जेथे गटशिक्षण अधिकार्यांचे कौतूक, त्याच झेडपी शाळा आवारात मटका, वधुवर सुचक केंद्र आणि अतिक्रमण.!
सार्वभौम (अकोले) :-
अकोले शहरातील जिल्हा परिषद शाळा बंद पडण्याच्या मार्गावर होती. मात्र, १५ ते २० शिक्षकांनी त्यात पुढाकार घेतला आणि १७ पटाची शाळा आता सरासरी २५० च्या पटाजवळ नेली आहे. या गोष्टीचे करावे तितके कौतूक आहे. पण, दुर्दैवाने या शाळाच्या परिसरात एक शिक्षक भवन आहे. मुळात तेच अतिक्रमण असून त्याची सरकार दप्तरी नोंद नाही. या भवनात शिक्षणावर चर्चा होत नाही, तर तेथे मस्त वधुवर सुचक केंद्र उघडले असल्याची लेखी तक्रार आहे. इतकेच नाही. या भवनाबाहेर मटका सुरु असल्याचा व्हिडिओ समोर आला आहे. मुळात शाळा आणि जागा झेडपीची, ती दिली शिक्षक भवनाला, तेथे ट्रस्ट नोंदणी धर्मदाय आयुक्तांची, अन भलतीच संस्था खोलून काही महाभागांनी ती जागा भाड्याने दिली बँकेला. त्या भाड्याच्या पैशांचे काय? माहित नाही, मटका खेळायला जागा दिली असेल तर त्याचे काय? माहित नाही, ट्रस्ट तेथे कायदेशीर आहे का? ती तेथे काय करते? माहित नाही. म्हणजे नेमकी जिल्हा परिषद शाळेंच्या आवारात काय-काय चालते याची कल्पना बीडीओ आणि गटशिक्षण अधिकार्यांना नाही. मात्र, या जागेत त्यांचा कौतुक सोहळा भरतो आणि या गोष्टीचा आनंद गटशिक्षण अधिकार्यांना गगणचुंबी वाटू लागतो. त्याच्या बातम्या ते स्वत: गावभर शेअर करतात यापेक्षा दुर्दैव काय असू शकते? विशेष म्हणजे ज्यांनी कौतूक केले त्यांनी देखील आत्मचिंतन केले पाहिजे. की, आपण ज्या शाळेच्या आवारात भुजंग होऊन बसलो आहे त्या शाळेला आपण काय योगदान दिले? आपल्या गावातील झेडपी शाळेची मुले कोठे बसतात? या समायोजन प्रक्रियेत आपल्या गावात शिक्षक यायला का तयार नव्हते? अशा अनेक बाबींनी कळस गाठला आहे. अशा अनेक गोष्टी आहेत. फक्त आपल्या चुका झाकण्यासाठी दुसर्याचे कौतूक करायचे. हे मात्र, नैतिकतेला धरून वाटत नाही अशा प्रकारची टिका काही शिक्षकांकडून होऊ लागली आहे.
गेल्या काही दिवसांपुर्वी जिल्हा परिषदेने एक आदेश काढला होता. की, आपल्या शाळेच्या मालमत्ता आपल्या ताब्यात आहे का? त्या सुरक्षित आहेत का? किती ठिकाणी अतिक्रमण झाले आहे. याचे ऑडिट करायला लावले होते. ती जबाबदारी बीडीओ आणि गटशिक्षण अधिकारी यांच्यावर टाकली होती. त्यानुसार खरोखर या दोघांनी काम केले आहे का? जर केले असेल. तर, अकोले जिल्हा परिषदेच्या शाळा परिसरात जे शिक्षक भवन आहे ते कायदेशिर आहे का? त्यात खरोखर शिक्षक चर्चा होते की तेथे वधुवर सुचक मेळावे भरतात, या शिक्षक भवनाच्या अगदी पायरीवर मटका किंग काय-काय कारणामे करतात, त्यापासून मुलांनी काय बोध घेतला पाहिजे? या मटका किंगकडून काही मलिदा कोणी घेतय का? त्याचा विनियोग कसा होतोय? जर एखादी सरकारी जागा किंवा मालमत्ता सामाजिक उद्देश म्हणून दिली तर त्यात पोट भाडेकरु टाकता येतो का? तसे करता येत नसेल तर आपण काय कारवाई केली? ही जिल्हा परिषद आणि धर्मदाय आयुक्तांची फसवणुक नाही का? याबाबत बीडीओ आणि गटशिक्षण अधिकारी पुर्णपणे अनभिज्ञ कसे राहू शकतात? की यांची या अवैध गोष्टींना मुकसंमती असून याच्यात काही "अर्थपुर्ण" लागेबाधे आहेत? आता या सर्व प्रकरणात काही शिक्षकांनी मुख्य कार्यकारी अधिकारी व