गायकरांनी ठरविले तर अवघ्या पंधरा दिवसात मधुकर पिचडांना कारखाण्याच्या चेअरमन पदाचा राजिनामा द्यावा लागले.!
सार्वभौम (अकोले) :-
अकोले तालुक्याचे शिलेदार तथा आदिवासी समाजाचे भाग्यविधाते म्हणून पिचड साहेबांची ओळख "इतिहासाच्या पाणावर" आली. मात्र, त्यांच्याच एका निर्णयामुळे याच तालुक्यात "परिवर्तनाची लाट" देखील उसळली हे देखील 'इतिहास' सांगतो. त्याला अनुरुप म्हणून 'विधानसभा' त्यांच्या हातून गेली आणि आता 'जिल्हा बँकेच्या' रुपाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांना देखील गळती लागली. विशेषत: खुद्द पवार साहेबांनीच हा ठेका घेत पिचडांना काय कमी केले होते? याची जाणिव त्यांना व्हावी म्हणून गायकर पाटील यांच्यासारखा "वजिर" तालुक्याच्या 'सारीपाठावर' उभा केला आहे. त्यामुळे, आता जिल्हा बँकेनंतर साखर कारखाण्यात देखील जर गायकर पाटील यांनी ठरविले तर अवघ्या "पंधरा दिवसात" माजी मंत्री मधुकर पिचड यांना "राजिनामा" देण्यास भाग पाडू शकतात. हे गायकरांच्या डोक्यात असो वा नसो.! पण असा "कायदा" सांगतो, म्हणून लोकांच्या तोडातून अशा प्रकारची चर्चा रंगू लागली आहे. मात्र, सत्तेसाठी गायकर पुन्हा राष्ट्रवादीत गेले असे म्हणत पिचडांनी त्यांच्यावर घनाघात केला. मात्र, ते सत्तेसाठी पिचडांना कारखाण्यातून पायऊतार करणार नाहीत. तर मी सत्तेसाठी नव्हे तर मानसांच्या प्रेमापोटी पुन्हा पक्षात आलो. हे सिद्ध करुन दाखवतील अशी चर्चा जाणकार राजकारण्यांमध्ये सुरू आहे.
याबाबत सविस्तर मांडायचे झाले तर, 31 जुलै 2019 रोजी पिचड पिता-पुत्रांनी भाजपत प्रवेश केला आणि तालुक्यातील "राजकीय समिकरणे" बदलुन गेली. खरंतर तालुक्यातील अनेक "पुरोगामी" नेत्यांना 'भाजपची विचारधारा' रुचली नाही. त्यामुळे, 22 डिसेंबर 2021 रोजी मधुभाऊ नवले, मिनानाथ पांडे यांच्यासह अनेकांनी तेथून काढता पाय घेत "काँग्रेसमध्ये प्रवेश" केला. त्यांच्या पाठोपाठ सिताराम पाटील गायकर यांनी देखील 16 मार्च 2021 रोजी "घरवापसी" केली. गायकर यांचा राष्ट्रवादी प्रवेश हा राज्यातील राजकारणात फार मोठा चर्चेचा विषय ठरला. कारण, त्यांनी पिचडांच्या ताब्यात असणार्‍या सर्व 'स्थानिक स्वराज्य संस्थांना खिंडार' पाडत त्यांचे संचालक, अध्यक्ष, अधिकारी व पदाधिकारी यांना सोबत घेत मुंबई गाठली आणि "राष्ट्रवादी पुन्हा"
चा नारा दिला.
आता ही झाली राजकीय बाब. पण, यात झाले असे की, साखर कारखाण्यात एकूण 19 संचालक होते. त्यातून कैलास वाकचौरे यांचा राजिनामा असल्यामुळे 18 जण कार्यरत आहेत. यात 10 संचालक खुद्द प्रवेशासाठी गायकर यांच्यासोबत होते. तर शिवसेनेचे नवले आणि धुमाळ यांनी त्यांना उघड पाठींबा दिला आहे. म्हणजे शत-प्रतिशत ते गायकर पाटलांच्या "पावलावर पाऊल" ठेऊन चालतील असे गृहीत धरले जाते. तर कॉंग्रेसचे मिनानाथ पांडे एक आणि त्यात गायकर साहेब असे 14 संचालक या मितीला त्यांच्यासोबत "ठाम" आहेत. त्यामुळे, जर गायकर पाटील यांनी ठरविले. की, माजी "मंत्री" मधुकर पिचड यांच्यावर उद्या देखील "अविश्वासाचा ठराव" आणून त्यांना "राजिनामा" द्यायला लावायचा. तर ते त्यांच्या सहकार क्षेत्रातील ज्ञानानुसार अगदी चुटकीचे काम आहे, असे बोलले जाते.
जर असे झालेच तर, कायदा सांगतो की, जर अशा प्रकारची काही परिस्थिती उद्भवली, तर कारखाण्याचे "कार्यकारी संचालक" (एम.डी साहेब) यांना असा अधिकार आहे की, ते "तातडीच्या कारणासाठी" तीन दिवसाच्या आत संचालकांची एक विशेष बैठक बोलावू शकतात. तसेच एक दिवसात कार्यकारी मंडळाची बैठक बोलावू शकतात. तसेच पोटकलम 24 नुसार त्यांना विशेष सर्वसाधारण सभा देखील बोलावता येते. अर्थात कायद्याचा वापर करुन पहाटे-पहाटे राज्यपाल शपतविधी देऊ शकतात तर अकोल्यात असे काही घडू शकत नाही. अशी धारणा बाळणे सुद्धा चुकीचे आहे. त्यामुळे, जर वरतून आदेश आले तर अशक्य असे काही नाही. त्यामुळे, येणारी पहाट काय घेऊन उजडेल हे कोणीही काही सांगू शकत नाही.
