राज्यात भाजपची सत्ता आली तर अकोल्यातील राजकारणावर काय परिणाम होईल.! थोडं समजून घ्या..!

 सागर शिंदे 

सार्वभौम (अकोले) :-

         गेल्या 21 जून पासून राज्यात सत्तेसाठी नाराजीनाट्य सुरू आहे. भाजपने एकनाथ शिंदे यांच्या माध्यमातून जवळपास 50 आमदार फोडले आणि आता ते सत्ता स्थानपेचा दावा करु शकतात. मात्र, जर राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार पडले तर, अकोले तालुक्यात नेमकी काय परिणाम होतील? अगस्ति सह.साखर कारखाना, जिल्हा परिषद, पंचायत समिती आणि नव्याने राष्ट्रवादीत दाखल झालेले कैलास वाकचौरे यांच्या राजकारणावर काही परिणाम होईल का? याबाबत सोशल मीडियावर अनेक तर्क वितर्क मांडले जात आहे. मात्र, वास्तवता असे काही होईल याची जरा देखील शक्यता नाही. मात्र, आमदार डॉ. किरण लहामटे यांच्या राजकीय व सामाजिक तथा विकास कामांवर मात्र फार मोठा परिणाम होऊ शकतो, अशा प्रकारचे चिन्हा सध्या तरी दिसू लागले आहे. आता, राज्यात सत्तांतर झाले तर पिचड कुटुंबाला त्याचा फायदा नक्की होईल. मात्र, त्यांचे भाजपमधून आमदार होण्याचे स्वप्न पुर्ण होईल याची शक्यता फार कमी वाटते आहे. त्यामुळे, राज्यातील सत्तांतराचे नगरपंचायत वगळली तर स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि सहकार यावर काहीच परिणाम होणार नाही हे मात्र स्पष्ट आहे.

खरतर आता साखर कारखान्याची निवडणुक लागली आहे. त्यामुळे, राज्यात सत्ता आली म्हणजे कारखान्यात पोतीच्या पोती पैसा येईल किंवा फोन केला की पैशाच्या गाड्या उभ्या राहतील. अशा प्रकारचा अविर्भाव अनेकजण गाजविताना दिसत आहेत. मात्र, त्यांनी या गोष्टीचा अभ्यास केला पाहिजे. की, सन 1989 पासून खुद्द पिचड साहेबांनी शरदचंद्र पवार आणि अजित दादांच्या माध्यमातून शिखर बँक आणि जिल्हा बँकेकडून कर्ज घेऊन आजवर कारखाना चालविला आहे. त्यामुळे, कधी राज्याने कोणता निधी दिलाय आणि केंद्राने कधी कर्ज दिले असे कधी झाले नाही. आत्मनिर्भर सारख्या काही योजना त्यास अपवाद असतील. मात्र, अगस्ति कारखान्यालाच नव्हे.! तर अन्य कारखान्यांना देखील जिल्हा बँकेशिवाय पर्याय नाही. त्यामुळे, राज्याचे सरकार भलेही अपक्षांचे असुद्या.! पण जिल्हा बँक कोणाच्या ताब्यात आहे, हे सर्वात महत्वाचे आहे. त्यामुळे, कारखाना आणि सरकार यांचा काही एक संबंध नसून जिल्हा बँक ही राष्ट्रवादीच्या ताब्यात असून पवार कुटुंबाशी संलग्न राहुनच कारखाना टिकू शकतो. हेच त्रिवार सत्य आहे.

दि. 31 ऑक्टोबर 2021 रोजी राज्याचे माजी मंत्री मधुकर पिचड साहेब यांनी एक वक्तव्य केले होते. की, आता आपला अगस्ति कारखाना केंद्रसरकार दत्तक घेणार आहे. त्यामुळे, आपल्याला जिल्हा बँक आणि राज्याची काही मदत लागणार नाही. ही सोशल मीडियावर फिरलेली क्लिप ऐकल्यानंतर जिल्हा बँकेचे मा. चेअरमन तसेच कारखान्याचे व्हा.चेअरमन सिताराम पाटील गायकर यांनी पत्रकार परिषदेत पिचड साहेबांना आवाहन केले होते. की, तुम्ही यालात्याला फोन करुन खोटी माहिती देण्यापेक्षा पत्रकार परिषद घ्या आणि खुलेआम सांगा. की, आता जिल्हाबँकेची गरज नाही. मात्र, साहेबांनी त्यानंतर हाताची घडी अन तोंडावर बोट ठेवले. अर्थात तेव्हापासून ते आजवर केंद्रात भाजपची सत्ता असून देखील साधा रुपया देखील कारखान्यासाठी भेटला नाही. इतकेच काय.! खुद्द गडकरी साहेब अकोल्यात आले, त्यांनी कारखान्यावर टिप्पण्णी केली. पण, म्हटले नाही. की, केंद्रशासन कारखान्याला भरभरुन मदत करेल. उलट खंत या गोष्टीची वाटते. की, पिचड साहेब म्हणाले तोलार खिंड फोडणे आणि कोकणात जाणारे पाणी आडविणे हेच स्वप्न माझे अपुर्ण आहे. साधं एक देखील शब्द त्यांनी आश्वासन म्हणून दिला नाही. अर्थात त्यांचे काहीच चुकले नाही. कारण, ते म्हणाले की जे मी बोलतो ते मी करतो. जे मी बोलत नाही, ते मी करत नाही. त्यामुळे, ते तालुक्यासाठी काही करणार नाही. हेच वास्तव स्विकारले पाहिजे. मात्र, पिचड साहेबांना राज्यपाल करावे याबाबत अनेकांच्या प्रतिक्रिया सकारात्मक होत्या. ते तरी शक्य असल्याने भाजपने करावे..!

