14 महिने कारखान्याने चेअरमन पदाचा वनवास भोगला.! गुण पाहिले पण अवगुण कोण पाहणार? खरं पाचविण्याची ताकद ठेवा.!
- सागर शिंदे
सार्वभौम (अकोले) :-
निव्वळ कोणाचेतरी गुणगाण गायचे आणि उदोउदो करायचा ही मानवी प्रवृत्ती आहे. आपल्या विरोधात लिहीले बोलले म्हणजे तो वाईट होतो. परंतु वास्तव काय होते, इतिहास काय सांगतो हे सत्य पचविण्याची ताकद देखील नेते आणि कार्यकर्त्यांनी ठेवली पाहिजे. सार्वभौमच्या माध्यमातून जे काही मांडले जाते ते भुतकाळाचा अभ्यास करुन आणि प्रमाण देऊन सादर केले जाते. परंतु, प्रेमापोटी कोणाला ते स्विकारायचे नसेल तर शेवटी झोपेचे सोंग घेणार्याला आपण जागे करु शकत नाही. आता, अगस्ति कारखान्याच्या बाबत आजवर आदरणीय पिचड साहेबांच्या विरोधात कोणी ब्र शब्द बोलत नव्हते. मात्र, जसे ते सत्तेतून बाहेर पडले त्यानंतर अनेकांवर भुतकाळात झालेला अन्याय असहाय्य होऊ लागला आहे. 40 वर्षे शंभर टक्के विकास झाला असे समजू. पाण्याची चळवळ उभी राहिली, त्याला यश आले हे कोणी नाकारत नाही. पण, सत्तेच्या नावाखाली, आरक्षणाच्या अडचणीमुळे, राजकीय अस्तित्वासाठी, तालुक्याच्या हितासाठी अनेकांचे वेगवेगळ्या पद्धतीने बळी गेले. एक व्यक्ती आणि घराभोवती सत्ता केंद्रीत झाली. अन्य नेतृत्वाला मोक्याची संधी देण्यापासून मुद्दाम टाळले गेले. हे प्रमाण देऊन मांडण्याचा प्रयत्न केला तर बिघडले कोठे? पडद्याआडच्या गोष्टी देखील जनतेला माहित झाल्या तर काय हरकत आहे? सत्ता पुन्हा साहेबांची आली तरी आनंदच.! पण, गुणासोबत अवगुण देखील मांडले पाहिजे आणि खरं पाचविण्याची ताकदही ठेवली पाहिजे. आज कारखान्याच्या निवडणुकीत चेअरमन पद फक्त स्वत:ला पाहिजे, दुसर्याला नकोच.! हे 2013 ते 14 साली स्वत: साहेबांनी सिद्ध करून दाखविले आहे. कारखाना 14 महिने चेअरमन पदाच्या वनवासात राहिला. पण, साहेबांनी निवडणुक लावली नाही. असे प्रकाश मालुंजकर, मिनानाथ पांडे, अशोक आरोटे, गुलाबराव शेवाळे, अशोक देशमुख यांच्यासह अनेक नेते सांगतात...!!!
राज्यात सन 2009 साली विधानसभेच्या निवडणुका झाल्या. त्यानंतर 7 नोव्हेंबर 2009 रोजी विधानसभा अध्यक्ष म्हणून कोणावर जबाबदारी द्यायची? तर पहिले नाव दिलीपराव वळसे पाटील यांचे पुढे आले. मात्र, आपले मंत्रीपद टिकविण्यासाठी पाटील यांनी पवार साहेबांना विनंती करून अध्यक्षपद नाकारले. मग जेष्ठतेनुसार मा.मंत्री मधुकर पिचड साहेब आणि बापुसाहेब कुपेकर यांची नावे पुढे आली. परंतु, पिचड साहेब देखील पुढे आले नाही. त्यांना मंत्रीपद हवे असले तरी एक विश्वासू म्हणून त्यांना थांबविले आणि त्यांच्याकडे प्रदेशाध्यक्ष पदाची धुरा सोपविली. मात्र, त्यांनी त्यावर देखील नाराजी व्यक्त केली आणि नंतर 2012-13 ते 14 या 14 महिन्याच्या काळात त्यांना आदिवासी विकास मंत्री म्हणून संधी मिळाली. आता जो कोणी मंत्री होईल. त्याला कोणत्याही साखर कारखान्याचे चेअरमन होता किंवा राहता येणार नाही. त्यास राजिनामा द्यावाच लागेल असा नियम होता. त्यामुळे, टेक्निकल मुद्दा लक्षात घेऊन साहेबांनी पहिल्यांदा आपल्या पदाचा राजिनामा दिला.