धर्मदाय आयुक्त यांना पत्रव्यवहार केला असून त्याची चौकशी लागणार आहे. त्यामुळे, पुर्वी "झाकली मुठ सव्वा लाखाची" असे होत असेल. मात्र, रोखठोक सार्वभौमच्या मालिकेनंतर सामाजिक दृष्टीकोण असणारे अनेक व्यक्ती पुढे येऊ लागले आहेत. तर, संबंधित बिल्डिंगमध्ये जे भाडेकरु आहेत. त्या भाडयाची रक्कम कोणाच्या कौतुक सोहळ्यासाठी नको तर Zp शाळेच्या उन्नतीसाठी करावी. शाळेची भौतिक सुविधा, गुणवत्ता आणि इन्टरॅक्टीव्ह बोर्ड सारख्या शैक्षणिक साधनांच्या खरेदीसाठी वापराव्यात अशी मागणी होऊ लागली आहे. यात मात्र हितसंबंध जोपासण्यासाठी शिक्षण विभाग पुढाकार घेईल अशी सुत्राम शक्यता नाही. परंतु, काही शिक्षकांनी हा विचार करुन कायदेशिर लढाई केली पाहिजे असे काही समाजसेवकांचे मत आहे.
धादांत खोटेपणा....
खरंतर शिक्षण विभागाकडून आम्ही किती धुतल्या तांदळासारखे स्वच्छ आहोत अशी "प्रेसनोट" आली. मात्र, ती धादांत खोटी असल्याचे आरोप काही शिक्षकांनी केली आहे. ते म्हणतात आम्ही समायोजन प्रक्रियेत सर्व शाळा ओपन केल्या होत्या. मग मोठ्या शाळा ब्लॅक करुन कोणासाठी ठेवल्या होत्या? सगळ्या जिल्ह्यात असे कोणी केले नाही, मग तुमच्याच मनात कोणते लाडू फुटत होते? की बाहेरू आलेल्या शिक्षकांसाठी जवळच्या शाळा राखीव ठेवल्या होत्या? अन जर तुम्ही चुकीचे नव्हते तर कशासाठी पुन्हा समायोजन प्रक्रियेचा आदेश काढला? त्या प्रक्रियेचे व्हिडिओ चित्रिकरण तुम्ही केले आहे. तुम्ही इतकेच निर्मळ असाल तर ते मीडियाला पुरवा. निव्वळ खरेपणाचा आव आणायचा आणि खोटेपणाचा कळस करायचा. त्यामुळे, स्वत:च्या चुका झाकण्यासाठी प्रेसनोट ही एक नौटंकी होती. विशेष म्हणजे परवा समायोजन प्रक्रिया पुन्हा होणार असे आदेश काढून केवळ चार जागांसाठी शिक्षकांना बोलविले. म्हणजे आदेश एक आणि कृती एक, तुमच्या खोटेपणामुळे शिक्षक देखील तुमच्या प्रक्रियेतून रागराग निघून गेले. याला भोंगळ कारभार नाही तर डोंबार्याचा खेळ म्हणायचे का?
अपात्र शिक्षण अधिकारी.! होय हे सत्यच...
राज्याचा राज्यपाल हा राष्ट्रपतींची मर्जी असेपर्यंत पदावर राहू शकतो असे घटनेत म्हटले आहे. अगदी तसेच अकोले तालुक्यात जोवर येथील आमदारांची आणि काही लोकप्रतिनिधिंची मर्जी आहे. तोवर नवीन गटशिक्षण अधिकारी मिळणार नाही. हे अगदी घटनात्मक तरतुदीनुसार कायदेशीर झाले आहे. त्यामुळे, कोणाला कसे खुश करायचे आणि कोणाला कसा मुजरा करायचा हे काही अधिकार्यांच्या अंगवळणी पडून गेले आहे. त्यामुळे, २० वर्षाच्या जवळपास काळ निघून चालला. तरी आपला निरोप समारंभ येथेच झाला पाहिजे अशा प्रकारचा अट्टाहास कोणी केला तर त्यात काही नवल नाही. अन वर्षानुवर्षे गट शिक्षण अधिकार्यांचा चार्ज प्रभारी राहिला तरी येथील आमदार खासदार, लोकप्रतिनिधी यांचे काहीच जाणार नाही. म्हणून संगमनेर आपल्या कैक पटीने पुढे आहे. तेथे वाडीवस्ती नाही का? तर आहे. तरी तेथील एक ते २० पटांच्या शाळा ६ ते ७ आहे आणि आपल्याकडे १३५ शाळा असून अगदी शहराच्या मध्यवर्ती असणारी शाळा देखील बंद पडण्याच्या मार्गावर होती. नशिब.! काही शिक्षकांनी पुढाकार घेतला. अन्यथा...!..... त्यामुळे, विस्तार अधिकारी आणि गटशिक्षण अधिकारी या क्वालिटीत फरक आहे. जो अकोले आणि संगमनेरातून दिसून येतो.