तो निर्णय योग्यच.!

आता कैलास वाकचौरे यांनी राष्ट्रवादी गाठली. हा त्यांचा शंभर टक्के शाश्वत राजकीय स्वार्थ होता. कारण, त्यांना कारखान्यात जायचे असेल तरी त्यांना जिल्हा बँकेशी निगडीत कामे असणार आहे. तर, जिल्हा परिषदेत जायचे असेल तरी तेथे आज राष्ट्रवादीची सत्ता आहे आणि उद्या देखील राहिल असे चित्र स्पष्ट आहे. त्यामुळे, त्यांनी कधी अन्य नेत्यांप्रमाणे विधानपरिषदेवर जाण्याची स्वप्न पाहिली नाही. लाल दिव्याची स्वप्न पाहिली नाही. ना त्यांना कधी महामंडळे मिळाल्याचे स्वप्न पडले. त्यामुळे, कारखाना आणि जिल्हा परिषद ह्या दोन गोष्ठी अशा आहेत. की ज्यांचा थेट सरकारशी संबंध नाही. त्यामुळे, त्यांनी जो काही निर्णय घेतला आहे. तो त्यांच्या राजकीय हितासाठी साधक असल्याचे सरळ-सरळ स्पष्ट दिसते आहे. या सर्व गोष्टीत मात्र नगरपंचायतीला चांगला फायदा होऊ शकतो. आमदारांच्या हाती सत्ता नसताना देखील त्यांनी कोट्यावधींचा निधी त्यांना शहरासाठी दिला आहे. आता भाजपची जर सत्ता आली तर पिचड साहेब आणि सोनालीताई नाईकवाडी भरीव निधी आणू शकतील. ही मात्र जमेची बाजु आहे.

मला मंत्रीपद नको,निधी द्या.!

2019 मध्ये डॉ. किरण लहामटे हे आमदार झाल्यानंतर पहिल्याच तडाख्यात त्यांना मंत्री करण्याचा मानस शरद पवार यांनी केला होता. मात्र, जयंत पाटील यांच्यामुळे तनपुरे साहेबांना लॉटरी लागली आणि लहामटे यांचा पत्त कट झाला. इतकेच काय.! मलिक आणि देशमुख आत गेल्यानंतर डॉ.लहामटे यांचे नाव आदिवासी विकास मंत्री म्हणून यादीत होते. पण, त्यांच्या नशिबी या खेपेला लाल दिवा दिसत नाही. त्यानंतर ते स्वत: पक्षाला म्हणाले. की, मला मंत्रीपद नको.! पण मला रग्गड निधी द्या. जेणे करुन मी तालुक्यात भरगोस कामे करु शकेल. गेल्या अडिच वर्षात बोल-बोल करता आमदारांनी पाचशे ते सहाशे कोटी रुपयांचा निधी आणला आहे. ते मुंबईत कमी आणि मतदार संघात जास्त फिरताना दिसले. तर, निधी कोठून कसा आणायचा याची हातखंडा देखील त्यांच्याकडे फार उत्तम प्रकारे आहे. त्यामुळे, आता त्यांच्या निधीला ब्रेक लागण्याची शक्यता आहे. तर, बदल्या, विकासकामे, काही मंजुर्‍या आणि आता अंडेपिल्ले करता येणार नाही. त्यामुळे, भाजपचे सरकार आले तर स्थानिक स्वराज्य संस्थांवर फार नाही नव्हे पण परिणाम होऊ शकतो. मात्र, सहकाराच्या निवडणुकीत एक टक्का देखील फरक होणार नाही. ही काळ्या दगडावरील रेष आहे.