आता जर कार्यकारी संचालकांनी बैठक घेतली तर चेअरमनच्या विरोधात दोन तृतीअंश सदस्यांनी (म्हणजे कारखाण्यातील 12 संचालकांनी) समितिच्या बैठकीत "बहुमताने अविश्वासाचा प्रस्ताव" संमत केल्यास चेअरमन साहेबांना आपले पद सोडावेच लागते. अर्थात हा प्रस्ताव निबंधकांकडे जातो त्यावेळी त्या मागणीपत्रावर किमान एक तृतीअंश म्हणजे निम्म्या पेक्षा जास्त संचालकांच्या स्वाक्षर्‍या आवश्यक असतात. ते मागणीपत्र दाखल झाल्यानंतर त्याला बहुमत असल्यामुळे त्यास मान्यता देऊन चेअरमन यांना "पदच्युत" करण्याची प्रक्रिया केली जाते. यावर पुन्हा निबंधक किंवा सहा. निबंधक दर्जाचा अधिकारी सात दिवसाच्या आत नोटीसा देऊन पंधरा दिवसाच्या आत विशेष सभा बोलावतो आणि विरोधात असणार्‍या संचालकांचे प्रत्यक्ष नावे व सह्या घेणे ही प्रक्रिया शासकीय राजपत्रीत अधिकारी किंवा कार्यकारी दंडाधिकारी यांच्या समोर करातो. अर्थात ती तशीच करावी लागते. कारण, हे राजकीय लोक कधी पलटी मारतील याचा काही नियम नाही. त्यामुळे, राजपत्रीत अधिकार्‍यांच्या समक्ष हा "राजकीय उपक्रम" राबविला जातो. या सर्व प्रक्रियेचे रजिस्टर करुन त्याचे प्रकट वाचन करुन दाखविले जाते.
यात कायदेशीर बाब अशी आहे की, जर एखादा अधिकारी किंवा चेअरमन यांच्या विरोधात आलेला "अविश्वासाचा ठराव" परीत झाला नाही. तर ज्या दिवशी अविश्वासाचा ठराव "अमान्य" झाला आहे. त्या दिवसापासून एक वर्षाच्या आत समितीसमोर कोणताही "नवीन अविश्वासाचा ठराव" सादर करता येत नाही. तसेच, जर चेअरमन किंवा अन्य एखाद्या अधिकार्‍याने "नव्याने पदभार स्विकारला" असेल तर "सहा महिने" त्यांच्या विरोधात कोणत्याही प्रकारचा "अविश्वासाचा ठराव" मांडता येत नाही. या व्यतीरिक्त महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 1960 व नियम 1961 मध्ये कलम 168 व नियम 110 यात फार काही समग्र माहिती दिलेली आहे. ती वेळेनुरूप "रोखठोक सार्वभौम" आपल्यासमोर मांडेल.
आता एकंदर आपण कायदेशीर बाब पाहिली आहे. जर असे असेल तर गायकर पाटील यांच्याकडे कारखाण्यात 14 संचालक आहेत. त्यामुळे, 15 दिवसाच्या आत ते माजी मंत्री मधुकर पिचड यांना कारखाण्याचा राजिनामा देण्यास भाग पाडू शकतात. इतकेच काय.! माजी आमदार वैभव पिचड यांचे देखील भाकीत यापेक्षा वेगळे नाही. कारण, दुधसंघात देखील भाऊ चेअरमन आहेत. मात्र, त्यांच्या पाठीशी असणारे बरेचसे सैन्य गायकर यांच्या पाठीमागे जाऊन उभे राहिले आहेत. त्यामुळे, या दोघांना अजून किती दिवस पदावर ठेवायचे हे पाटलांच्या हाती आहे. त्यामुळे, यांच्यातील आरोप प्रत्यारोप "टोकाच्या भूमिकावर" गेले तर तालुक्यात "राजकीय परिस्थिती" फार वेगळी असू शकते.
आता हा सर्व कायदेशीर भाग झाला. मात्र, गायकर पाटील हे "नितीमत्ता आणि नैतिकता" जोपासणारे व्यक्तीमत्व असल्याचे बोलले जाते. त्यामुळे, ते पिचड साहेबांच्या बाबत अशा पद्धतीने "राजकीय व्युव्हरचना" करतील असे कोणालाही वाटत नाही. मात्र, त्यांच्या जागी "सत्तेसाठी" वाट्टेल ते.! अशी धारणा अंगी बाळगणारा एखादा नेता असता तर त्याने अशा प्रकारची भुमिका नक्कीच घेतली असती. मात्र, ज्या पिचडांनी त्यांच्यावर "सत्तेच्या लालसेचा" आरोप केला. ते सिताराम पाटील गायकर आज त्यांच्या बाजुने "कायदेशीर सत्तेची जमेची बाजू" असून देखील आजही 'ब्र शब्द' काढत नाहीत. हेच "संयमी" राजकारणाचे द्योतक आहे. आता अगस्ति साखर कारखाण्याच्या निवडणुका येऊ घातल्या आहेत. कोरोनामुळे त्या काहीशा लांबणीवर जाण्याची शक्यता असली तरी गायकर पाटील हे "लोकशाही मार्गाने" कारखाण्यात "सत्ता हस्तगत" करण्याचा प्रयत्न करणार आहेत. मात्र, तरी देखील स्थानिक स्वराज्य संस्थेत कोणाचे पारडे जड भरते हे पाहण्यासाठी तालुक्यातील नागरिक निवडणुकांची अक्षरश: "चातकासारखी" वाट पाहत आहेत.