आता कायदेशीरबाब लक्षात घेतली तर चेअरमन पदाचा राजिनामा आल्यानंतर लागेच बहुमत चाचणीनुसार निवडणुक लावणे अपेक्षित होते. तेव्हा हा अधिकार कलेक्टर महोदयांना होता. त्यांच्या आदेशाने प्रांताधिकारी निवडणुक अधिकारी म्हणून ही प्रक्रिया राबवित असे. मात्र, सन 2012-13 वर्षात साहेब मंत्री झाले आणि त्यांना राजिनामा दिला तरी देखील निवडणुक लागली नाही. काही व्यक्तींचा अग्रह होता. की, निवडणुक लावा, तसे चेअरमनपद खाली ठेवता येणार नाही. मात्र, तरी साहेबांनी आपला राजकीय दबाव वापरुन निवडणुक लागू दिली नाही. 14 महिने हे पद खाली होते. व्हा-चेअरमन म्हणून सिताराम पाटील गायकर यांनी कारखान्याची धुरा संभाळली. पण, मला चेअरमन करा असा त्यांनी देखील हट्ट धरला नाही. म्हणजे, साहेबांना 2009 च्या निवडणुकीत विजय मिळून देखील तब्बल चार वर्षे मंत्री केले नाही. त्यांचे रुसवे फुगवे पवार साहेबांसह महाराष्ट्राने पाहिले. अखेर त्यांना मंत्रीपद दिले. परंतु, तालुक्यात साधे चेअरमनपद अवघे 14 महिने देखील त्यांनी कोणाला दिले नाही. तुलनात्मक तुम्हाला उदा. द्यायची झाली तर 2004-5 नंतर संगमनेरात ना. बाळासाहेब थोरात हे मंत्री झाले आणि त्यांनी संगमनेर सहकारी साखर कारखान्याच्या चेअरमन पदाचा राजिनामा दिला. ती संधी थोरात यांनी माधवराव कानवडे यांना दिली. ती तब्बल 15 वर्षे. त्यांनी व्हा.चेअरमनकडून कारभार हकला नाही. तर, नव्या चेहर्याला संधी दिली. त्यानंतर राधाकृष्ण विखे पाटील मंत्री झाले तेव्हा त्यांनी प्रवरानगर कारखान्याच्या चेअरमन पदाचा राजिनामा देऊन भास्कर खर्डे यांना संधी दिली होती. तर, कोपरगावमध्ये संजिवणी कारखान्यात शंकराव कोल्हे मंत्री झाल्यानंतर बिपीन कोल्हे यांना संधी दिली होती. मग, राज्याला वेगळा कायदा आणि अकोल्याला वेगळा कायदा लागतो का? याचे आत्मचिंतन तालुक्यातील जनतेने केले पाहिजे.
आता, यापुढे विशेष असे की, सन 2014 साली नव्याने विधानसभा लागल्या. मा.मंत्री पिचड साहेबांचे मंत्रीपद गेले आणि त्यानंतर अवघ्या आठ-पंधरा दिवसात त्यांनी कलेक्टर महोदयांना सांगून तत्काळ चेअरमन पदाच्या निवडणुकीचे पत्र प्राप्त केले. तब्बल 14 महिने चेअरमन पदाच्या खुर्चीने वनवास भोगल्यानंतर निवडणुक लागली. तेव्हा, वाटत होते की, ही निवड बिनविरोध होईल. मात्र, 14 महिने साधे आपल्या एकाही विश्वासू व्यक्तीला चेअरमन करण्याची मानसिकता या मानसाने ठेवली नाही. म्हणजे, जे मोक्याचे आहे ते मोकळे राहिले तरी चालेल. पण, दुसरे कोणाला मोठे करायचा नाही. अशा प्रकारच्या मानसिकतेला प्रकाश मालुंजकर यांनी विरोध केला. कारखान्यात कोणतेही बहुमताचे बळ नव्हते. तरी देखील मालुंजकर यांनी चेअरमन पदासाठी अर्ज भरला. माहित होत निवडून येणार नाही तरी देखील जे हवं ते आपल्यालाच या प्रवृत्तीला विरोध म्हणून अर्ज भरला आणि 21 पैकी अवघी 7 मते मालुंजकर यांना पडली. अशोक आरोटे हे त्यावेळी तटस्थ राहिले. त्यांनी कोणालाच दुखावले नाही. पिचड साहेबांना 13 मते पडली आणि 14 महिने धुळ खात पडलेल्या खुर्चीवर साहेब पुन्हा विराजमान झाले.
अर्थात ही साहेबांची एक राजकीय कसब होती. परंतु, मी नाही तर तालुक्यातील सर्वेच्च स्थानी कोणी नाही. अशा प्रकारची धारणा येथील सर्वच नेत्यांसाठी घातक होती. मात्र, जेव्हा डॉ. लहामटे हे आमदार झाले. तेव्हापासून त्यांनी स्वत: सांगितले. आदिवासी समाजाला आमदारकी आहे. एसी समाजाला खासदारकी आहे. मग अन्य नेत्यांनी काय करायचे? त्यामुळे, नैतिकतेला धरुन हा कारखाना येथील बहुजन समाजाच्या ताब्यात द्यायचा आहे. असे अशोकराव भांगरे, यमाजी लहामटे, अमित भांगरे यांसारखी आदिवासी मंडळी सांगतात. फरक फक्त मानसिकतेचा आहे असे मा.चेअरमन मालुजकर म्हणतात..!!