फक्त एक कागद नाही म्हणून तलाठी व तहसिलदारांनी वाळुवाल्याकडे मागितले पाच लाख रुपये.! पहा पटतय का?
एका वाळु तस्कराने काल महसूल विभागावर धक्कादायक आरोप केले आहेत. ते असे की, तलाठी आणि तहसिलदार यांनी संगनमताने वाळुची गाडी सोडण्यासाठी 5 लाख रुपयांची मागणी केली. अर्थात एक कायदेशीर वाळु वाहतूक करणारी गाडी सोडायला चक्क पाच लाख रुपयांची मागणी केली जाते. म्हणजे हे ज्याला पटेल ते कदाचित त्याचे अज्ञान म्हणावे लागेल. जर ती गाडी खरोखर पुर्णत: अवैध असती किंवा स्थानिक असती तर इतकी मोठी रक्कम कोणालातरी खरी देखील वाटली असती. मात्र, शुल्लक कारणाहून पाच लाख रुपयांची मागणी होते हे कोठेतरी बुद्धीला न पटण्यासारखे आहे. त्यामुळे, जो कोणी कायद्याच्या कचाट्यात सापडतो, त्याला सहकार्य झाले नाही की, तो आव्वाच्या सव्वा आरोप करुन मोकळा होतो. त्यामुळे, अशा प्रकारांना फार काही महत्व देऊन बढाया देण्यापेक्षा प्रशासानच्या पाठीशी उभे राहिले पाहिजे. कारण, काम केले तरी आरोप होतात, नाही केले तरी आरोप होतात म्हणून तर आजकाल प्रशासन बघ्याची भूमिका घेऊ लागले आहे. याचे कारण म्हणजे त्यांच्यावर होणार्‍या आरोपांचा अतिरेख होय. त्यामुळे, एक सजगता म्हणून कोणाला संधी मिळाली म्हणजे त्यांनी उठसुट आरोप करायचे आणि कोणाला विरोध करायचा म्हणून दबावतंत्र वापरायचे ही घाणेरडी पद्धत आजकाल रुढ होत आहे. त्यामुळे, अशा आरोपांनी महसुलचे मनोबल कमी करण्यापेक्षा त्यांना बळ दिले पाहिजे. अशा प्रकारची चर्चा अकोल्यात सजग नागरिकांमध्ये सुरू आहे.
खरंतर प्रशासन म्हटलं की ते टिकेचेच धनी असतात. कोणीतरी आरोप प्रत्यारोप करायचे आणि माध्यमांनी त्यावर तुटून पडायचे. मग सुरू होते चौकशी, नोटीस आणि त्यावर उत्तरे. यावर प्रशासनातील बहुतांशी व्यक्तींचा वेळ फालतूपणे वाया जात असल्याचे दिसते आहे. आता माध्यमांचे काम माध्यमे करतात. मात्र, कधीकधी अर्णव सारखे अतिरेख करणारे देखील माध्यमांध्ये कमी नाहीत. पराचा कावळा करुन नको त्या घटनेचा बाजार मांडतात. येथे सामाजिक भान आणि चौथ्या आधारस्तभाचे भान कोणाला राहिले नाही. त्यामुळे, उचलायची जीब आणि लावायची टाळुला अशा प्रकारचे वृत्तांकन महाराष्ट्रात रुढ होऊ पाहत आहे. याचा परिनाम पुर्णत: प्रशासकीय यंत्रणेवर होताना दिसत आहे. त्यामुळे, कोणीतरी आरोप केले म्हणून त्यावर सरबत्ती करणे ही येणार्‍या काळासाठी फार घातक आहे.
याचे कारण असे की, महसूल पेक्षा पोलीस खात्यावर प्रचंड आरोप होताना दिसतात. विशेषत: एखाद्या आरोपीला कोर्टात हजर केले तरी न्यायाधिश महोदय पहिलाच प्रश्न करतात, पोलिसांविषयी काही तक्रार आहे का? म्हणजे आरोप नावाचा शब्द इतका हॅबिच्युल (अंगवळणी) होऊन गेला आहे. त्यामुळे, आरोपी देखील इतका आव आणतात की, जसेकाय मी म्हणजे एकदम राजा हरिश्चंद्राचा पाहुणा आणि पोलीस किंवा महसुलचा व्यक्ती म्हणजे अगदी खोटारडा व्यक्ती. त्यामुळेच खात्यात काम करताना अनेक बंधने येतात आणि त्यांना फेस करता-करता तोडातून फेस पडण्याची वेळ येते. म्हणून तर आरोप-प्रत्यारोप करताना अनेकांनी विचार केला पाहिजे. अन्यथा आधीच भ्रष्ट यंत्रणा आणि त्यात जे काम करतात त्यांच्यावर असेच आरोप होत राहिले तर वाळु तस्करी करुन गडगंज प्रॉपर्टी कमविणार्‍याना पाठीशी घालण्याच्या नादात सामान्य मानसांना न्याय देण्यावाचून आपण वंचित ठेवण्यास हातभार तर लावत नाही ना? याचा देखील विचार सदसद विवेक बुद्धीने केला पाहिजे.
