अकोल्यात कृषि विभागात "अवजार घोटाळा", आधिकारी बडतर्फ करा !, राज्यमंत्र्यास "विजय वाकचौरे" यांचे निवेदन...

राज्यमंत्री महातेकरांची भेट

 मुंबई :-
         अकोले तालुक्यातील शेतकऱ्यांना "प्रवरामाईचे वरदान" लाभले खरे. मात्र, प्रशासनाचा "आशिर्वाद" मिळायला तयार नाही. कारण, येथील कृषि खात्यातील यंत्रणाच "दळभद्री" लाभली आहे. सरकारी योजना शेतकऱ्यांपर्यंत न पोहचविणे, ठराविक पक्षाच्या लोकांची प्रकरणे मंजूर करून देणे. एकाच व्यक्तीला दूबार लाभ देणे, टपऱ्यांवर बसून अर्ज भरुन "अर्थपुर्ण" तडजोडी करणे. असे अनेक प्रकारे "अवजार घोटाळे" करण्यात आले आहे. असा आरोप रिपाईचे राज्यसचिव विजय वाकचौरे यांनी कृषि विभागाच्या अधिकाऱ्यांवर केला आहे. त्यांनी राज्य समाजकल्याण मंत्री अविनाश महातेकर यांच्याकडे तक्रार दाखल केली आहे. या अवजार वितरणाची जिल्हाभरातील तालुक्यांत चौकशी करावी. यात जे कोणी दोषी असेल त्यांच्यावर बडतर्फीची कारवाई करावी असा अग्रह धरला आहे. त्यावर चौकशीचे आदेश देण्यासाठी पुढील कार्यवाही सुरु झाली आहे. त्यामुळे कृषि अधिकारी बाराच्या भावात जातात का ? हे लवकरच जनतेसमोर येईल.

शेतकऱ्यांची बैठक 




        गेली अनेक वर्षे अकोल्यात अनसुचित जाती व जमाती यांच्यावर कृषि विभागातून अन्याय केला जात आहे. बाराशेपैकी केवळ तीन एससी समज्याच्या लोकांना निवडण्यात आले आहे. तर पिंपळगाव, गणोरे, देवठाण, समशेरपूर, सुगाव  यांसारख्या गावांना प्राधान्यक्रम दिला आहे. यात अश्चर्याची गोष्ट अशी की, बहुतांशी नावे पुढाऱ्यांची आहेत. हे राष्ट्रवादीचे पुढारी इतके लबाड आहेत की, त्यांनी लाभ घेऊन पुन्हा बायका - पोरांच्या नावे प्रकरणे केली आहे. त्यामुळे सरकार भलेही भाजपचे असले तरी लाभार्थी मात्र राष्ट्रवादीचे आहेत. (सुचना :- भाऊंच्या प्रवेशानंतर हे लाभार्थी भाजपचे होते असे वाचावे) त्यामुळे ही सुविधा गरजुंसाठी नाही तर वशिल्यावाल्यांसाठी आहे. असा आरोप करण्यात आला आहे.  शेतकऱ्यांसाठी आलेल्या सर्व योजना प्रत्येक शेतकऱ्यांच्या कानापर्यंत गेल्याच पाहिजे. दुबार वाटप नको आहे, ही योजना माजूरी नाही तर "गरिब व गरजू" व्यक्तींपर्यंत पोहचली पाहिजे. अशा काही मागण्या यात करण्यात आल्या आहेत.
        याप्रकरणी अकोल्याचे कृषि अधिकारी यांना जाब विचारला असता त्यांची बोेलती बंद झाली होती. तर याच विभागात कार्य करणाऱ्या व्यक्तीच्या जवळच्या व्यक्तींना अवजारे वाटप करण्याचा उपक्रम अधिकाऱ्याच्या वरदहस्ताने राबविण्यात येत आहे. चक्क गावात या योजनेचा प्रचार व प्रसार न करता ठराविक गावातील "बाजार बुनगे" जमा करून त्यांची नावे हा सरकारी कर्मचारा प्रतिअर्ज ५० रुपये कमवित असतो. तर नाव आल्यानंतर लाभार्थ्याकडून वेगळीच खुशामत वसूल केली जाते. हा सर्व प्रकार थांबला पाहिजे यासाठी वाकचौरे यांनी मंत्रालयातून चौकशी लावली आहे. तर काही पुरावे सादर केले आहे. त्यामुळे दोषी अढळलेल्या व्यक्तींवर कायदेशीऱ फौजदारी गुन्हे दाखल करण्यात येतील असे अश्वासन महातेकर यांनी दिले आहे.
-----------------------
  भाग १