" सावधान..!! पुढे 'यमदुत' आहे. रोज ३६० तरुण मरतात; नियम पाळा, अपघात टाळा"!! एसपी बजरंग बनसोडे
 |
एसपी बजरंग बनसोडे सर |
आजकाल "वाहतुक नियमन व दंड" या प्रश्नाला मोठे उधान आले आहे. कालपरवा मुंबईत एका मुलीने "वाहन पार्कींगवरुन" चक्क पोलीसांची "एेसी की तेसी" केली. पण, याला केवळ "टिकात्मक" द्रुष्ट्या पाहिले गेले. आपल्याकडे "समस्या" फार आहेत. त्यावर "बहेस" करणारे त्याहुन "महाभाग" अधीक आहेत. मात्र, समस्येवर "तोडगा" काढणारे, "उपाय सांगणारे" खूप कमी लोक आहेत. म्हणून भारतीय समाज व्यवस्थेचा "सामाजिक आणि बौद्धीक विकास" झाला नाही. असे अहमदनगरचे तत्कालीन जिल्हाधिकारी तथा आजचे राज्य "मुद्रांकशुल्कचे 'महासंचालक' अनिल कवडे" साहेब म्हणत असे. तर दुसरीकडे भारतात जे "सण-उत्सव" आपण आनंदात साजरे करतो. त्याला "कशाला हवा" आहे "पोलीस बंदोबस्त" !! जी "संस्क्रुती" आणि "वारसा" जर "बंदोबस्तात" साजरा करावा लागत असेल तर तो निव्वळ आनंदाचा देखावा "निष्कामी" आहे. म्हणून "बंदोबस्त विरहीत मिरवणुका" हे "स्वप्न" जर पहिल्यांदा कोणी पाहिले असेल तर ते
मुंबईतील पोलीस महासंचालक कार्यालय कार्यरत असणारे खाकीतील अभ्यासू व्यक्तीमत्व पोलीस अधीक्षक (विशेष कृती) बजरंग बनसोडे साहेब आहेत. हे "अविश्वसनिय" वाटेल. पण होय ! हे "वास्तव" आहे. त्यांनी "पोलीस उपअधिक्षक" असतांना "सांगली मिरज" येथे असा उपक्रम राबविला होता. तर "हाच अंमल" डोळ्यासमोर ठेऊन देशात गाजणारा अहमदनगर येथील "मोहरम" आणि अन्य मिरवणुकांना लागलेला "दंगलीचा काळींबा" त्यांनीच पुसला आहे.
 |
देव माणूस, अनिल कवडे सर |
सगळ्यात पहिल्यांदा नागरिकांनी हे समजून घ्यायला पाहिजे की, "लोकशाही शासन व्यवस्थेमध्ये" म्हणजेच आपल्या देशात कोणताही कायदा हा "लोकनियुक्त प्रतिनिधींकडूनच" केला जातो. कोणत्याही "प्रशासकीय यंत्रणेस कायदे करण्याचा अधिकार नाही", फक्त भारताच्या "सर्वोच्च न्यायालयाचा अपवाद" वगळता. तेव्हा सध्या केलेले "वाहतुकीचे नियम व कायदे" हे "लोकनिर्वाचित शासनाने" केलेले "कायदे" आहेत. हे आपण समजून घेतले पाहिजे. त्यामुळे हे कायदे "पोलिसांचे नाहीत" तर "जनतेसाठी जनतेच्या सरकारने" केलेले आहेत हे सर्वप्रथम लक्षात आणून देतो. सरकारने केलेल्या "कायद्यांची अंमलबजावणी" करण्यासाठी नेमण्यात आलेल्या "लोकसेवकांपैकी पोलीस एक घटक आहे". शासनाचे इतर विभाग हे देखील कायद्याची "अंमलबजावणी" करत असतात. जसे आरटीओ , कस्टम, इन्कम टॅक्स, महसूल, नगर विकास वनविभाग, इत्यादी.