आता काल तालुक्यात जो काही प्रकार झाला. त्यावर मांडण्याचे कारण असे की, ज्या महसुल यंत्रणेने कोविडच्या काळात स्वत:चा जीव मुठीत धरुन तालुक्याला सुरक्षेची कवचकुंडलं घातली. आज त्याच कर्मचाऱ्यांना काही लोक आरोपाच्या पिंजर्‍यात आपण उभे करू पाहत आहेत. ते ही कोणाच्या आरोपाहून? तर जे वाळुचा व्यवसाय करतात. यात एक गोष्ट लक्षात येते की, जो वाळु वाहतूक करतो त्याच्याकडे त्याच्या म्हणण्यानुसार सर्व कागदपत्रे आहेत. तो नियमात आहे तर महसुल विभागाच्या म्हणण्यानुसार त्याच्याकडे एक कागद नाही. मग फक्त एक कागद नाही म्हणून महसुलचा तलाठी पाच लाख रुपये मागू शकतो का? पाच लाख.! बाप रे.! मग जर एकही कागद एखाद्या वाळुतस्कराकडे नसेल तर त्या वाळू परवाण्याला किमान 150 कागदे आवश्यक असतात. मग काहीच नसेल तर महसुल कर्मचारी 1 कोटी रुपये मागत असेल. पटतय का तुम्हाला. मग यातून जर इतके पैसे मिळत असतील तर 20 ते 30 हजार महिना कमविणार्‍या प्रत्येक तलाठ्याकडे बीएमडब्लु आणि तहसिलदार तर हवेलीतच रहायला असेल पाहिजे. त्यामुळे, आरोप झाले म्हणून एखाद्या विभागावर किंवा कर्मचार्‍यांना अशा पद्धतीने बदनाम करण्याचे काम केले जात असेल तर येणार्‍या काळात काम करण्यासाठी कर्मचारी कधी धजावणार नाहीत.
त्यामुळे, तालुक्यातील पोलीस, महसुल यांनी कोविडच्या काळात अकोल्यातील जनतेला मोठी सुरक्षा दिली आहे. त्यांच्या पाठीशी उभे राहून पुन्हा आलेल्या कोरोनाशी दोन हात करण्यास बळ दिले पाहिजे. आरोप प्रत्यारोप आणि इतक्या मोठ्या रकमेची मागणी जर कर्मचार्‍यांनी केली असेल त्यांच्या विरोधात वाळु वाहतूक करणार्‍याने थेट गुन्हा दाखल केला पाहिजे किंवा त्यांच्या विरोधात लाचलुचपत विभागात पुरावे देऊन कारवाई केली पाहिजे. मीडियाट्रायल करण्यापेक्षा भ्रष्टाचारला संपविले पाहिजे. जर पुरावे नसतील तर उगच सहकार्य झाले नाही म्हणून माध्यमांच्या खांद्यावर बंदूक ठेऊन निशाना साधणे हे कोठेतरी चुकीचे आहे. अशा प्रकारची चर्चा तालुक्यात सुरू आहे. तर यातील दुसरी बाजु म्हणजे वाळु वाहतुकदार म्हणतात की, महसुल कर्मचारी मद्य पिलेले होते. मग त्याच वेळी प्रांताधिकारी जिल्हाधिकारी, विभागिय आयुक्त, महसुल सचिव किंवा महसुलमंत्री किंवा पोलीस विभाग यांच्याकडे तक्रार करुन त्यांची वैद्यकीय तपासणी का केली नाही? जर आपल्याला मीडिया ट्रायल करायला जमते तर कायदेशीर बाबी देखील केल्या पाहिजे होत्या. मग जर उगच आरोप केले गेले असतील तर महसुल विभागाने संबंधित आरोप करणार्‍या व्यक्तीच्या विरोधात मानहानिचा गुन्हा का दाखल करु नये? असा देखील प्रश्न सुज्ञ नागरिकांनी उपस्थित केला आहे.
एकंदर, न्याय मागण्यासाठी प्रशासकीय दारे ठोठवावी लागतात मीडियाचा आधार घेऊन स्टन्टबाजी नव्हे. त्यामुळे, वाळु वाहतूक करणार्‍या व्यक्तीला जर न्याय हवा असेल तर त्याने पुरावे असल्यात थेट लाचलुचपत शाखा गाठली पाहिजे. अन्यथा कोविडच्या काळात स्वत:च्या प्राणाची बाजी लावून काम करणार्‍या योद्ध्यांना खुलेआम बदनाम करुन निघणे हे तालुक्यातील सुज्ञ व्यक्तींना न रुचण्यासारखे आहे अशा प्रकारच्या प्रतिक्रिया नागरिकांनी रोखठोक सार्वभौमशी बोलताना दिल्या आहेत.
- ते चुकीचे आरोपसंबंधित व्यक्तीकडे कोणत्याही प्रकारची मागणी कोणी केलेली नाही. जो चुकीत आहे अशा प्रत्येकाने असेच आरोप केले तर प्रशासनाला काम करणे अवघड होईल. त्यामुळे, प्रशासनाची कोणी बदनामी करु नये. जे काही आहे ते कायदेशीर आहे. त्याने जे काही करायचे ते कायदेशीरच करावे. त्याने स्वत:वर जी काही कारवाई होत आहे. ती टाळण्यासाठी अशा प्रकारचा कांगावा केला आहे. मात्र, तरी देखील आम्ही संयमाने सर्व गोष्टी समजून घेतल्या आणि समजून सांगितल्या आहेत. हे असे होत राहिले तर काम करताना हुरूप निघून जातो. जे काम करायचे ते करु वाटत नाही. जे काही झाले ते चुकीचे आरोप झाले आहे.
