्रत्यक्षात शासनाच्या तिजोरीत किती रक्कम गोळा झाली, याची कुजबूज महसूल खात्यातच सूरू झाल्याने कंपनी आणि महसूल विभागाची "आळीमुळी गुपचिळी" आता चव्हाट्यावर आली आहे.

यापुर्वी भूसंपादन करताना व घरांची नूकसान भरपाई देताना महसूल विभागात झालेला राजकीय हस्तक्षेप...दबावाखाली येवून अधिकार्यांनी केलेल्या भरपाई अहवालात आढळून आलेली अनियमितता आता कागदावर दिसून आली. यामुळे कंपनी आणि आधिकार्यानी फसवणूक केल्याने शेतकऱ्यांनी न्यायालयात जाण्याची तयारी सुरू केली आहे. शासनाने दिलेले ठेकेदार आणि शेतकरी व प्रवाशांचे होणारे हाल याला जबाबदार कोण ? असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.
---------------------------
- सुशात पावसे
संगमनेर प्रतिनिधी
---------------------------------------