साहेब.! अर्धवट ज्ञान घातक असतं.!
दलित महिलेवर अन्याय झाला असे एका शिक्षिकेने अर्जात म्हटले होते. अन्याय झाला म्हणून खाजगीत कागदोपत्री मत त्यांनी मांडले होते. त्यावर मीडिया काय छापते हा त्यांचा प्रश्न आहे. मात्र, एक जबाबदार अधिकारी म्हणून तुम्ही प्रेसनोट काढली. त्यात दलित महिला आणि बहुजन दलित नेता अशा प्रकारचे शब्दप्रयोग केले आहे. मुळात ७ ऑगस्ट २०१८ रोजी असा आदेश निघाला होता. की, सरकारी व्यक्तींनी दलित ऐवजी अनुसूचित जाती असा शब्दप्रयोग केला पाहिजे. तर, १८ फेब्रुवारी २०१९ रोजी दोन न्यायमुर्तींनी सांगितले होते. की, माध्यमांनी हा शब्द वापरण्यात कोणतेही बंधन नाही. त्यामुळे, आम्ही जातीयवादी नाही हे सांगताना जातीयवादी शब्दांचा वापर करणे येणार्या काळात तुम्हाला अडचणीचे ठरु शकते. त्यामुळे, अर्धवट ज्ञान असणार्याच्या हाती तलवार देऊ नका. अन्यथा केसाने गळा कापल्यासारखे होईल.
आम्हाला हे अपेक्षित आहे.!
खरंतर फार काही गोष्टी आहेत. मात्र, त्याचे उत्तर देण्यापेक्षा शिक्षण विभागातील चुका दाखविणे आणि त्यातून सुधार करुन घेणे हाच या मालिकेचा हेतू आहे. प्रत्येक विभागात मग तो कोणताही असो तेथे भ्रष्टाचार, लाचारी, कामचुकारपणा, महिलांचे शोषण, अन्याय, चालढकलपणा, सामान्य मानसांना त्रास, पेंडिंग फाईली, वशिलेबाजी, हुजरेगिरी आणि मुजरेगिरी अनेक गोष्टी चालु असतात. मात्र, त्यावर कोणी लिहीत नाही, व्यक्त होत नाही. जाऊद्या चालु आहे, पाहू, करु, जाऊ असे म्हणून चालढकल होते. मात्र, शिक्षण म्हणजे संपुर्ण एक पिढी बरबाद करण्याचे सामर्थ्य असणारी शाखा आहे. आहो.! गेली कित्तेक वर्षे आपण वाचत आलोय भारत हा "विकसनशिल" देश आहे. अन आजही तेच वाचतोय. ना "भुगोल बदलला ना इतिहास", मग भारत "विकसित" होणार आहे की नाही? त्यासाठी शिक्षण गरजेचे आहे. येथील शिक्षकांच्या मानगुटीवर बसलेले प्रशासन आणि अधिकारी यांना जाग्यावर आणले पाहिजे. जेव्हा शिक्षकाला फक्त शिकविण्याचेच काम मिळेल. तेव्हा येणार्या काळातील "भुगोल बदलेल आणि इतिहास" देखील. कारण, ती पिढी उद्याचे भविष्य असेल. म्हणून, ही मालिका कोणाच्या विरोधात नाही. तर, व्यवस्थेच्या व चुकीचा अवडंब उभा करणार्यांच्या विरोधात आहे. आयुष्यात ना यांच्याकडून जाहिरात मागितली ना हवी आहे. ना हाप्ते मागितले ना हवे आहे. ना ब्लॅकमेल केले ना करणार आहे. फक्त आपल्या नव्य पिढीला यांच्याकडून चांगले शिक्षण आणि शाळा व शिक्षकांच्या पाठीवर शब्बासकीचा हात पाहिजे आहे.
भाग ४ क्रमश: