अधिकार्यांनी शेण खाल्लं म्हणून निळवंड्याला गळती लागली, हे गाव घेणार जलसमाधी.! चौकशी करुन अधिकारी बडतर्फ करा - संगारे
- सागर शिंदे
सार्वभौम (अकोले) :-
अकोले तालुक्यातील निळवंडे धरण हे शेतकर्यांच्या भल्यासाठी आहे की वाटोळे करण्यासाठी असा प्रश्न आता उपस्थित झाला आहे. कारण, २०२४ च्या निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून निळवंड्याच्या डाव्या कालव्यातून ८५ किलोमीटरवर पाणी सोडले तेव्हा लक्षात आले. की, हा कालवा काही ठिकाणी पाझरला आणि काही ठिकाणी लिकेज राहिला आहे. त्यामुळे, शेतकर्यांच्या शेतात पाण्याचे डोह निर्माण झाले असून काहींच्या घरात पाणी शिरले आहे. मग खर्या अर्थाने प्रश्न पडतो. की, १४ जुलै १९७० साली ०८ कोटींचा कालवा ०८ मार्च २०२३ पर्यंत तो ५ हजार १७७ कोटी रुपयांवर गेला. मग येथील अभियंते, ठेकेदार, अधिकारी व नेते यांनी नेमक केले तरी काय? ६६ हजार २६६ हेक्टर शेतात पाणी नेताना शेकडो एकर शेतांचे शेततळे केले, अनेकांच्या संसारावर पाणी सोडले. म्हणजे, अकोल्यातून पाणी न्यायचे अन अकोल्याच्या शेतकर्यांचे वाटोळे करायचे? मग ५० वर्षे अधिकारी, नेते, ठेकेदार काय शेण खाल्ले का? या सर्व खर्चाची चौकशी करुन अधिकारी बडतर्फ करा आणि ठेकेदारांवर गुन्हे दाखल करा अशी मागणी सामजिक कार्यकर्ते शांताराम संगारे यांनी केला आहे.
खरंतर निळवंडे धरणाच्या ५० वर्षाच्या ढिसाळ कामाची दखल नॅशनल चॅनलने घेतली. ही प्रतिष्ठेची नव्हे तर लाजिरवाणी बाब आहे. इतका सगळा काळ जाऊन देखील शेतकर्यांचे आणि सामान्य नागरिकांची घरे पाण्यात बुडत असतील. तर, निळवंडे कालव्याचे काम खरोखर क्वालिटेचे झाले आहे का? असा प्रश्न निर्माण होतो. आता हे काम शंभर टक्के निकृष्ट दर्जाचे झाले आहे. त्यामुळे, शेकडो कोटी खर्च करुन असले भोंडबारे झाले असतील तर त्यास दोषी धरुन अभियंत्यापासून ते ठेकेदार यांच्यावर महसुलमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील कारवाई करणार का? महाविकास आघाडीच्या कामांवर त्यांनी नेहमीच बोट ठेवले आहे. त्यात खास करुन संगमनेरच्या राजकारणावर आणि त्यांच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह उभे करून चौकशा लावल्या आहेत. मग याची चौकशी विखे पाटील करणार का? अधिकार्यांवर कारवाई करणार का? असा प्रश्न संगारे आणि काही सामाजिक कार्यकर्त्यांनी उपस्थित केला आहे.
खरंतर, पाणी सोडण्यास घाई केली कारण, संगमनेरचे राजकारण त्यावर सुरू होते. त्यामुळे, तेथे बांध घालायचा होता. मात्र, अधिकार्यांनी पाणी सोडण्यापुर्वी तेथे क्वालीटी कंट्रोल नेमले होते का? पाणी सोडण्यास त्यांचा दाखला होता का? होता तर त्यांनी कोणती आणि काय क्वालिटी तपासली? शेतकर्यांच्या पिकात आणि घरात पाणी जाऊ शकते याची त्यांनी कल्पना नव्हती का? असेल तर त्यांनी शेतकर्यांनी नोटीसा का दिल्या नाही? ज्यांचे नुकसान होईल त्यांच्या पिकाबाबत भुमीका, ज्यांच्या घरांना समास्या निर्माण होतील त्यांचे पुनर्वसन याचा कोणताही अजेंडा यांनी तयार का केला नाही? सर्वात महत्वाचे म्हणजे कॅनॉल बनविताना तो मातीचा असावा असे असताना देखील माती कमी आणि जास्तीत जास्त मुरूम व दगडगोटे टाकून भराव करण्याचे धाडस का केले? मुरूमातून पाणी पाझरते याची त्यांना कल्पना नव्हती का? टाकलाच मुरूम मग त्यावर काळ्या मातीचा भरावा तथा अस्तरिकरण कमी तथा निकृष्ठ का केले? अशा फार काही गोष्टी ह्या आपल्यासारख्या सामान्य व्यक्तींना कळतात मग यांना का काही समजल्या? हे अधिकारी कॉफी करुन पास झालेत का? अशी शंका आता येऊ लागली आहे.
खरंतर अधिकारी म्हणतात पिकांचे पंचनामे करु, परंतु ज्या शेतांमध्ये वारंवार पाणी जाणार, त्यात पाऊसाचे पाणी देखील भर घालणार त्यामुळे जमिनीत आवश्यक ते पोेषण घटक राहतील का? अर्थातच ती जमीन नापीक होणार आहे. त्यावर हे अधिकारी आणि शासन काय करणार आहे? याचे उत्तर शेतकर्यांनी कोणाकडे मागायचे? की निव्वल सरकार दरबारी आता खेट्या घालुन आत्महत्या करायच्या आहे? निळवंडे कॅनॉलचे काम अतिशय निकृष्ठ दर्जाचे झाले आहे. त्यामुळे, या कामावर पुन्हा नव्याचे तज्ञ व्यक्तींचे चौकशी मंडळ नेमावे, तसेच स्थानिक लोक आणि योग्य व्यक्तींना विश्वासात घेऊन पुन्हा क्वालिटी कंट्रोल समिती तयार करुन झालेली कामे आणि पुन्हा होणारी कामे याचे मुल्यांकण करावे अशी अकोलेकरांची मागणी आहे. अन्यथा असल्या निकृष्ठ कामाचे विपरीत परिणाम येणार्या काळात येथील शेतकरी आणि सामान्य नागरिक यांना भोगावे लागणार आहे. संबंधित माहितीसाठी उपअभियंते यांना माहिती विचारली असता त्यांनी उडवाऊडविची उत्तरे दिली. प्रश्नांना उत्तरे देण्याऐवजी पळकुट्याची भुमीका चोखपणे पार पडली.
बोअर ब्लास्टींग घातक ठरले.!
खरंतर काम आटोपते घेण्यासाठी निळवंडे कॉनॉलमध्ये जास्तीत जास्त बोअर ब्लास्टिंग करण्यात आले आहेत. जेथे आवश्यकात नव्हती तेथे देखील बोअर ब्लास्टींगचा वापर करण्यात आला आहे. त्यामुळे, झाले काय? तर, मोठमोठ्या खडकांना प्रचंड मोठे तडे गेले आहेत. हदर्याने खडकांची झिज झाली आहे. त्या तड्यांतून आता पाणी पाझरते असून जेथे झिज झाली आहे. तेथे देखील येणार्या काळात पाणी पाझरुन त्याचे विपरीत परिणाम पहायला मिळणार आहे. त्यामुळे, बोअर ब्लास्टींगचा अतिरिक्त वापर झाल्याने काय होऊ शकते हे ठेकेदार आणि अधिकारी यांना माहित नव्हते का? इतका शेकडो कोटी खर्च करुन जर गळती आणि नुकसान हाती लागणार आहे. तर, यांच्यावर कारवाई झाली पाहिजे. तर, कॅनॉलचे सर्वेक्षण केल्यानंतर लक्षात येते. की, येणार्या काळात हे प्रश्न अधिक घातक होत जाणार आहे.
ठेकेदारांचा कंटाळा व सुस्त अधिकारी.!
खरंतर जेव्हा कोणत्याही कॉनॉलची भिंत बांधली जाते तेव्हा त्यासाठी लागणारी माती, काळी माती किंवा मुरुम व दगड हा किमान त्या भिंतीपासून दोन-चार किलोमीटर लांबून आणावा लागतो. म्हणजे, खोदकाम झाल्यानंतर जो काही खड्डा पडतो, त्याचा विपरीत परिनाम गळती आणि भिंती खचण्यावर होत नाही. दुर्दैवाने निळवंडे कॅनॉलच्या बाबतीत असे दिसते. की, ठेकेदारांनी कॅनॉलच्या भिंतीच्या जवळुनच माती काढून ती वापरली आहे. त्यामुळे, पाणी पाझरण्याचा प्रमाण दिसून येत आहे. तर, चर खोदल्यानंतर ज्या पद्धतीने काळ्या मातीचा वापर करावा लागत होता. तो झालेला दिसत नाही. अर्थात हे कशामुळे? तर ठेकेदारांनी केलेला कंटाळा आणि मलिदा खाऊन सुस्त झालेले अधिकारी. काम चालु असताना त्यांनी ह्या सुचना करणे गरजेचे होते. मात्र, म्हणतात ना.! झाकली मुठ सव्वा लाखाची. त्याप्रमाणे निव्वळ एकमेकांना पाठीशी घालुन चालढकल केल्याचे दिसते आहे.
...तर आम्ही जलसमाधी घेऊ.!
माझ्या म्हळदेवी शिवारात आम्ही जबाबदार व्यक्तींनी कॅनॉलची पहाणी केली आहे. लोकांच्या घरांमध्ये पाणी गेले आहेत, वावरं उपळली आहेत, अनेकांचे नुकसान झाले आहेत. कॅनॉलचे काम अतिशय निकृष्ठ दर्जाचे झाले असून ५ हजार १७७ कोटी रुपयांचे यांनी काय केले? असा प्रश्न आम्हाला पडला आहे. नको तेथे पैसा वापरला आणि यातून अनेकांनी स्वत:चे हित पाहिले आहे. मात्र, शेतकरी शेतातही घुसू शकत नाही आणि घरात देखील घुसू शकत नाही. इतकी वाईट आवस्था कॅनॉलने करून ठेवली आहे. आता त्यावर २४ तासात तोडगा काढला तर ठिक अन्याथा म्हळदेवीचे ग्रामस्त निळवंडे कॅनॉलमध्येच जलसमाधी घेणार आहेत..!
- प्रदिप हासे (संचालक, अगस्ति कारखाना)
- शांताराम संगारे (सामाजिक कार्यकर्ते)