हिंदुत्वादी कार्यकर्त्यांनी चक्क कत्तखान्याची गाडी सोडून दिली.! शेतकरी म्हणाला ही वासरे फुकट तुमच्या घरी न्या.!
सार्वभौम (अकोले) :-
संगमनेर शहरातील जमजम कॉलनीत चालु असलेल्या कत्तलखान्यावर छापा टाकून पोलिसांनी १ कोटी ५० लाख ५० हजार ५० रुपयांचा मुद्देमाल हस्तगत केला होता. ही कारवाई करण्यासाठी हिंदुत्ववादी संघटनांनी थेट मुंबईहून यंत्रणा हलविली होती. त्यामुळे तिला यश आले. अकोल्यात मात्र हिंदुत्ववादी कार्यकर्त्यांनी चक्क कत्तलखान्यात जाणारी गाडी पकडली आणि ती पुन्हा सोडून दिली गेली. त्यामुळे, नेमकी काय अर्थपुर्ण तडजोड झाली की, कोणी काय मध्यस्ती केली? याबाबत अकोल्यात चर्चेला उधान आले आहे. यात आणखी विशेष म्हणजे हा प्रकार खुद्द भाजप कार्यालयाच्या समोरच झाल्याने हिंदुत्व गाजविणारे कार्यकर्ते आणि येथील भाजप तत्वांना किती एकनिष्ठ आहे. याचे दर्शन घडले आहे. हा प्रकार शनिवार दि.16 आक्टोंबर 2021 रोजी रात्री 9 वाजण्याच्या सुमारास घडला होता. मात्र, दोन दिवस उलटून गेले. तरी, कोणत्याही प्रकारचा गुन्हा अकोले पोलीस ठाण्यात दाखल नव्हता. त्यामुळे, खरोखर गोमातेचे झेंडे घेऊन मिरविणारे अकोल्यातील कार्यकर्ते आणि गोमातेच्या रक्षणासाठी रात्र-रात्र आंदोलन करणारे संगमनेरचे कार्यकर्ते यांच्यातील फरक समोर येऊ लागला आहे. आता या प्रकारात कोणी हात धुवून घेतले का? गाडी नेमकी सोडण्याचे कारण काय? पोलिसांनी कारवाई का केली नाही? याबाबत संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी याची चौकशी केली पाहिजे. म्हणजे, आंदोलनातील वक्तव्याप्रमाणे जिचे दुध पितात तिचेच मूत पिणारे देखील समोर येतील.
याबाबत सविस्तर माहिती अशी की, शनिवारी (दि.१६) रात्री ९ वाजण्याच्या सुमारास माळीझाप परिसराकडून एक जनावरांनी भरलेली गाडी अकोल्यातील इस्लामपेठेकडे जाणार असल्याची माहिती अकोल्यातील काही हिंदुत्ववादी कार्यकर्यांना मिळाली होती. त्यांनी ठरल्याप्रमाणे संबंधित गाडी भाजपच्या कार्यालयासमोर अडविली. त्यात काही छोटी-छोटी वासरे होती. तेव्हा त्यांनी पोलिसांना माहिती देणे अपेक्षित होते. मात्र, त्यांच्यातील एका व्यक्तीने पोलिसांशी संपर्क साधून ती पकडलेली वासरे ठेवण्यासाठी जागा नसल्याचे सांगितले. मात्र, वास्तवत: पोलिसांशी कोणीही संपर्क साधला नव्हता असे समोर आले. त्यामुळे, गोरक्षकांच्या नावाखाली कोणीतरी असे छुपारुस्तम आहेत. जे कत्तलखान्यांना मिळालेले आहेत. पोलिसांच्या नावाखाली स्वत:चा धंदा मांडून बसले आहेत. त्यामुळे, समोरच्याचे दुष्मण मोजण्यापेक्षा आपल्यातीलच दुष्मण शोधले पाहिजे ही जुनी म्हण आहे. त्याचीच प्रचिती काल अकोल्यात पहायला मिळाली. म्हणजे, घरचा भेदी लंका दहन त्यामुळे, या प्रकरणाची वरिष्ठांनी चौकशी लावली पाहिजे. अन्यथा समाजात अकोल्यातून महाराष्ट्रात चुकीचा संदेश जाऊ पाहत आहे.
आता यात महत्वाचा विषय असा की, जेव्हा कार्यकर्त्यांनी ही वासरे पकडली होती. तेव्हा संबंधित कसायाने त्याचा व्यापारी फंडा समोर केला. मात्र, विषय येथे मिटला नाही. त्यामुळे, त्याने थेट शेतकऱ्याला फोन केला. अगदी तीन चार किलोमिटर अंतरावर असलेला शेतकरी काही वेळेत तेथे दाखल झाला. त्याने या कार्यकर्त्यांवर आपली खरडपट्टी सुरु केली. जनावरे माझी आहेत. ती संभाळायला चारा नाही, कोरोनामुळे अनेकांची परिस्थिती नाही. जनावरे तर सोडून देता येत नाहीत, कोणी ते घेऊन जात नाहीत, मग यांना दिल्याने ते काय करतात माहित नाही. पण, उलट शेतकऱ्याचा व्याप कमी होतो. आता जर ही जनावरे व्यापाऱ्यांना द्यायची नाही. तर, तुम्ही फुकट घेऊन जा. त्याचे पैसे नकोत. तुम्हीच त्यांचे लालनपालन करा. असे म्हटल्यानंतर एकही कार्यकर्ता पुढे आला नाही. त्याने जनारांना गाडीतून खाली काढले नाही. न्यायचे तर कोठे न्यायचे? कोठे ठेवायचे आणि कोणी न्यायचे, त्यांना कोणी संभाळायचे? असे अनेक प्रश्न पुढे उभे राहिले. त्यामुळे, ना कोणी खाटकाला विरोध केला ना कोणी शेतकऱ्याला. तेव्हा गाडी चालकाने थेट सेल मारला आणि जनावरांची गाडी अकोल्याच्या पेठेत जाऊन स्थिरावली. त्यानंतर या जनावरांचे काय झाले हे नव्याने सांगायला नको.