 |
कडक वाहतुक नियम |
त्यामुळे वाढत्या लोकसंख्येच्या समस्यांमध्ये, "वाहतूक नियमन व दळणवळण" आपल्याला सुरक्षित व निर्धोक, शिस्तबद्ध आणि नियमाधीन कसे करता येईल याकडे सर्वांनी अंतर्मनातून लक्ष देणे गरजेचे आहे. आपणास "आश्चर्य वाटेल" जगामधल्या कोणत्याही "महामारी" अथवा "महायुद्धा" पेक्षा जास्त माणसे रस्ते अपघातांमध्ये मृत्युमुखी पडतात. देशात प्रति "चार मिनिटांना एक तरुण" (वयोगटात १८ ते ४०) रस्ते अपघातात "मृत्युमुखी" पडतो. म्हणजे एक तासात १५ तरुण तर २४ तासात ३६० तरुणांचा रोज म्रुत्यु होतो. हे प्रमाण "दुसऱ्या महायुद्धात मरण पावलेल्या सैनिकांच्या पेक्षाही जास्त" आहे. या पृथ्वीतलावर कोणत्याही "रोगराई" अथवा "महामारीने" इतकी तरुण माणसे दगावत नाहीत. "युद्ध ,नैसर्गिक आपत्ती, साथीचे आजार, रोगराई, हल्ले" यांच्याबाबत जितके "सजग आणि प्रतिसादात्मक वर्तन" आपण करतो. तेवढे "रस्ते अपघाताच्या" बाबतीत का करत नाही !?, हा प्रश्न आजही अनुत्तरीत आहे. विशेष म्हणजे "रस्ते अपघातात" मृत्युमुखी पडणाऱ्यांमध्ये अधिकांश प्रमाण हे "तरुण व कमावत्या वर्गांचा सामावेश आहे. यातून "राष्ट्राचे शिक्षित, प्रतिभासंपन्न आणि क्रियाशील मनुष्यबळ" अकारण लयास जाताना भारत मातेचा जीव तुटत आहे. "रस्ते अपघातात" होणारी "वाहनांची व यंत्रांची नादुरुस्ती" हीसुद्धा "राष्ट्रीय विकासाची आणि संपत्तीची हानी" करणारी बाब आहे .
 |
गाड्यांचे नव्हे, "आयुष्य" आणि "देशाचे" नुकसान |
याऊलट तसा "सकारात्मक" प्रयत्न "स्वयंप्रेरणेने" कधी "वाहतूक नियमांचे अंमलबजावणी" करण्यासाठी करुन पाहिला तर किती छान होईल..! कारण आपल्या "सुरळीत आणि सुरक्षित भविष्यासाठी" परग्रहावरून किंवा परदेशातून येऊन कोणी येऊन प्रयत्न करणार नाही. त्यासाठी आपल्या सर्वांना, सर्व ठिकाणी, सर्वतोपरी - सवयीचा भाग म्हणून प्रयत्न करावे लागतील. तरच भविष्यकाळात त्याची "फळे" मिळू शकतील."रस्ते आणि वाहतुकीचे नियम" पाळण्याबाबत आपण "काटेकोर" झालो. तर, तो आपल्या सवयीचा भाग होऊन भविष्यात आपली "मुले" शाळांपर्यंत "सुरक्षित" पोहोचू शकतील, "ज्येष्ठ नागरिक" बिनदिक्कत रस्त्यावरून प्रवास करू शकतील, "अग्निशमन, ॲम्बुलन्स सारख्या आपत्कालीन सुविधांना विनासायास रस्ता उपलब्ध होऊन ते अडचणीच्या प्रसंगी आपल्या मदतीला तत्काळ धावून येऊ शकतील. पर्यायाने राष्ट्राचे समाजाचे व जनतेचे हित साधले जाईल .मग "वाहतूक कायदे" आणि "नियमांच्या वाढलेल्या शुल्काबाबत" चर्चा करण्याऐवजी त्या "नियमांची गरज का पडली" ? याबाबत आपण विचार का करत नाही !! त्याचे "काटेकोरपणे पालन" करून "दंड भरण्याची वेळ कोणावर येऊ नये", त्यासाठी स्वतःचे आणि इतरांचे "प्रबोधन" प्रत्येकाने हाती घेतला पाहिजे. पोलिसांवर चिखलफेक करण्यापेक्षा सामाजिक संघटना, विद्यार्थी व सुजान नागरिक यांनी रस्त्यावर उतरून पोलिसांना मदत केली पाहिजे. "चला तर मग" कडक "कायद्यांचे काटेकोरपणे पालन करण्यासाठी दक्ष होऊ या"...!!!!
जय हिंद.
बजरंग बनसोडे
पोलीस अधीक्षक (विशेष कृती)
पोलीस महासंचालक कार्यालय
महाराष्ट्र राज्य, मुंबई
====================
"सार्वभाैम संपादक"
- सागर शिंदे
8888782010
-------------
(देशात, राज्यात व तालुक्यात होणाऱ्या राजकीय, सामाजिक, आर्थिक व गुन्हेगारी विषयाचे विश्लेषण करणारे एकमेव "सार्वभौम पोर्टल" ४९ दिवसात ९५ लेखांचे ५ लाख २५ हजार वाचक)
----------------------