एकंदर, संगमनेर तालुक्यात कत्तलखान्याहून इतका मोठा राडा सुरु असताना अकोल्यात असा प्रकार घडावा हे फार मोठे दुर्दैव आहे. विशेष म्हणजे अकोले पोलीस कारवाई करीत असताना देखील त्यांना अशा प्रकारांबाबत जरा देखील कल्पना दिली जात नाही. वास्तवत: कारवाई करण्याचा अधिकार पोलिसांना असतो, कार्यकर्त्यांना नव्हे.! त्यामुळे, त्यांनी फक्त माहिती देणे व अन्य सहकार्य करणे अपेक्षित असते. दुर्दैवाने येथे कारवाई करण्याचा प्रयत्न कार्यकर्ते करतात आणि गाड्या सोडून द्यायच्या की नाही हा निर्णय देखील कार्यकर्तेच घेतात. त्यामुळे, काही कार्यकर्ते स्वत:ला कायद्यापेक्षा मोठे समजतात की काय? असा प्रश्न उपस्थित होतो. खरंतर, अकोल्यात गेल्या महिन्यात पोलिसांनी दोन कारवाया केल्या आहेत. जनावरे ताब्यात घेतल्यानंतर त्यांचे काय करायचे काय नाही. हे पोलीस ठरवितात. गोशाळा किंवा पांजरपोळ या ठिकाणी ते कोठेही ठेऊ शकतात. मात्र, अकोल्यात कोणी अशी जनावरे ठेवत नाही, ठेवतात त्यांना दुध व चारा खर्च द्यावा लागतो. त्यामुळे, जनावरे सोडून दिल्याची टिमकी काही लोक वाजवू पाहत आहे. मात्र, त्यांनी कारवाईसाठी मदत करणे हेच काम, बाकी पोलीस पाहून घेतील त्यांचे काय करायचे ते. त्यामुळे, येणाऱ्या काळात असे प्रकार घडणार नाही. याची कार्यकर्त्यांनी दखल घेतली पाहिजे. आज, कत्तलखाने म्हणजे फार गंभिर विषय निर्माण झाला आहे. शेतकरी म्हणतात आम्ही जनावरे कशी संभाळायची ? ती ज्यांना पाहिजे त्यांनी मोफत घेऊन जावी. आता ती न्यायला कोणी तयार नाही, संभाळायला जे तयार आहे त्यांना सरकार अनुदान देत नाही. व्यापारी घेतात तर ते कत्तलखान्यात नेतात आणि त्यांच्यावर सुरा उगारला तर अनेकांच्या भावना दुखावल्या जातात. त्यामुळे, धरलं तर चावतय आणि सोडलं तर पळतय अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. यासाठी शासनाने व हिदुत्ववादी संघटनांनी सुवर्णमध्ये काढला पाहिजे. अन्यथा असे वाद होतच राहणार आहे.
आता, संगमनेर कत्तलखाना प्रकरणी पोलीस उपाधिक्षक राहुल मदने व पोलीस निरिक्षक मुकुंद देशमुख यांच्यावर कारवाई केली जाईल असा शब्द खुद्द पोलीस अधिक्षक मनोज पाटील यांनी आ. राधाकृष्ण विखे यांना दिला होता. तर, याच प्रकरणी मुंबईत हिंदुत्ववादी संघटनेचे पदाधिकारी कुलकर्णी व गायकर यांनी डीजी साहेबांची भेट घेतली होती. त्यानंतर तीन दिवसांपुर्वी एसपी पाटील यांनी ना. बाळासाहेब थोरात यांची भेट घेतली होती. यात विषय काय झाला हे माहित नाही. मात्र, सोमवारी किंवा मंगळवारी पोलीस अधिक्षक हे हिंदुत्ववादी आंदोलकांची भेट घेऊन त्यांच्याशी चर्चा करणार होते. तर, त्यानंतर अधिकाऱ्यांवर कारवाई करणार असा त्यांचा शब्द होता. आता, अप्पर पोलीस अधिक्षक दिपाली काळे यांनी त्यांचा लेखी दिलेला शब्द पाळला नाही. त्यानंतर त्यांना स्मरणपत्र देण्यात आले होते. आता सोमवार टळला आहे. उद्या मंगळवार असून रोखठोक सार्वभौमच्या माध्यमातून कार्यकर्त्यांनी अधिकाऱ्यांनी स्मरणपत्र दिले आहे. त्यामुळे, येत्या २४ तासात आता काय हलचाली होतात. हे पाहणे महत्वाचे आहे.